सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको गत फागुन ६ मा बसेको पहिलो बैठकले २१ वटा निर्णय गर्यो। जसमा कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष मनाउनेदेखि अर्गानिक प्रदेश बनाउनेसम्मका निर्णय थिए। त्यसयता करिब एक दर्जन पटक सरकारको बैठक बसी ३ दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरिसकेको छ। तर, सरकार गठनको एक सय दिन पूरा हुँदासम्म धेरै संख्यामा निर्णयहरु भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको गति सुस्त छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको आज (शनिबार) एक सय दिन पूरा हुँदैछ। एक सय दिनमा उसले गरेका कामका आधारमा सरकारको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ। तर, कर्णाली प्रदेश सरकारको कामको गति यो अवधिमा धिमा नै रह्यो। निर्णयमा अघि देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने सुस्तता देखिएको हो।
पहिलो बैठककै निर्णय अलपत्र
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट महेन्द्रबहादुर शाही गत फागुन ३ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। शाहीले त्यसको तीन दिनपछि फागुन ६ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएलगत्तै सोही दिन बसेको पहिलो बैठकले निकै महत्वाकांक्षी निर्णयहरु गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तीन महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गरे पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुुभूत गर्ने गरी सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । कर्णालीको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको दाबी सरकारले गरे पनि सय दिनसम्म पहिलो बैठकमा गरिएका निर्णय नै अलपत्र छन् ।
कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गर्ने, केही नियमावली पारित गर्ने, हरेक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिनका रुपमा मनाउनेबाहेक पहिलो बैठकका अन्य निर्णय कार्यान्वयमा आउन सकेका छैन।
वातावरण मैत्री अर्थतन्त्र बनाउने, अर्गानिक प्रदेश बनाउने, भू–उपयोग नीति निर्माण गरेर बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने, एक समूह एक सहकारी, एक सहकारी एक उत्पादन नीति कार्यान्वयन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रदेश बनाउने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने लगायतका पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत आएका छैनन्।
त्यसैगरी एक गाउँपालिका एक घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हुम्ला र डोल्पामा यथाशीघ्र सडक पु¥याउने, बृहत् नागरिक लगानी कोषको स्थापना गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न सकेका छैनन्।
कानुन निर्माणमा ढिलाइ
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुन निर्माणमा पनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन। विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन्। कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन भएको १ महिनाभन्दा बढी भइसक्दासम्म पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पर्यटनसँग सम्बिन्धित गतिविधिहरु अघि बढ्न सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिनै लाग्दा तीन महिनाका लागि बजेट ल्याइए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सरकारका निर्णयसँगै बजेट कसरी खर्चिने भन्ने चिन्ता छ। विकास बजेट खर्चिने बाटो खुले पनि मन्त्रालयका लागि कानुन अभाव मुख्य समस्या बनेको छ। निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक काुनन संसदबाट पास हुन नसक्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा, सुविधा र तलब पाउन सकेका छैनन्।
डिजिटल प्रदेश बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन थालेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तर, त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई अझै चुनौती नै बनेको छ।
थोरै तर महत्वपूर्ण काम
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको गति सुस्त भए पनि थोरै तर केही महत्वपूर्ण काम भने गरिएको छ। वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ घोषणा गरियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारा पुगेर उद्घाटन गरिएको उक्त पर्यटन वर्षलाई सरकारको उपलब्धिका रुपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी, पूर्वाधार विकासतर्फ कर्णालीलाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग जोड्ने त्रिदेशीय सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। जमुनाहा–कोहलपुर–सुर्खेत–दुल्लु–गमगढी हुँदै नाक्चेलाग्ना जोड्ने त्रिदेशीय सडकको शिलान्यास गरी निर्माणको काम अघि बढ्नुलाई सरकारको अर्को सफलताका रुपमा लिइएको छ।
यसबाहेक सरकारले ऐन निर्माणका लागि करिब आधा दर्जन विधेयक निर्माण, हरेक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिन मनाउने, विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपदबाट पीडित भएकाहरुलाई राहत वितरण लगायतका काम एक सय दिनको अवधिमा गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
