सरकार गठन भएको आज सय दिन पुगेको छ। गत फागुन ३ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कामहरुप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। समर्थकहरु सरकारले आशा जगाउने र समृद्धिको जग हाल्ने काम गरेको र त्यो सम्भव रहेको बताउँछन्। अर्कोतर्फ आलोचकहरु सरकारले काम कम र हल्ला बढी गरेको बताउँछन्।
समर्थक र आलोचकको मूल्यांकनको बीचको रेखाबाट सरकार अघि बढिरहेको बुझ्न कठिन छैन।
सरकारले यसबीचमा केही काम गरेकै छ। विशेषगरी नेपाल-भारत सम्बन्धमा सुधार गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो प्राथमिकता बन्यो। नेपालमा ठूला सपनाको बाहक बनेका प्रधानमन्त्रीका निम्ति छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार र यथोचित सहयोगको मार्गप्रशस्त गर्नु जरुरी थियो। भारत भ्रमणमा उनले अपनाएका केही प्राथमिकतालाई उनले नेपालमा वितरण गरेका ठूल्ठूला सपनालाई सार्थक तुल्याउने प्रयासका रुपमा बुझ्दा अत्युक्ति हुँदैन।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणकै एउटा थप सफलता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हो। जुन भ्रमण हामी बलियो हुँदै गएको, स्वनिर्णयमा अभ्यस्त हुँदै गएको, लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध हुँदै गएकोमा प्राप्त प्रतिफल हो। कारण, हामी हिजोजस्तै कमजोर नै भएका भए, सत्ताको झिँगे दाउमै रुमल्लिरहेको भए मोदीको प्राथमिकतामा नेपाल भ्रमण पर्ने थिएन। यद्यपि प्रतिपक्षी दलले भ्रमणको आलोचना नै गर्यो।
मोदी भ्रमणका अन्य आयामहरुबारे निरन्तर छलफल हुँदै गर्ला; आवश्यक पनि छ।
यसका अतिरिक्त सरकारले यातायातमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने बलियो निर्णय लिएको छ। सुन तस्करीको विषयमा आवश्यक छानबिन पनि गरिरहेको छ। प्रशासनिक सुधार र चुस्तताको प्रयास पनि गरिरहेको छ। छोटो समयमा कति गर्न सकिन्थ्यो त्यो यसै भन्न सकिने कुरा होइन तर जति भइरहेका छन्, त्यसले चित्रमा राम्रै रङ भरिरहेको संकेत पाइन्छ।
मुख्य कुरा त, प्रतिपक्षी दलले पनि सम्वृध्दि सपना अब देशको सपना भएको भन्दै केही त हुन्छ कि भन्ने आशा जनाइरहेको छ। त्यो पनि सरकारका निम्ति सकारात्मक ऊर्जा नै हो।
यद्यपि, यसबीचमा थप केही काम गर्न सकिन्थ्यो, गर्नु पनि पर्थ्यो। ठूला सपना त्यतिबेला पूरा हुन्छन्, जब त्यसलाई भरथेग गर्ने सानासाना कामहरु भइरहन्छन्। एकैपटक रेल र पानी जहाजका सपनामा एकोहोरिँदा हाम्रा सडकका खाल्डाखुल्डी, हाम्रा सहरका धुलोधुँवाले आक्रान्त जनतालाई पक्कै उत्साहित बनाउने छैन।
सानातिना कामहरुले सरकारप्रति विश्वास बढाउँछ, सहयोगका निम्ति अभिप्रेरित गर्छ। तर, महँगीले पिरोलिएका जनताको असन्तुष्टिमा चुप बसेर, जनतालाई परेको अप्ठ्यारोलाई बेवास्ता गर्ने सरकारका ठूला सपनालाई जनविश्वासको इन्धन मिल्ने छैन। त्यो इन्धन नपाएको दिन सरकारी वैद्यताको गति पनि रोकिन्छ। सपनाले एउटा निश्चित समयसम्म आशा जगाउँछ, पूरा हुदै गएन भने केही समयपछि त्यसले आक्रोश जगाउन थाल्छ।
यसैबीच, नमिलेको अर्को संगति भनेको मन्त्रीहरुको काममा हो। केही मन्त्रीहरुको नाम सुन्न नै मुस्किल हुन थालेको छ। उनीहरु के गरिरहेका छन्, कस्ता योजना बनाइरहेका छन् भन्ने थाहा हुन सकेको छैन। यो सुस्तताले न स्वयं मन्त्री, न समग्र सरकार, न जनतालाई फाइदा पुग्छ। अपेक्षाको बाढी आइरहेको बेलामा प्रत्येकले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। कारण, यति बलियो सरकार, यति जनअपेक्षा र जनसहयोगले सुशोभित सरकारका मन्त्रीहरुले काम गर्न नसक्नुमा कुनै बहानबाजी गर्न पाउनेछैनन्। यो सरकारका मन्त्रीहरु असफल भएमा आफू राजनीतिका लागि अयोग्य हुँ भन्ने बुझ्दा हुने कुरा हो।
तर, अहिल्यै कोही मन्त्रीलाई असफल भइसके भनेर तोक्ने अवस्था भने आइसकेको छैन। हाम्रो कानुनी प्रणाली, प्रशासनको काम गर्ने शैली, नयाँ राज्य संरचनाको हिसाबले जोकोहीले शंकाको सुविधा पाउँछ। तर लामो समय होइन।
अर्कोतर्फ, केही मन्त्रीहरु सस्तो प्रचारका काममा व्यस्त भएका देखिन्छन्। चर्चाको भोक बढी हुँदा त्यसले पनि मन्त्रीका कामलाई हल्का बनाउँदै लैजान्छ। बलियो सरकारका बलिया मन्त्रीहरुले चर्चाका निम्ति काम गरिरहन जरुरी छैन। मन्त्रालयका अनेक विभाग छन्, अनेक निकाय छन्। तिनलाई सक्रिय र सफल बनाउनुको साटो कहाँ कुर्सी थप्ने र कहाँ रङ पोत्ने जस्ता झिनामसिना कुरामा मन्त्रीको प्रत्यक्ष सक्रियताले चर्चा त पाउला तर त्यसले बिस्तारै मन्त्रीलाई चटके बनाउँदै लैजान्छ कि भन्ने डर छ। चटके मन्त्री हाम्रो आवश्यकता होइन। मन्त्रीले आफ्नो खास दायित्व बुझ्न जरुरी छ।
अहिले सरकारले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको संघीय प्रणालीलाई सफल र आशामुखी बनाउनु हो। यसका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, कर्मचारी खटाउनुपर्ने, आवश्यक बजेट समयमै निकासा गर्नुपर्ने लगायतका कामहरु चुस्तताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि मूल्यमा सरकारले यो काम गर्नुपर्छ। यो काम सरकारको प्राथमिक दायित्वमा पर्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका संघीय 8वादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का स्वर सरकारले तत्काल सुन्नुपर्छ। विशेषगरी, उनीहरुले उठाइरहेको संविधान संशोधनको मागबारे सरकार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। 'इन्डिङ इज बेटर देन पेन्डिङ'को सूत्र सरकारले अपनाउनुपर्छ। हुनसक्ने जति गरियो भने स्पष्टता आउँछ, जसले अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारको लक्ष्य पूरा गराउनलाई नै सहयोग पुग्छ।
अन्त्यमा, सरकारले आफ्नो शक्ति बुझ्नुपर्छ। आफूप्रतिको अपेक्षालाई बुझ्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी इतिहासको दायित्व बुझ्नुपर्छ। गर्नुपर्ने धेरै छन्। मुख्य रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा जनताले सरकारी सुनिश्चितता खोजेका छन्। सानासाना कामले मानिसमा केही हुँदैछ भन्ने आशा जगाउँदै ठूला कामबाट विश्वास भर्नु जरुरी छ। सबै काम यही कार्यकालमा सफल हुन्छन् भन्ने होइन तर इमान्दार प्रयास भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
