काठमाडौं- सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखहरु अमिक शेरचन र शर्मिलाकुमारी पन्त (त्रिपाठी)लाई पदमुक्त गरी सीता पौडेल र गंगा प्रसाद यादवलाई नियुक्ति दिलाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको केहीबेरमै राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीले दुवै प्रदेशमा बहाल रहेका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन्। सोमबार नियुक्त भएका दुवै प्रदेश प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेका नेताहरु हुन्।
पछिल्लो साढे तीन वर्षयता स्थिरताका सबैभन्दा प्रखर भाष्यकार बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका सबै ‘मापदण्ड’ भत्काउन थालेको पछिल्लो दृष्टान्त हो यो। आफ्नो राजनीतिक लाभ हानीको हिसाबकिताबमा प्रतिबद्ध देखिने छवि बनाएका उनले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रममा गैरप्राथमिक विषयलाई थोपरिरहेका छन्।
संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुखको हेरफेर स्वाभाविक विषय हो। संविधानमा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। जो सम्बन्धित प्रदेशका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहनेछन्। राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था संविधानमा छ।
प्रतिशोध पनि साँधिने, सहयोगी पनि खोजिने
पदमुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखका कामका बारेमा सार्वजनिक रुपमा कुनै आलोचना भएका थिएनन्। न त संघीय सरकारसँग उनीहरुको कुनै किसिमको असमझदारी भएको सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई शक्ति अभ्यास गर्ने हुटहुटीको पछिल्लो प्रयोगको रुपमा अर्थ्याउन सकिन्छ।
पदमुक्त भएका शेरचन र पन्त नेकपा सग्लो रहेको अवस्थामा त्यहाँभित्रको एक धार माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका थिए। उनीहरुसँगै प्रदेश २ मा तिलक परियार पनि नियुक्त भएका थिए। ओलीले माओवादी केन्द्र निकटलाई क्रमैसँग पदमुक्त गरिदिएका छन्। परियारको स्थानमा गत फागुनमै राजेश अहिराज नियुक्त भएका थिए। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वसँग बढेको तिक्तता र प्रदेशमा आफूनिकट मुख्यमन्त्रीलाई उनीहरुले पारिरहेको अप्ठ्यारोका बीच ओलीले प्रदेश प्रमुखमा माओवादी केन्द्रनिकटलाई हटाइदिएका हुन्।
आफू निकटका प्रदेश प्रमुख हटाउनुलाई माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको ‘निषेधको राजनीति’को अभ्यासको रुपमा लिएको छ। ‘निषेधको राजनीतिको पराकाष्ठा भयो। निरंकुश राजनीतिको नांगो नाच नाचियो। फरक राजनीति भयो भन्दैमा हटाउनु राजनीतिक र नैतिक रुपमा गलत भयो’, सो पार्टीका संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले नेपाल लाइभसँग भने।
राज्य संयन्त्रहरुमा आफू पक्षका मान्छे पुर्याउने र अप्ठ्यारो समयमा तिनीहरुबाटै लाभ लिने ओलीको शैली छ। स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले पछिल्ला दिनमा सो कुराको पुष्टि गरिसकेका छन्। सोमबारको नियुक्तिलाई पनि ओलीको भविष्यको कुनै रणनीतिको पूर्वतयारीको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
यस्तो कदमले सम्बन्धित संस्था ध्वस्त हुने बताउँछन्,राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। प्रदेश प्रमुखमा रहेका राम्रै मान्छे हटाएर ओलीले आफ्ना ‘रबरस्ट्याम्प’हरुलाई ल्याएको उनको बुझाइ छ। ‘उहाँमा राष्ट्रपति, अदालत, प्रदेश प्रमुख, निर्वाचन आयोग, अख्तियार सबैतिर सेटिङ मिलाउने अत्यन्तै निरंकुश प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ। कतैबाट पनि नियन्त्रण नहुने, अंकुश नलाग्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ। नयाँ जंगबहादुरको उदयको थालनी हो यो’, उनी भन्छन्।
जब संकट, तब किचलो
प्रदेश प्रमुखहरुलाई बिना प्राथमिकता चलाउने त एउटा सन्दर्भ भयो। खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरतामा मजा लिन थालेजस्तो देखिन्छ, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा। र, जब-जब देशमा संकट आइलाग्छ, जनता त्रसित मनस्थितिमा हुन्छन्, उनमा त्यो चाहना झनै जागृत हुने गरेको देखिन्छ।
गत वर्ष कोरोना संक्रमणको दर र मानिसहरुमा त्रासदी भर्खर-भर्खर उकालो लाग्दै थियो। सबै दलहरुले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई साथ दिइरहेका थिए। तर, ओलीले एक्कासी दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरे। स्थिरता अभियन्ताको रुपमा चित्रित उनले अमुक दल फुटाउन अध्यादेश मात्रै ल्याएनन्, आफ्ना निकटस्थद्वारा सांसद् ‘अपहरण’ समेत गराए। तर उनको त्यो प्रयास असफल भयो। परिणामतः दलहरुबीच र दलभित्र अविश्वास बढ्यो, कोरोनाले त्रसित जनताको ध्यान अनावश्यक विषयमा मोडियो। भोक र शोकले मानिसहरु खुलामञ्च जस्ता ठाउँमा खानाको आश गर्दै गर्दा, घर पुग्न पाए भोकले मर्नुपर्ने थिएन कि भन्ने आशले सयौं किलोमिटर हिँड्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको ध्याउन्न अमुक दल फुटाएर मजा लिनेतिर देखियो।
गत पुस ५ गते उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। कोरोना महामारी अलि शान्त भएको बेला थियो। कोरोना सुरु भएदेखि नै रोकिएका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र नयाँ ‘वेभ’ सुरु नहुँदै त्यससँग लड्ने तयारी थाल्नुपर्ने समय थियो। तर, त्यहीबेला उनले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरिदिए। र, हजारौं मानिसलाई दैनिक सडकमा उत्रिएर जिन्दाबाद-मुर्दावाद गर्न अभिशप्त बनाए।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ को फैसलाले बदर भयो। तर, त्यसकै रापतापमा नेकपा बनिसकेका एमाले र माओवादी केन्द्र भने छुट्टिए। जसलाई माओवादी केन्द्रका नेता र एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले ‘सेटिङ’को रुपमा चर्चा गर्छन्। एउटा ठूलो पार्टी नै अहिले छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा छ।
संघीयतादेखि धर्मनिरपेक्षतासम्मलाई खतरा !
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि नै प्रदेशहरुमा नयाँ किचलो सुरु भएको छ। त्यहाँ ५० को दशकको संसदीय विकृतिको अभ्यास भइरहेका छन्। फ्लोर क्रस, सांसद् ‘अपहरण’, चलाखीपूर्ण ढंगले अधिवेशन अन्त्य, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, किर्ते हस्ताक्षर, होटलमा सांसद्लाई राखिएका जस्ता समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता विषयले संघीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाउने काम गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीकै कदमले प्रदेश-प्रदेशमा अस्थिरता सिर्जना भएको र त्यसैलाई देखाएर संघीय संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग बढ्न थालेको छ। ओलीले पहिलेदेखि नै संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने गरेको पृष्ठभूमि छँदैछ, प्रदेशमा बढेको पछिल्लो किचलोपछि उनीनिकट नेताहरुले संघीयता खारेजीको माग गर्न थाल्नु अर्थपूर्ण छ। कतै ओलीले यसलाई राजनीतिक अजेण्डा बनाउने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ।
चितवनमा अयोध्या स्थापना गर्ने र त्यहाँ राम लगायतको मूर्ति राख्ने, पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने मात्रै होइन, त्यो निर्णयको बचाउमा सार्वजनिक रुपमा पनि चर्को सुनिन्छन् ओलीका बोली। ‘ओलीबाट पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिमाथि चर्को खतरा रहेको छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले अयोध्यापुरी हाम्रो हो भन्नु हाँसो उठ्दो कुरा हो। यसले देशलाई धार्मिक अन्धतातिर मोड्ने सम्भवना छ। नेपाल बहुधार्मिक देश हो। तर, उहाँ हिन्दूको मात्रै बनाउन खोजिरहनुभएको छ। यसले धार्मिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलिनसक्ने सम्भावना हुन्छ।‘
कुसमयमै चुनाव?
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनले चुनावताका स्थिरता र समृद्धिको अजेन्डा स्थापित गरेको थियो। तर, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले ती संस्थालाई बलियो र स्थिर बनाउनुको साटो किचलो निम्त्याउने काम गरिरहेका छन्।
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाले आफूलाई असहयोग गरेकाले विघटन गरिदिएँ भन्ने गरेको प्रतिनिधि सभाबाट उनले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्। वैशाख २७ गते त्यही प्रयोजनका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान भएको छ।
फागुन ११ गते सर्वोच्चको फैसलापछि उनले प्रतिनिधि सभाप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति उनी रुष्ट थिए। अर्कोतिर, संसद्बाट उनले चाहेका कुनै पनि बिजनेश अघि बढ्न सकस छ। त्यसैले उनी यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न चाहिरहेका थिए। त्यसका लागि गरेको असंवैधानिक प्रयास असफल भएपछि संवैधानिक बाटोको खोजीमा छन् प्रधानमन्त्री ओली। जुन बाटो २७ गतेको विश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानपछि खुल्ने सम्भावना छ। संसद्भित्र विकल्प खोज्नुको साटो संसद्कै विकल्प खोज्ने उनको अभिष्ट संसद्भित्रको गणित र दलहरुको फरक-फरक स्वार्थका कारण सफल हुने अवस्थामा छ।
तर, नयाँ संविधानसभापछि गठित पहिलो प्रतिनिधि सभाले पूरा कार्यकाल काम गरोस् र त्यहाँभित्रका गतिविधिले यो संस्थालाई परिपक्वता दिलाउँदै लगोस् भनेर अपेक्षा राख्नेहरुलाई भने निराश बनाउन सक्छ। किनकि, त्यसले संस्थागत विकासमा अवरोध त गर्छ नै, कोरोना महामारीका बेलामा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने चुनाव जस्तो विषय मुख्य प्राथमिकतामा पर्नेछ।
० ० ०
‘ओलीमा जंगबहादुरको उदय हुँदैछ’
श्याम श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक
प्रधानमन्त्री जहिले पनि देशलाई राजनीतिक ‘डिरेल’ गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। पोहोर पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेका बेला पार्टीहरु एकै ढिक्का भएर सरकारलाई सघाइरहेको स्थिति थियो। तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले दल फुटाउन सजिलो हुने र संवैधानिक आयोगमा आफू अनुकूल नियुक्त गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउनुभयो। त्यसैले गर्दा उहाँकै पार्टीमा पनि झगडा पैदा भयो। त्यो अन्ततः फुटसम्म गयो। आज फेरि कोरोना भाइरसको यत्रो महामारी छ, राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बेला छ, तर प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्नुभयो। यसले झगडा निम्त्याउने भयो।
दुइटा कारणले यस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो त, उहाँ अस्वस्थ मानसिकतामा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले सबैलाई उत्तेजित पार्ने काम गरिरहनुभएको छ। अर्को, उहाँको केन्द्रमा देश र जनता छैनन्। आफू मात्र हुनुहुन्छ। त्यस्तो दृष्टिकोण भएपछि सबै कुरा त्यसबाटै पैदा हुन्छ। पार्टीमा पनि आफूलाई मात्रै हेर्ने हो, आफ्नो गुटलाई मात्रै हेर्ने हो भन्ने भएकैले पार्टी फुटेको हो।
पार्टीहरुमा झगडा पैदा हुँदाखेरी उहाँको अहं तुष्टि हुने स्थिति छ। उहाँको अहंकार नै त्यस्तो छ कि अरु पार्टीहरुलाई होच्याउन, जिस्क्याउन पाउँदा, प्रतिशोध लिन पाउँदा उहाँलाई मजा आउँछ।
(प्रदेश प्रमुख फेर्ने जस्ता निर्णयले) संस्था त ध्वस्त पारिहाल्छ। आफ्ना ‘रबरस्ट्याम्प’हरुलाई ल्याउँदै हुनुहन्छ। प्रदेश प्रमुख रहेकाहरु राम्रै थिए। नेपाली राजनीतिक आन्दोलनलाई योगदान दिएकैहरु थिए। अमिक शेरचनलाई कसले नचिनेको छ ररु यसले के देखाउँछ भने, उहाँमा राष्ट्रपति, अदालत, प्रदेश प्रमुख, निर्वाचन आयोग, अख्तियार सबैतिर सेटिङ मिलाउने अत्यन्तै निरंकुश प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ। कतैबाट पनि नियन्त्रण नहुने, अंकुश नलाग्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ। नयाँ जंगबहादुरको उदयको थालनी हो यो।
ओलीबाट पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिमाथि चर्को खतरा छ। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले अयोध्यापुरी हाम्रो हो भन्नु हाँसो उठ्दो कुरा हो। यसले देशलाई धार्मिक अन्धतातिर मोड्ने सम्भवना छ। अरु द्वन्द्व र धार्मिक द्वन्द्व फरक हुन्छ। नेपाल बहुधार्मिक देश हो। तर उहाँ हिन्दूको मात्रै बनाउन खोजिरहनुभएको छ। यसले धार्मिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलिनसक्ने सम्भावना हुन्छ।
चुनाव अहिलेको आवश्यकता होइन। लोकतन्त्रमा पाँच-पाँच वर्षमा चुनाव हुनु सामान्य हो। त्यो चाहिन्छ नै। तर हाम्रो यतिखेरको आवश्यकता विकास हो। देशलाई आर्थिक उन्नतितिर लैजानुपर्ने हो। जनताको आधारभूत आवश्यक पूर्तितिर लाग्नुपर्ने हो। नेपाल जस्तो देशले तीनतीन वर्षमा चुनाव धान्न पनि सक्दैन। बीचबीचमा चुनाव गर्नु नपरोस् भनेरै संविधानमा केही प्रावधानहरु राखिएका छन्। तर उहाँ पाँच वर्ष पर्खिने अवस्थामा हुनुहुन्न। उहाँलाई अत्यन्तै लोकप्रिय छु भन्ने उहाँलाई परेको छ। तर लोकप्रियता गिरिसकेको पत्तो छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
