राजनीति

नेपालपक्षको ‘मूभ’सँगै यसरी जोगियो जसपा

वीरेन्द्र ओली आइतबार, वैशाख २६, २०७८ २२:१४

काठमाडौं- फुटको डिलमा पुगिसकेको संघीय संसदको चौथो ठूलो शक्ति, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आइतबार नाटकीय रुपमा पार्टीको विभाजन टारेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा ओलीइतरको विपक्षी गठबन्धन निर्माणमा लाग्ने भन्ने विषयमा शुरु भएको विवाद चर्केर फुटको अवस्था निम्तिएपछि संकटमा परेको जसपा प्रधानमन्त्री ओलीकै दल, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले चालेको कदमका कारण विभाजन टार्न सफल भएको हो।

जसपामा पछिल्लो समय संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पक्ष एकातिर, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको पक्ष अर्कोतिर थिए। उनीहरुबीच एक अर्कोपक्षलाई अस्वीकार गर्ने तहसम्मका गतिविधि देखापरेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

जसपाले ह्वीप नलगाउने, बाबुराम-उपेन्द्र पक्षले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्नेआइतबार, वैशाख २६, २०७८

यहीक्रममा बाबुराम-उपेन्द्रपक्ष पार्टीमा हावी हुँदै गएपछि महन्थ-राजेन्द्रपक्ष पनि आवश्यक परे पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको तयारीमा जुटेका थिए। ओली सरकारलाई समर्थन गरेर सरकार जोगिने स्थिति बनेमा महन्थ-राजेन्द्रपक्ष पार्टी फोड्न तयार भएका थिए। तर, आइतबार दिउँसो बसेको जसपा पदाधिकारी बैठकले त्यो परिस्थिति तत्कालका लागि अन्त्य गरेको छ।

पदाधिकारी बैठकले सोमबार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलगाउने निर्णय गरेको छ। बहुमतमा रहेको बाबुराम-उपेन्द्रपक्षले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि विपक्षमा मतदान नगरेमा पनि पार्टी निर्णय उल्लंघनका रुपमा नलिने अनौठो निर्णय गरेसँगै सम्भावित विभाजन टरेको हो। योसँगै महन्थ-राजेन्द्रपक्षले तटस्थ रहने आफ्नो योजना लागू गर्न सक्नेछ। किनभने आफ्नोसमर्थनले मात्रै ओली सरकार जोगिने स्थिति नभएपछि यो पक्ष तटस्थ बस्ने निक्याेलमा पुगेको हो।

महन्थ-राजेन्द्र पक्षलाई तटस्थ बस्ने अवस्थामा पुर्याउने काम एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षले पनि गरेको हो। महन्थ-राजेन्द्र पक्षका जति सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्छन्, त्यति नै संख्यामा नेपालपक्षका सांसदले राजीनामा दिने बताएपछि महन्थ-राजेन्द्र पक्ष यो अवस्थामा पुगेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओलीका लागि ‘निर्णायक’ बन्न नसकेपछि महन्थ-राजेन्द्र पक्ष तटस्थ, पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन खोजिएको दाबीआइतबार, वैशाख २६, २०७८

आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर महन्थ-राजेन्द्रले ओली सरकारको पक्षमा मतदान नगर्ने, विपक्षमा समेत मतदान नगरेर तटस्थ बस्ने निर्णय सुनाएका थिए।

‘हामी कांग्रेस र एमालेको सत्ता खिचातानीमा बस्दैनौं। त्यस्तो हुन गयो भने पार्टी विभाजन हुन्छ। कांग्रेस र माओवादी सत्ताबाट कसलाई हटाउनु छ, कसलाई जोगाउनु छ लाग्नुस्, हामी त्यसमा छैनौं भन्यौं’, देउवासँगको भेटपछि महतोले भने, ‘पार्टी एकतालाई असर पर्नेगरी केही नगरिदिनुस्, पार्टी फुटाएर सत्ता स्वार्थमा लाग्ने काम नगर्नुस् भन्ने अनुरोध गर्यौ।’

लगत्तै उनीहरुले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका र सोमबार हुने मतदानमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने प्रष्ट पारेका थिए। ‘हामीले उठाएका माग र मुद्धाका सम्बन्धमा सरकारसँग वार्ता गरिहेका थियौं। कतिपय माग र मुद्दा सम्बोधन भएपनि कतिपय अझै प्रक्रियामा छन्’, ओलीसँगको भेटपछि महतोले भने,‘सबै माग सम्बोधन भइनसकेकाले पार्टी जोगाउन पक्ष विपक्ष कतै जाँदैनौं, तटस्थ बस्छौं।’

यो पनि पढ्नुहोस्

देउवालाई महन्थ र राजेन्द्रको सन्देश : पार्टीको औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छआइतबार, वैशाख २६, २०७८

उनीहरुले देउवा र ओलीलाई भेटेलगतै जसपा पदाधिकारीको बैठक बसेर निर्णय गरेको थियो। बैठकलगतै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमा पार्टी एकता कायम राख्दै ओली सरकारको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने कार्यनीति तय भएको बताए।

उनले ट्वीटरमा लेखे,‘सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर प्रतिगमनको केन्द्र बनेको ओली सरकारलाई विदा गर्न, देशलाई अग्रगामी निकास दिन र जसपालाई देशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विकास गर्न योगदान गरौं।’ जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पदाधिकारी बैठकले ह्वीप नलगाउने निर्णय नगरेपछि एउटा पक्ष तटस्थ बस्ने र अर्को पक्षले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने बताए। ‘पदाधिकारी बैठकले ह्वीप नलगाउने निर्णय गरेपछि ओलीको विपक्षमा मत हाल्न पाउने भयो। तटस्थ बस्न चाहेमा त्यो पाउने भयो। यसले पार्टी विभाजन पनि रोकियो’, श्रेष्ठले भने।

बाबुराम-उपेन्द्र हाबी भएपछि...
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकता गर्नेक्रममा ५०-५० प्रतिशतका आधारमा भागवण्डा गर्ने सहमति भएको थियो, एक वर्ष पहिले। त्यसअनुसार जसपाको ५ सदस्यीय पदाधिकारीमा बाबुराम, उपेन्द्र, अशोक राई तत्कालीन समाजवादीबाट आएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

महन्थ-राजेन्द्रले ओलीलाई भेटेर भने- विश्वासको मत दिन सकिँदैनआइतबार, वैशाख २६, २०७८

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो तत्कालीन राजपाबाट पदाधिकारी भएका थिए। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको ५२ जनामा २६/२६ जना रहनेगरी भागवण्डा गरिएको थियो। ८०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पनि ५०/५० प्रतिशतका आधारमा एकता भएको थियो। पदाधिकारीबाहेक सबै तहका कमिटीमा ५०/५० प्रतिशतका आधारमा दुई पार्टी एक भएका थिए।

तत्कालीन नेकपामा संकट आउँदा ओलीले जसपाभित्र खेलेर पार्टी फुटाउँन र जसपाका नेताहरुलाई मन्त्री बनाउन खोज्दा बाबुराम-उपेन्द्रपक्ष अल्पमत तथा महन्थ-राजेन्द्रपक्ष बलियो जस्तो थियो।

ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दासम्म बाबुराम र उपेन्द्र पक्ष अल्पमतमै देखिन्थ्यो। जसले गर्दा उनीहरुले ओलीको कदमविरुद्ध सके संयुक्त आन्दोलन नभए सशक्त सडक आन्दोलन गर्न खोजे, तर पार्टीबाट अनुकुल निर्णय गराउन सकेनन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

जसपा तटस्थ बस्न मिल्छ? सर्वोच्चको फैसला भन्छ- जनताको प्रतिनिधि तटस्थ बस्न मिल्दैनआइतबार, वैशाख २६, २०७८

त्यसबेला महन्थ-राजेन्द्रपक्ष सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगरेपनि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने विश्लेषणमा थियो। तर, बाबुराम-उपेन्द्रपक्ष प्रतिनिधि सभा कुनै हालतमा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने र ओली सरकारलाई विदा गर्नुपर्ने पक्षमा थिए।

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पनुस्र्थापना गरेपछि ओलीले राजीनामा दिने अपेक्षा जसपामा पनि थियो। तर, उनले राजीनामा नदिएपछि जसपामा किचलो सुरु भयो।

ओलीलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुई खेमामा विभाजित भएपछि त्यो टकराब झन् बढ्दै गयो। जसपाभित्र तत्कालीन समाजवादी पार्टी पक्षधरहरुमा ओलीले अपमान गरेर निकालेको तुष छँदैथियो, त्यसमाथि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेकाले त्यसैलाई अजेण्डा बनाउँदा बाबुराम-उपेन्द्र पार्टीमा हाबी हुँदै गए।

त्यहीबेला महन्थ-राजेन्द्र पक्ष आफ्ना माग पूरा गराउने भन्दै ओलीसँग नजिकिए। यसरी विवाद बढ्दै गएपछि बाबुराम-उपेन्द्र पक्षले वैशाख दोस्रो साता कार्यकारिणी समितिको बैठकको माग गर्यो। तर, महन्थ-राजेन्द्र पक्षले बैठक बोलाउन इन्कार गरेपछि बाबुराम-उपेन्द्र पक्षले वैशाख १४ गते कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाए।

त्यस बैठकमा ओलीविरुद्ध बन्ने संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्दै १८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरे। समितिका ५२ जना मध्ये (रेशम चौधरी जेलमा) मध्ये ३० भन्दा धेरै नेताहरुले पनि संयुक्त सरकार बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे।

त्यसपछि ओली सरकारको पक्षमा आफ्ना सांसद जुटाउन महन्थ-राजेन्द्र पक्षले निक्कै ठूलो प्रयास गरे। उनीहरुको पक्षमा १३ जना सांसदमात्र जुटे। शरतसिंह भण्डारीले यसरी अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा पार्टी विभाजन हुने भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेनन्।

त्यहीबेला विभाजनको खतरा झन् बढी देखिएको एमालेमा माधवकुमार नेपालपक्षका सांसदहरुले जसपाका जति सांसदले ओलीलाई समर्थन गर्दा सरकार जोगिनसक्छ, त्यति नै सांसदले राजीनामा गर्ने चेतावनी दिए र त्यसलाई सार्वजनिक रुपमै चर्चामा ल्याए। अनि महन्थ-राजेन्द्र पक्षको समर्थनले मात्रै ओली सरकार नजोगिने भएपछि आइतबार जसपाको पदाधिकारी बैठकले सोमबार प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि मतदान गर्दा ह्वीप नलागने निर्णय गर्यो।

यो निर्णयलाई बाबुराम-उपेन्द्रपक्षले आफ्नो जितको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् भने महन्थ-राजेन्द्रपक्षले पार्टी एकता जोगाउन तटस्थ बसेको भनेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।