काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भनेर वैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २७ गते अपराह्न १ बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएकी हुन्।
प्रतिनिधि सभाको आकार अहिलेकै अवस्थामा रहेमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन १३६ सांसद्को समर्थन आवश्यक पर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन्। एमालेका सबै सांसद प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएमा पनि बहुमत सिद्ध गर्न ओलीलाई अन्य १५ सांसदको आवश्यकता पर्छ। त्यसका लागि उनलाई एमालेबाहेक अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्छ।
संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले ओलीलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट 'संकेत' गरिसकेका छन्। तर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने विश्वासको मत दिने वा नदिने भनेर कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।
ओली सरकारलाई लिएर जसपा अहिले दुई कित्तामा विभाजित छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूहले ओलीलाई साथ दिने संकेत गरेको छ। ठाकुर–महतो समूहका नेता केशव झाले आफूहरुले ओलीको पक्षमा विश्वासको मत दिने बताएका छन्।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै नेता झाले भने, ' ‘हाम्रो पक्षले विश्वासको मत दिन्छ। अर्को पक्षले के गर्छ थाहा छैन।’
जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका नेताहरु भने ओलीलाई विश्वासको मत दिन नसिकने बताउँछन्।
यादव–भट्टराई समूहका नेता एवम् सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने बताए। ‘जसपाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उभिने संस्थागत निर्णय गर्छ। जो पार्टी निर्णयविरुद्ध उभिन्छ उसलाई कारबाही हुन्छ’, राईले भने ‘संयुक्त सरकारका लागि पार्टीले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छ।’
जसपाका अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भने ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्रै थाहा हुने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विश्वासको मतको विषयमा आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरेको कर्णको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री ज्यूले हामीसँग विश्वासको मतको विषयमा कुरा गर्नु भएको छैन। हामीले विश्वासको मत दिन्छौं कि दिँदैनौ थाहा छैन, त्यो पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ’, कर्णले भने।
जसपामा यसअघिदेखि नै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) र समाजवादी पार्टी दुई भागमा विभाजित अवस्थामा छ। तत्कालिन राजपा सुरुदेखि नै ओलीलाई समर्थन गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो।त्यसैले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरु ओलीलाई नियमित रुपमा बालुवाटारमा भेटघाट गर्दै आएका थिए।
जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले आफ्ना माग पूरा गराउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सत्तारुढ दल एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ तथा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग भेट्ने गरेका छन्।
उनीहरुबीच भएको समझदारीअनुसार नै मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न १५ मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका १२० जनाविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भइसकेको छ।
सरकारले गरेको सोही निर्णयलाई देखाएर ओलीबाट मात्रै आफूहरुका माग पूरा हुने भन्दै ठाकुर–महतो पक्षले ओलीसँग समझदारी गरेर जानुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। जसपाका अरु माग समेत ओलीबाटै पुरा गर्न सकिने भएकाले उनीसंग सहमती गरेर जानुपर्ने ठाकुर–महतो पक्षका नेताहरुको भनाइ छ।
तर, अर्को पक्ष (यादब–भट्टराई) समूह भने जसरी पनि सत्ताबाट ओलीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने लाइनमा छन्। संसद विघटनयता ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाउँदै आएका उनीहरु संसद पुन:स्थापनापछि ओलीको विकल्पमा संयुक्त सरकार बनाउने कसरतमा सक्रिय छन्।
यसबीच जसपा कार्यकारिणी समितिको वैशाख १४ गते बसेको बैठकले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। उक्त निर्णयमा जसपाका १८ जना सांसदले हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन्। जसपामा भट्टराई र यादव ठाकुर महतोमाथि हावी हुँदै गएका छन्।
ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने भएपछि जसपालाई भने एकता जोगाउने चुनौती आइलागेको छ। जसपाकै एक नेता ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयले पार्टी फुट्नसक्नेतर्फ पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरुले विचार पुर्याउनुपर्ने बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा पार्टी एकतालाई पहिलो संकल्प बनाउनुपर्ने ती नेताको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
