काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा पक्षले त्यसअघि नै ओलीको विकल्पमा नयाँ गठबन्धनको बहुमत जुटाउने कसरत शुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधि सभामा औपचारिक प्रस्ताव गर्नुअघि नै नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने तयारी उनीहरुले शुरु गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्रले मंगलबार स्थायी कमिटी बैठकबाट वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। उसको यस्तो निर्णयपछि नयाँ सरकार गठनको लागि अंकगणितीय पहल शुरु भएको हो। माओवादीले समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः अल्पमतमा परेका छन्। यसअघि माओवादी परिस्थिति परिपक्व बनेपछि मात्र समर्थन फिर्ता लिने भन्दै परिस्थितिको आकलन गरेर बसेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपालाई वैधानिकता नदिई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने आकलन गरिएपनि उनले त्यस्तो अग्रसरता नलिएपछि माओवादी ‘परिस्थिति’ कुरेर बसेको थियो।
माओवादीका नेताहरुले अब परिस्थिति परिपक्व बनेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि माओवादीलगायतका दलहरु सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको प्रयासलाई असफल पार्न केन्द्रित हुँदैछन्। नेपाली कांग्रेसको मंगलबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई फेल गराउने निर्णय नै गरिसकेको छ। त्यसपछि अर्को बाटो खुल्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेस र जसपाबाट संकेत पाएपछि नै समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि पहल अघि बढाइएको माओवादीका नेताहरुले बताएका छन्। माओवादीका स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी बनाउँदै संयुक्त सरकार गठनको पहल गर्न समर्थन फिर्ता लिएको नेपाल लाइभलाई बताए। ‘हाम्रो प्रयास वैशाख २७ गते अघि नै बहुमत सिद्ध गर्ने हो। कांग्रेस पहिला भन्दा सकारात्मक ढंगले आएको छ। ओलीविरुद्ध एक हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश तहसम्मै सहकार्य शुरु गरिसकेका छौं। जसपाभित्र अन्तरविरोध रहे पनि त्यहाँ अहिले ओलीलाई समर्थन गनुहन्न भन्ने पक्ष बलियो हुँदै गएको छ’, पोखरलले भने, ‘हामीले शुरुदेखि नै संयुक्त सरकारका लागि संयुक्त कार्यक्रम र संयुक्त आचारसंहिता बनाएर जाउँ भनेर पहल गरेका हौं। त्यही सरसल्लाहकै आधारमा अघि बढेका छौं।’
कांग्रसदेखि जसपासमेतले समर्थन फिर्ता लिन सुरुदेखि नै आग्रह गरेकाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाउन सजिलो हुने भएपछि समर्थन फिर्ता लिएको पोखरेलले बताए। ‘कांग्रेस, जसपाले तपाईंहरु सबैभन्दा पहिला समर्थन फिर्ता लिनुस् भनेका थिए। आज त्यो निर्णय गरेका छौं। यो निर्णयले प्रतिगमनविरुद्ध लागेका शक्तिहरु एक ठाउँमा आउने आधार बनाएको छ’, पोखरेलले भने।
कांग्रेसभित्र संयुक्त सरकार बनाउने वा अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्नेबारे दुइथरी मत देखापरेको थियो। ओली सरकारले एकपछि अर्को वितन्डा मच्चाउन थालेपछि अग्रसरता लिनुपरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए। त्यसबाहेक पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै जानु र यस्तो बेला चुनावी खर्चलाई मध्यनजर गरेरसमेत अर्ली इलेक्सनमा जान कठिन वातावरण बनेकाले ओलीविरुद्ध उभिन सहज भएको ती नेताको भनाई छ।
कोरोनाको कहर र त्यसले पार्ने आर्थिक असरले मुलुकलाई निक्कै क्षति पुर्याउने भएकाले अर्ली इलेक्सनमा जाने माहोल कमजोर बनेको बुझाई कांग्रेसमा बाक्लिएको बताइन्छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव असफल गराउन पार्टी लागिपर्ने बताए। ‘२७ गतेअघि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे छलफल गर्न पार्टीमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा अरु दलसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसको निर्णय विश्वासको मत असफल गराउने हो’, महताले भने, ‘सत्ताबाहिर रहेका सबै दलसँग छलफल गरी विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई फेल गराउन अहिले हामी लाग्छौं। त्यसपछिको अवस्थामा पार्टीले फेरि निर्णय गर्दै अघि बढ्छ।’
यस्तो छ नयाँ गठबन्धनको अंकगणितीय कसरत
अहिले प्रतिनिधि सभाका कूल २७५ सदस्यमध्ये माओवादीका चार सदस्य (सांसद) पदमुक्त भइसकेकाले २७१ जना मात्र सदस्य छन्। कांग्रेस र जसपाका ४ सांसद निलम्बित रहेकाले मत दिन पाउँदैनन्। तर, उनीहरुको संख्या मौजुदा कुल संख्यामा गणना हुन्छ। कांग्रेसमा ६१ जना, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना सांसद छन्। सभामुखले मत दिने नपाउने भएकाले माओवादीका ४८ सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन १ सय ३६ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र माओवादीको मात्रै मत १ सय ९ पुग्छ। अहिलेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन बनाउन कांग्रेस र माओवादीलाई थप २७ मत आवश्यक पर्छ।
जसपाका ३४ सांसदमध्ये दुई जना निलम्बित छन्। त्यसमध्ये जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा १८ जना सांसद खुलेका छन्। यसअघि वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारणी समिति बैठकमा १८ जना सांसद यो पक्षमा खुलेका थिए। बाबुराम र उपेन्द्र पक्षका केही सांसद उपत्यकाबाहिर भएकाले अनुपस्थित हुँदा हस्ताक्षरमा सहभागी नभएको नेताहरुको दाबी छ।
हस्ताक्षर गरेका जसपाका १८ जना सांसद जोड्दा नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि ९ सांसद अपुग हुन्छन्। तर, नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढे त्यो संख्या बढ्दै जाने जसपा नेता गंगानारायण श्रेष्ठले बताए। नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना बढ्दै गए जसपामा बिचधारमा बसेका सांसदहरु समेत बाबुराम र उपेन्द्रपक्षमा तानिने उनीहरुको विश्वास छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध जसपा आन्दोलनमा गएको थियो। फेरि ओलीलाई नै समर्थन गर्दा ऊमाथि नैतिक संकट पनि आउनसक्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीसँगै मिलेर जाने भन्दा नयाँ गठबन्धनसँग सम्झौता गरेर जाँदा राजनीतिक रुपमा फाइदा हुने बहस पनि जसपामा छ। त्यो बहस चलाइरहेको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष आफ्नो पक्षमा १८ भन्दा बढी सांसद जुट्नेमा विश्वस्त देखिएको छ।
जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले भने आफ्नो पक्षमा कति सांसद छन् भनेर देखाउन सकेको छैन। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा आफ्नो पक्षमा रहेका सबै सांसद पनि उपस्थित हुन नसकेपछि ठाकुर र महतोले सबै सांसदलाई काठमाडौं आइपुग्न निर्देशन दिएका छन्। जसपाका अरु सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न दुबै पक्षवीच कडा टक्कर चलिरहेको छ।
महन्थ–राजेन्द्र पक्षका एक नेता आफूहरु ओली सरकारमै जानुपर्छ भन्ने केही नभएको, आफ्नो मुद्धा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताउँछन्। त्यसो हुँदा कांग्रेस र माओवादीले जसपाका मुद्धा सम्बोधन गर्नेगरी सम्झौता गरेमा नयाँ गठबन्धन बनाउन सजिलै बहुमत पुग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ सिट छ। नयाँ गठबन्धन बनेर संयुक्त सरकार बन्ने स्थिति भएमा साना दलले समेत ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई सघाउन सक्ने नेताहरु बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भने एमालेका १२१ सांसद छन्। १२१ सांसदमध्ये ३५ जना माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका छन्। ३५ मध्ये नेपालपक्षका ३० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर ओलीले आक्रोशित बनाइसकेका छन्। यसअघि कर्णाली प्रदेशमा नेपाल पक्षका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्रीको सरकार जोगाइदिएका र ओलीपक्षका नेता यामलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने योजना तुहाइदिएका थिए। प्रतिनिधि सभामा पनि त्यो स्थिति दोहोरिन सक्ने धेरैको आकलन छ। ओलीको आफ्नै पार्टी एमालेमा अहिलेसम्म करिव ८६ जना सांसद् मात्रै उनको पक्षमा खुलेका छन्। ३४ सांसद रहेको जसपाका २ जना निलम्बनमा रहेकाले ३२ जनाले मतदान गर्न पाउँछन्। तर, जसपाबाट पनि ओलीले एकमुस्ठ मत पाउने सम्भावना निकै कम छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
