काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)को मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले समथर्न फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै ओली सरकार अल्पमतमा परेको हो।
एमाले-माओवादी हुँदा ओली सरकारलाई स्पष्ट बहुमतसहित १६९ मत रहेको थियो। माओवादीका ५३ जना सांसद (चार जना निलम्बित)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीसँग १२१ जनाको मात्रै समर्थन हुनेछ। एमालेका १२१ सांसदमध्ये माधवकुमार नेपाल पक्षका ३५ जना छन्। त्यसमध्ये नेपाल पक्षका २७ सांसदलाई ओलीले स्पष्टीकरण सोधेर बिच्काइसकेका छन्। यद्यपि, यो समूहले अहिलेसम्म ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय गरिसकेको छैन।
ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्। एमालेमा अहिले उनका पक्षमा ८६ जना सांसद खुलेका छन्। नेपाल पक्षले ओलीले नियमित बर्खे अधिवेशन बोलाउनु पर्नेमा विशेष अधिवेशन बोलाएकोले त्यसमा शंसय व्यक्त गरेको छ। ओलीलाई मत दिनुपर्ने अवस्था आए त्यसअघि नै सांसद पदबाट राजीनामा दिने उनीहरूको तयारी रहेको चर्चा छ।
‘ओलीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाएको जस्तो लाग्दैन। अरु नै कुनै फण्डा गर्न बोलाएको जस्तो लाग्छ’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशन बोलाएको हो भने मत दिने अवस्था आउँदैन। हामीले त्यो बेला एउटा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं।’
नेपाल पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई २ जेठ २०७५ मा फर्काउन ओलीलाई अनुरोध गरेका छन्। ओली जेठ २ गते फर्किन नमाने सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएर ओलीको विरोधमा उत्रने नेपाल पक्षका सांसदको चेतावनी छ।
तत्कालीन एमाले-माओवादीले १७ असोज २०७४ मा चुनावी तालमेल गरेका थिए। साझा घोषणापत्रसहित चुनावमा जाँदा एमालेले प्रतिनिधि सभामा १२१ र माओवादीले ५३ सिट ल्याएको थियो। झण्डै २ तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्दै ओलीले ४ फागुन २०७४ मा प्रधामन्त्रीको शपथ लिएका थिए।
निर्वाचनअघि गरिएको प्रतिवद्धतता अनुरुप ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच एकता भएको थियो। तर, गत २३ फागुनमा आएको सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले दुई पार्टी मिलेर बनाएको नेकपा खारेज भइ साविकका एमाले-माओवादी ब्युँझिएका थिए।
त्यसअघि नेकपामा नेताहरूबीच विवाद बढ्दै जाँदा ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यसको विरोधमा तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सडक आन्दोलनमा पुगेको थियो।
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।