सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षको जुन लक्ष्य राखिएको छ, उक्त लक्ष्य अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छ। दुई अंकको आर्र्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कृषि उत्पादन ५ वर्षमा दोब्बर गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रतिव्यक्ति आम्दानी र कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै १४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्छ।
कृषि उत्पादनको वृद्धिदर २ दशमलब ९ प्रतिशत छ । हामीकहाँ बालीनालीका लागि मनसुनमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। खेतीयोग्य जमिनको ७५ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा छैन। जहाँ आकासे पानीको भर पर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी नै हो।
तथापि, कृषि क्षेत्रलाई सरकारले कति महत्व दिन्छ हेर्नुपर्छ। त्यसका लागि बजेट कुनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा हामीले धेरै परीक्षण गरिसकेका छौं। परीक्षण गरिए पनि प्रतिफल हात लागेको छैन। कहिले दीर्घकालीन कृषि योजना भनियो, कहिले प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम योजना ल्याइयो। कुनै परियोजना पनि सफल हुन सकेनन्। वर्तमान सरकारले पनि घोषणबाहेक कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ र ठोस योजना ल्याएको देखिएको छैन।
गत १०–१२ वर्षको अवधिमा ४ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर भएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रतिव्यक्ति आय र कृषिको आम्दानी दोब्बर गर्न गाह्रो छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिए अनुसार लक्ष्यमा पुग्न असम्भव प्रायः छ।
यस्तै, उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता घट्दै गएको छ। उद्योगहरुको उत्पादन ५ प्रतिशतले घटेको छ। सेवा क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ तर उत्पादकत्व बढेको छैन।
अर्को विषय रोजगारी हो। रोजगारीका लागि लगानी चाहिन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अपरिहार्यता छ। स्वदेशी लगानी कम छ। स्वदेशीको तुलनामा विदेशी लगानी झनै कम छ। अल्पविकसित देशहरुको तुलनामा हामी धेरै तल छौं। प्रतिव्यक्ति वैदेशिक लगानी ३ डलर मात्रै छ। दक्षिण एसियामा बंगालादेशको प्रतिव्यक्ति विदेशी लगानी २१ डलर छ भने भारतको ४५ डलर छ। लगानी वृद्धि छिटो छरितो रुपमा हुन सक्दैन। लगानी विस्तार नभएपछि रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन।
५ वर्षमा सबै योजना कार्यान्वयन हुने भन्दा पनि यसलाई स्थायी सरकारको दृष्टिकोणका रुपमा बुझ्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाएर मध्यम स्तरको राष्ट्र हुने एक प्रकारको सरकारी भिजन हो।
नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा छरिएका कार्यक्रम नआउने जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ। बजेट छर्ने परम्परालाई रोकेर जारी योजनाहरुलाई अघि बढाउने कार्यलाई महत्व दिनु नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
नीति तथा कार्यक्रमलाई आउने बजेटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेका विषयलाई बजेटमा प्रस्तुत गर्न पनि सकिन्छ। लक्षित कार्यक्रम पूरा गर्न बजेटको तयारी धेरै अघिदेखि हुनुपर्ने हो।
विगतमा सरकार परिवर्तन छिटो–छिटो हुने भएकाले विगतकै निरन्तरतामा केही थपेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रवृत्ति थियो। गत वर्षका बजेट हेरेर त्यसमा कति थप्ने भन्ने हाम्रो परम्परा छ। त्यस प्रवृत्तिलाई रोक्न अर्थमन्त्रीलाई पनि समय छैन। समय अभावका कारण विगतको निरन्तरता हुने देखिन्छ। बजेटमा नयाँ विषयले प्रवेश नपाउने जस्तो देखिन्छ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हामीकहाँ केही समस्या छन्। झन्डै ८७ प्रतिशत आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। लागत पनि बढ्ने र खर्च पनि बढ्ने परिस्थिति छ।
योजनाहरुको अनुगमन पटक्कै छैन। योजनाहरुको कार्य सम्पन्न भएको अनुगमनभन्दा पनि खर्च भए/नभएको प्रति ध्यान दिने चलन छ। विकास आयोजना अनुगमन गर्नका लागि कर्मचारीको अभाव छ। ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन ऐन, नियम परिवर्तन भएका छैनन्।
धेरै अधिकार र कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। ती निकायले राजनीतिक तवरले नेतृत्व त पाएका छन्। तर, कार्यान्वयन गर्ने निकाय बनेकै छैन। स्थानीय तहको अधिकार अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारी र नीति नियमको अभाव छ। विगत ५–६ वर्षमा कर्मचारी सरुवालाई बढी महत्व दिइयो। जसका कारण कर्मचारीको क्षमतामा विकास हुन सकेन।
वर्तमान सरकारले आत्मविश्वासका साथ ५ वर्षे कार्यक्रम ल्याएको देखिएको छ। स्थिर सरकारको मान्यता अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले आफ्नो लक्ष्य विगतको जस्तो होइन भनी देखाउन खोजेको छ। ५ वर्षे कार्यकालमा छलाङ नै मार्ने सरकारको दृष्टिकोण देखिन्छ।
नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षमा निम्न प्रकारका काम गर्छु भन्नु जायज नै हो। तर, मुख्य कुरा लक्षित कार्यक्रम पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउन यसै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनाहरु लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। १२ वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ।
साधारणतया नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि कुन–कुन कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ, त्यसलाई प्रस्तुत गरिने हो। वर्तमान सरकारले विगतलाई क्रमभंग गर्न खोजेको देखिन्छ। कार्यान्वयनको पक्ष खुलस्त नआएकाले शंका गर्ने स्थिति चाहिँ छ। स्थायी सरकार बाहेक अन्य निकाय पुरानै हुन्। त्यसैले फेरि पनि कार्यान्वयन नै फितलो देखिने सम्भवना छ।
सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएकाले त्यस पक्षलाई राम्रो मान्नुपर्छ। सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्ने परम्परा धेरै अघिदेखिको हो। अनावश्यक भत्ता खारेज गर्ने भनिएको छ। त्यसबाट ५ अर्बको पुँजी राज्यकोषमा थपिन्छ। सांसदहरुलाई अनावश्यक पैसा नदिने निर्णय गरियो भने नीति तथा कार्यक्रमलाई फाइदा पुग्छ। सांसद विकास कोषको रकम कतिपय स्थानमा दुरुपयोग भएको थियो।
अब गैरबजेटरी खर्च माग भएमा रोक्नुपर्छ। सरकारले बजेट बाहिरको शीर्षकमा बाँड्ने रकममा अंकुश लगाउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ।
फास्ट ट्रयाकलाई ५ वर्षमा सकिने बताइएको छ। फास्ट ट्रयाक हाम्रो लागि मुख्य प्राथमिकताको बाटो पनि हो। व्यापार तथा लगानीका लागि फास्ट ट्रयाक सम्पन्न भएमा धेरै राहत मिल्छ। मध्य पहाडी र हुलाकी राजमार्गका लागि अठोट गरिएको छ।
सरकारले नयाँ परियोजनाका रुपमा पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्ग सुरु गर्ने बताएको छ। तर, आर्थिक सम्भाव्यता ख्याल नगरी अर्को मार्गको विषय उठाइए जस्तो लाग्छ। नेपालका लागि अर्को राजमार्गको कति आवश्यकता छ? त्यस विषयमा पनि वहस हुनुपर्छ । हामीकहाँ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छँदैछ। त्यसको लेन विस्तार गर्नुपर्छ। आर्थिक रुपमा अध्ययन नगरीकन मदन भण्डारी राजमार्गको अवधारणा ल्याइएको छ। यो आयोजनालाई अघि बढाउनुु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। उच्च प्राथमिकता दिने आयोजना यो होइन। त्यसैले सरकारले परिणाम नदिने कार्यक्रमहरुलाई रोक्न सक्नुपर्छ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा शर्मासँग लिलु डुम्रेले गरेको वार्तामा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775455666-1775459306.jpeg)
-1775456961.png)
-1764146706.png)
