काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। बर्खे अधिवेशन बोलाउने समय र कोरोनाको महामारीको समयमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बस्न लागेको हो।
अधिवेशन सुरु हुन दुई दिन बाँकी छ। सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकका रणनीति तय गर्न दलहरु तीव्र छलफलमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विश्वासको मत जुटाउने कसरतमा छन्। त्यस्तै, विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भने उनलाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिने प्रयासमा छन्।
प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत माग्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठ समेत पुगिसकेका छन्। नेकपा एमालेभित्र जारी विवाद मिलाउन पनि दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय भएका छन्। पार्टीभित्रै एकमत नभएको र प्रतिपक्ष कांग्रेसले मत दिन नसक्ने भनेको अवस्थामा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय भएका छन्।
एमालेभित्र दुवै पक्षबीच सहमति बनेको स्थितिमा पनि जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक हुन्छ। तर जसपाभित्र पनि दुई पक्ष देखिएका छन्। त्यहाँभित्र बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीको विपक्षमा उभिनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। अर्कोतिर, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीतिरै निकट छन्। तर पछिल्ला दिनमा जसपाभित्र तटस्थ बस्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यस्तो रणनीतिले ओली सरकार पनि ढल्ने र पार्टी पनि नफुट्ने तर्क गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जसपा तटस्थ बस्न मिल्छ वा मिल्दैन? यसमा भने विवाद देखिन्छ।
पुरानो नजिर
सरकार बनाउने थलो प्रतिनिधि सभा भएको र त्यहाँका सांसदहरु सरकार निर्माणको प्रक्रियामा कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने अधिकार संवैधानिक रुपमा हुन्छ कि हुदैन भन्ने बहस पनि सिर्जना भएको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले पनि यस सम्बन्धी कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। पहिलो संविधान सभाको समयमा संसद् नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले तटस्थ बस्न नमिल्ने फैसला गरेपछि त्यसपछि तटस्थ बस्ने व्यवस्था नै हटाइएको थियो।
सर्वोच्चको २०६७ सालको फैसला र अहिलेको नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको पृष्ठभूमिमा जसपाले तटस्थ बस्न नपाउने जानकारहरुको भनाइ छ। जनताको मतबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले संसदमा उपस्थित भएपछि कसैलाई पनि मत दिन्न भनेर तटस्थ बस्न नपाउने फैसला २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि २०६७ साउन ५ गतेदेखि नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन प्रारम्भ भएको थियो। सुरुवातमा एमाओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट झलनाथ खनाल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। खनाल सुरुमै बाहिरिए। त्यसपछि प्रचण्ड र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा जारी रह्यो। एमाले लगायतका दलहरु तटस्थ बसेपछि कोही पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन सकेनन्। तर, प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि अर्थहीन श्रृंखला चलिरह्यो। सातौं चरणको निर्वाचनपछि २०६७ असोजमा प्रचण्डको उम्मेदवारी पनि फिर्ता भयो। त्यसपछि पनि पौडेलका लागि मात्रै निर्वाचन भइरह्यो। तर, उनले बहुमत ल्याउन सकेनन्। पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिन नमान्ने र बहुमत पनि पुर्याउन नसक्ने भएपछि देश अन्योलमा फस्यो। यो क्रम १६औं पटकसम्म चल्यो।
अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले २०६७ असोज १६ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा २०६७ पुस २ गते भएको फैसलाले सो अन्योल अन्त्य गरिदियो। त्यसपछि २०६७ माघमा नयाँ प्रक्रिया सुरु भयो। सुरुवातमा प्रचण्ड, पौडेल, खनाल र विजयकुमार गच्छदार निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धमा उत्रिए। तर, प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर खनाललाई सघाए। यसरी २०६७ माघ २० गते खनाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
के थियो फैसला?
त्यतिबेला सो विवाद सुनुवाइ गर्ने मुद्दाको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले गरेका थिए। केसीसहित न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको विशेष इजलाशले फैसला सुनाएको थियो।
'संविधानसभा नियमावलीको धारा ४१ र ४२ मा भएका हुन्छ/हुन्न, मत दिन्न र तटस्थ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएकाले आजैका मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित हुने', न्यायाधीशत्रयको फैसलामा भनिएको थियो।
‘तत्कालीन समयमा सरकार नै बन्न सकेन अनि यो विवाद सर्वोच्चमा आएको थियो। संयुक्त इजलाशले सुरुमा राजनीतिक दलहरुका बीचमै सहमति गर्नु भनी आदेश भएको थियो’, केसीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘पछि म सहितको तीन जनाको इजलाशमा पेशी परेपछि व्यवस्थापिका संसदको सदस्य भएपछि भोट नहाली बस्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कहीँ उपस्थित हुने तर भोट नहाल्ने गर्न पाइन्छ तर आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रले प्रतिनिधित्व गर्नु भनेर पठाएपछि लुक्न पाइँदैन भनी फैसला भयो।’
हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा एकातिर खुल्नुपर्ने भनी फैसलामा लेखिएको केसीले बताए। तत्कालीन समयको तटस्थ बस्न पाइने व्यवस्था नै खारेज गरिदिएको उनले सम्झना गरे। ‘संविधानसभा नियमावलीमा यो कुरा थियो। हामीले व्यवस्थापिका संसदतिरको मात्र बदर गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘संविधानसभातिरको कायम राखेका थियौँ। संविधानसभाले संविधान बनाउने भएकाले त्यताको कायम राखेका थियौ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि दलहरुले नियमावलीको सो व्यवस्था परिवर्तन गरेका थिए।
‘अहिलेको नियमावलीमा यो व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले जसपा वा अन्य कुनै दलले तटस्थ बस्न मिल्दैन’, केसीले भने ‘जनताको प्रतिनिधि भएकाले कुनै पक्षमा खुल्न पर्छ।’
तत्कालीन मुद्दाका निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिले जसपा वा अन्य कुनै दल तटस्थ बस्न नमिल्ने बताए। सर्वोच्चले यसरी मत नदिनु भनेको जनताको प्रतिनिधित्व नगर्ने रुपमा व्याख्या गरेकाले मन नभए पनि मत दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता भएको ज्ञवालीले बताए। ‘कुन पक्षमा लाग्ने, त्यो दलहरुको कुरा हो’, ज्ञवालीले भने, ‘तर कसैलाई पनि मत दिदैनौँ भनेर बस्न मिल्दैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
