काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने २०७७ फागुन ११ को फैसलापछि नैतिक संकटमा परेका र फागुन २३ गतेको नेकपाले वैधता नपाउने फैसलापछि गणितिय रुपमै अल्पमतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले त्यसबारे जानकारी गराएका हुन्।
संविधानको धारा १०० (१) मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यस निर्णयसँगै फागुन २३ गते यताको एउटा चर्चित विषयको निरुपण हुने भएको छ।
विश्वासको मत पाउलान्?
प्रतिनिधि सभाको आकार २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादीका चार सांसद् पदमुक्त भएकाले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सांसद् संख्या २७१ छ। निलम्बित सांसद्हरुले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन नपाएता पनि संसद्को आकारमा उनीहरुको संख्या पनि जोडिन्छ। प्रतिनिधि सभाका चार सांसद् (नेपाली कांग्रेसका २ र जसपाका २) अहिले निलम्बित अवस्थामा छन्। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको आकार अहिलेकै अवस्थामा रहेमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन १३६ सांसद् आवश्यक पर्छ।
विश्वासको मतका लागि ओलीलाई आफ्नै दल नेकपा एमालेको सबैभन्दा ठूलो भर हुनेछ। त्यहाँ १२१ जना सांसद् छन्। तर, एमाले विभाजित अवस्थामा छ। सो पार्टीका माधवकुमार नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुले दुई हप्ताअघि मात्रै फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएका थिए। त्यसैले सो पक्षले ओलीलाई मत दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने विषय अहिलेसम्म अन्योलमै छ।
माधव नेपाल पक्षका प्रतिनिधि सभामा करिब ३५ सांसद् छन्। २७ जनालाई त ओलीले स्पष्टीकरण नै सोधेका छन्। त्यसैले ती मत रणनीतिक रुपमा प्रयोग हुने आकलन गर्न सकिन्छ। अर्थात्, कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सम्भव हुने स्थिति बनेमा मात्रै उनीहरुले ओलीको विपक्षमा मत दिनसक्छन्। यसर्थ आफ्नै पार्टीभित्र ओलीले ढुक्कसँग पाउने मत भनेको उनको पक्षमा खुलेका करिब ८६ जना सांसद् र फ्लोर क्रस गर्न नचाहने माधव नेपाल पक्षका केही सांसद्हरुको हो। बाँकी मत तत्कालीन परिस्थितिमा भर पर्नेछ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद्हरुमध्ये १०९ जना मतदानका लागि योग्य छन्। ६३ जना सांसद् रहेको कांग्रेसका दुई सांसद् निलम्बित छन्। ५३ जना सांसद् रहेको माओवादी केन्द्रका ४ जना पदमुक्त भएका छन्, एक जना सभामुख भएका कारणले (सामान्यतयाः) मत दिन पाउँदैनन्। यी दुवै पार्टीको मत सामान्य अवस्थामा ओलीको विपक्षमा जाने हो।
प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग ३२ जना सांसद् (३४ जनामा दुई निलम्बित) छन्। तर, जसपा सांसदहरु अत्यन्तै विभाजित अवस्थामा छन्। एउटै संसदीय दल बनिनसकेको र दुई थरी पत्र सार्वजनिक गर्न थालिसकेका जसपाभित्रका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव एक पक्षमा छन्, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो अर्को पक्षमा छन्।
केही दिनअघि भट्टराई-यादव पक्षले बहुमत सदस्यसहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएपछि त्यहाँभित्रको अवस्था लगभग स्पष्ट भएको स्थिति छ। १८ जना सांसद्ले ओलीको विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई सघाउने भनेर हस्ताक्षर नै गरिसकेको यो पक्षले दाबी गरिरहेको छ। त्यसैले भट्टराई-यादवसँग कम्तीमा १८ र बढीमा थप केही सांसद् रहेको आकलन गर्न सकिन्छ। सो पक्ष ओलीसँग रुष्ट भएकाले उनको विपक्षमा मत दिने स्पष्ट छ।
जसपाकै ठाकुर-महतो पक्षसँग बढीमा १४ सांसद् देखिन्छन्, त्यसमा पनि केही सांसद् कम हुनसक्छन्। यो पक्षको मत भने ओलीलाई नै खस्ने स्पष्ट जस्तै छ। उनीहरुले ओलीसँग पछिल्लो समय बढाएको निकटता मात्रै होइन, ठाकुर-महतो निकट नेताहरुले ओलीलाई सघाउने सार्वजनिक रुपमै भन्न थालेका छन्।
यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा नेमकिपाको एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक, राप्रपाको एक र स्वतन्त्र सांसद् एक जना छन्। तर, ओलीलाई सघाउन भने नेमकिपा मात्रै तयार देखिन्छ।
यसरी प्रतिनिधि सभामा ओलीको पक्षमा एमालेको उनी पक्षका ८६, जसपाको ठाकुर-महतो पक्षका १४ तथा नेमकिपाको एक सांसद् देखिन्छन्। ती सबै गर्दा उनले १०१ मत पाउने देखिन्छ। एमालेभित्रको अर्को पक्षमा रहेका ३५ मध्ये सबैले मत दिएको अवस्थामा मात्रै उनको पद सुरक्षित हुनसक्छ।
ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका २७ जनालाई पदमुक्त नै गर्न सफल भए भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २४४ हुन आइपुग्छ। त्यतिबेला बहुमतका लागि १२३ जना चाहिन्छ। त्यतिबेला पनि ओलीको कठिनाइ कम हुँदैन।
समग्रमा जसपा विभाजित अवस्थामै र त्यहाँभित्र अहिलेकै शक्ति सन्तुलन कायम रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण छ। तर, ओलीले बहुमत पुर्याउनै चाहेमा यसबीचमा धेरै उथलपुथल सिर्जना गर्नसक्छन्। त्यसले फरक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
विश्वासको मत पाउन चाहन्छन् ओली?
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पुनःस्थापित भयो। लगत्तै फागुन २३ गतेको अर्को फैसलाद्वारा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग्गिए। त्यसपछि नै विश्वासको मतको चर्चा सुरु भएको हो। तर, सम्बद्ध सबै पक्ष विश्वासको मतपछिको राजनीतिक परिदृश्यको जोडघटाउमा लागेका कारण यो विषय अल्झिरहेको थियो।
यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई पुष्टि गर्ने प्रयत्नमै छन्। उनले अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरे पनि आफ्नो कदम सही थियो भन्ने जिद्दी छाडेका छैनन्। यसअघि असंवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका उनले त्यसपछि भने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ध्याउन्नमा रहेको संकेत गर्दै आएका छन्। त्यसमा सफल भएमा उनले आफ्नो दलभित्रको किचलो अन्त्य गर्ने अवसर पाउनेछन् र पुस ५ को असंवैधानिक कदमलाई राजनीतिक आवश्यकताको लेपन लगाउन पाउनेछन्।
अर्कोतिर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि दलभित्र र आगामी सत्ता सम्भावनाको स्वार्थको कारण चुनाव चाहिरहेका छन्। खालि, चुनाव हुने मितिले आफ्नो महाधिवेशनको परिणामलाई असर नपारोस् भन्ने मात्रै उनको तत्कालको चासो हो। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भरोसा दिलाइसकेको बताइन्छ।
प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले भने चुनाव पटक्कै चाहेको छैन। चुनावैपिच्छे खुम्चिँदै गएको जनाधार मुख्य कारण हो नै, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध सबैभन्दा सशक्त आन्दोलन गरेकाले त्यसको आवश्यकता पुष्टि नै गराउन पाएको छैन माओवादीले। त्यसैले वर्तमान प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सम्भावना खोज्ने वा चुनावमा जाने भन्ने दोसाँधमा रहिरह्यो माओवादी। ओलीले समर्थन फिर्ता लिन सार्वजनिक हुँकार गर्दा पनि उसले सुनेको नसुन्यै गरिरह्यो।
अविश्वासको प्रस्ताव अपेक्षा गरेका ओली त्यस्तो सम्भावना नदेखिएपछि आफै अघि सरेका छन्। तर, उनले विश्वासको मत लिन सफल भइएला र थप एक वर्ष ढुक्कसँग प्रधानमन्त्री बनौंला भन्ने अभिप्राय राखेजस्तो देखिँदैन। बरु यो निर्णयलाई उनले विगत केही महिनादेखि प्रतिनिधि सभालाई पंगु साबित गर्न खोजेको प्रयासकै विस्तारित रुपमा बुझ्नु मनाशिव हुन्छ।
विश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनासाथ उनले केही लाभ हासिल गर्नेछन्। पहिलो, त्यही बिन्दुबाट जसपा विभाजनको औपचारिक सुरुवात हुनसक्छ। दोस्रो, आफ्नै पार्टीभित्रको माधवकुमार नेपाल पक्षको अवस्था पनि स्पष्ट हुन्छ। फ्लोर क्रस गर्ने वा नगर्ने विवादले नेपालको शक्ति झनै घट्न सक्छ। अर्कोतिर, ठूलो संख्याले फ्लोर क्रस गरे भने पार्टीभित्रको किचलोलाई लिएर ओलीको ओलीको टाउको दुखाइ पनि समाप्त हुन्छ। किनकि, नेपाल पक्ष औपचारिक रुपमै एमालेबाट अलग्गिने अवस्था आउँछ। ओलीको यो निर्णयले जसपा र एमाले भित्रको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई अप्ठ्यारो सिर्जना हुनसक्छ।
विश्वासको मत पाएमा ओली थप शक्तिशाली हुने छन्। नपाएमा, मुलुकलाई चुनावमा होम्ने उनको अभिष्ट साकार हुने दिशातिर मुलुक अघि बढ्ने छ। किनकि, ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनलाई विस्थापन गर्न संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा रहेका दलहरुले बहुमतको हस्ताक्षर जम्मा पार्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न केही महिनायताका प्रयास असफल भएको यथार्थ छँदैछ।
बहुमतको सरकार बन्न नसकेको स्थितिमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओली नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। ओलीको क्याबिनेटमा रहेका एक मन्त्रीले आइतबार साँझ नेपाल लाइभसँग भने पनि, '२७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ। पाउनु भएन भने सोही दिन उहाँ धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुहुन्छ।'
त्यतिबेला पनि उनले विश्वासको मत नपाउन सक्छन्। किनकि, संसद्को शक्ति समीकरणमा खास बदलाव आउने अवस्था छैन। त्यसपछि धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न झनै असम्भवप्रायः छ। परिणामतः ओलीले प्रतिनिधि सभालाई वैधानिक रुपमा विघटन गरी मुलुकलाई चुनावमा होम्न सफल हुनेछन्, जुन उनले केही महिनायता चाहिरहेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779193203.png)
-1764146706.png)
