फाइल तस्बिर
काठमाडाैं- प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले कोरोना महामारी बढ्दो संक्रमणबाट भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि तत्काल कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।
उनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारलाई स्वास्थ्य तथा उपचारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने आठ वटा र जीवनयापनका लागि दुई वटा बुँदामा सुझाव दिएकी छन्। साथै, स्थानीय सरकारलाई पनि उनले पाँचबुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेकी छन्।
'महमारीको यो दोस्रो लहरले देशमा पूरै अस्तव्यवस्तता ल्याइसकेको छ। अहिले सबैभन्दा गहिरो संकट त अक्सिजनको अभाव हो। जसको मूल्य हामीले दिनहुँ सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान दिएर चुकाउनु परिरहेको छ,' सांसद संग्राैलाले भनेकी छन्, 'यो अवस्था भनेको हामीले अझै जनधनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ। यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तुरुन्त निम्न कार्य गर्न म माग गर्दछु।'
उनले सातवटै प्रदेशमा प्रत्येक वार्डमा कोभिड स्क्रिनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने र हरेक बिरामीको पहिलो स्क्रिनिङ त्यही सेन्टरबाट गर्ने, उक्त सेन्टरको सिफारिसमा अन्य अस्पतालले उपचार तथा भर्ना गर्ने, निजी अस्पतालले बिरामीसँग लिने शुल्कमा सरकारले कडा निगरानी राख्नेलगायतका सुझाव दिएकी छन्।
'समग्रमा देशभरि नै स्वास्थ्य संकटकाल लगाई अक्सिजनलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउन तथा जनताको जीवन जोगाउन आवश्यक सबै कदमहरु उठाउन म जोडदार माग गर्दछु,' विज्ञप्तिमा भनेकी छन्।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ:
अल्पमतमा परेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा फेरि शपथ लिँदै गर्दा देशभरि दोस्रो लहरमा कोभिड-१९ झन् संक्रामक र घातक भएर आएको छ। केही जिल्लाहरूबाहेक देशैभरि ‘निषेधाज्ञा’ जारी भएको अवस्था छ। दिनहुँ संक्रमितको संख्या हजारौं पुगेको छ भने मृत्युको संख्याले तीन अंक छोइसकेको छ।
जनस्वास्थ्य विज्ञको सुझावलाई मनन गर्ने हो भने अहिले जुन हिसाबमा भाइरसको प्रसार भइरहेको छ त्यो प्रसारको दर कम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय लकडाउन नै हो। तर विगतको लकडाउनको बेलाको हाम्रो आफ्नै अनुभव र विश्वव्यापी अनुभव के हो भने लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव गरिब र असहाय वर्गलाई सबैभन्दा बढी पर्दछ।
सरकार यो दिशामा गत वर्ष पनि चुकेको थियो र अहिले पनि उदासीन देखिन्छ। सरकार कोभिडबाट आम नागरिकलाई राहत दिने र बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिलाउने दिशामा पूर्णतया असफल देखिएको छ। अतः सरकारसँग ती न्यून आय भएका सर्वसाधारणको जीवनरक्षाका लागि कार्ययोजना ल्याउन तथा तीनै तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न म माग गर्दछु।
खान र बाँच्न पाउनुपर्ने सुनिश्चितता
नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नागरिकको सुरक्षित र सहज जीवन प्रत्याभूत गरेको छ। अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको जनताको जिउज्यान जोगाउनुसँगै सबैले खान र बाँच्न पाउनुपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नु हो। तर यो सबका लागि सरकारले ध्यान दिनै सकेको छैन। सरकारले यो महामारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने र गम्भीरताका साथ महामारी नियन्त्रणका उपायमा अघि बढ्नेबारेमा सोचेकै छैन।
महमारीको यो दोस्रो लहरले देशमा पूरै अस्तव्यवस्तता ल्याइसकेको छ। अहिले सबैभन्दा गहिरो सकंट त अक्सिजनको अभाव हो। जसको मूल्य हामीले दिनहुँ सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान दिएर चुकाउनु परिरहेको छ। यो अवस्था भनेको हामीले अझै जनधनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ। यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तुरुन्त निम्न कार्य गर्न म माग गर्दछु।
स्वास्थ्य तथा उपचार
क) सातवटै प्रदेशहरुमा प्रत्येक वार्डमा कोभिड स्क्रिनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने र हरेक बिरामीको पहिलो स्क्रिनिङ त्यही सेन्टरबाट गर्ने। उक्त सेन्टरको सिफारिसमा अन्य अस्पतालले उपचार तथा भर्ना गर्ने।
ख) निजी अस्पतालले बिरामीसँग लिने शुल्कमा सरकारले कडा निगरानी राख्ने।
ग) कोभिडका बिरामीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने। अहिलेकै शुल्कमा उपचार गर्नुपर्ने हो भने बहुसंख्यक नेपाली उपचारबाट विमुख हुनुपर्नेछ।
घ) प्रत्येक अस्पतालमा उपलब्ध बेड, अक्सिजन, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको संख्या पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्ने।
ङ) प्रत्येक अस्पतालमा चाँडोभन्दा चाँडो अक्सिजनको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्ने।
च) घरबाट अस्पताल जान नसक्ने बिरामीको लागि यातायातको व्यवस्था गर्ने।
छ) होम आइसोलेसनमा बसिरहेका संक्रमितहरूलाई नियमित स्वास्थ्य अनुगमनका लागि टोल-टोलमा स्वास्थ्यकर्मीको ‘मोबाइल’ टोली परिचालन गर्ने।
ज) सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने। कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्साहित गर्ने क्रियाकलापहरू नगर्ने/गर्न नदिने
जीवनयापन
क) विपन्न र तथा पिछडिएका समुदायका निम्ति नगद वा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने। खाद्यान्न र नगदको वितरण वार्ड स्तरमा सर्वदलीय सहमतिमार्फत् गर्ने।
ख) कोभिड र लकडाउनको कारणले रोजगारी गुमाएकाहरुको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने। अहिले विदेशबाट फर्किएकाहरू पनि बेरोजगार भएका छन् र यहीँ मजदुरी गर्नेहरूले पनि कामको अभावमा छाक टार्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाका विपन्न नागरिकको पहिचान गरी तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने।
स्थानीय सरकारको भूमिका
क) पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउने र परीक्षण पोजिटिभ देखिएका बिरामीलाई सफा र सुरक्षित आइसोलेसन केन्द्रहरुमा राख्ने।
ख) सिकिस्त बिरामीलाई अस्पतालमा रेफर गर्ने र एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने।
ग) पालिका र प्रदेशको बजेट खर्च गर्दा पहिलो प्राथमिकता कोभिड संक्रमण रोकथाम र उपचारलाई दिने।
घ) अहिले भौतिक संरचना निर्माणका कार्यक्रम स्थगित गर्ने र ती कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम कोभिड रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्ने।
ङ) कोभिडजस्तो महामारीको रोकथाममा पारदर्शीता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले खाद्यान्न वितरण र अन्य राहत कार्यक्रम सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गर्ने।
समग्रमा, देशभरि नै स्वास्थ्य संकटकाल लगाई अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउन तथा जनताको जीवन जोगाउन आवश्यक सबै कदमहरु उठाउन म जोडदार माग गर्दछु।
त्यसैगरी राष्ट्रिय संकटको यो घडीमा राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न पनि म माग गर्दछु। जय नेपाल!
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
