राजनीति

महामारीले घेरिरहँदा लुम्बिनीमा दिनभर रमिता

किशोर दहाल आइतबार, वैशाख १९, २०७८ २२:०३

काठमाडौं– आइतबार देशभर ७ हजार १३७ जना कोरोना संक्रमित थपिए। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट पुष्टि भएको नतिजा हो यो। देशभर २७ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ११ सय ५६ जना संक्रमित थपिए भने २४ संक्रमितको मृत्यु भएको पुष्टि भयो। देशभरको तुलनामा लुम्बिनीमा मात्रै १६ प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् र झन्डै ८९ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ। यही प्रदेश अन्तर्गत पर्ने बाँके जिल्लामा संक्रमण विस्फोट भएको छ। अस्पतालबाट बिरामीको चीत्कार सार्वजनिक भइरहेको छ।

तर, यो प्रदेशको अभिभावक बन्नुपर्ने प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुले आइतबार पूरापूर राजनीतिक दाउपेच, चतुर्‍याइँ र जीत–हारको हिसाबकिताबमा बिताए। हुन त त्यहाँ यस्तो हुन थालेको धेरै दिन भइसकेको थियो। आइतबार भने समाचारकै केन्द्रमा रहनेगरी राजनीतिक रमिता भए। त्यसको शुरुवात सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हठात् पदबाट राजीनामा दिएर भयो ।

आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो। कांग्रेस, माओवादी तथा जसपाले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन गरेपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले वैशाख १९ गते (आज)का लागि अधिवेशन बोलाएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

संविधानको नजरबाट लुम्बिनीको राजनीति– पोखरेलको सरकार उपधारा १ कि ३ अनुसार ?आइतबार, वैशाख १९, २०७८

तर, बिहानै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए। प्रदेश प्रमुख यादवसमक्ष दिएको राजीनामा तत्कालै स्वीकृत पनि भइहाल्यो। ‘माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यू समक्ष लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १६९ (१) (क) अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट दिनुभएको राजीनामा आज मिति २०७८ साल वैशाख १९ गतेका दिन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले स्वीकृत गर्नुभएको छ’, प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जिवी पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामासँगै लुम्बिनी प्रदेश दिनभर राजनीतिक रमितामा व्यस्त रह्यो। नतिजाको प्रक्षेपण नै गर्न मुस्किल हुनेगरी घटनाक्रम तीव्र भए।

हठात् आएको राजीनामा जति अनौठो थियो, त्यसका सम्भावित कारणहरु उति नै रोचक। अन्य पदासीनहरुले आफ्नो पदबाट अलग हुन राजीनामा दिने गरेका भए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा भने फरक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। पहिलो, अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान भएको स्थितिमा उनले आफू बहुमतमा रहेको देखाउन असफल हुनेथिए। किनकि, मन्त्री बन्न गएका जसपाका सांसद् पदमुक्त भएको र आफ्नै पार्टीको माधवकुमार नेपाल पक्षले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने सम्भावना थियो। दोस्रो, राजीनामा दिएको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न त पर्दैन्थ्यो नै, निर्वाचनसम्मकै लागि मुख्यमन्त्री पद सुनिश्चित हुनसक्थ्यो। किनकि, ८७ मध्ये अहिले ८१ जना मात्रै प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा एमालेको ४१ सिट रहेको थियो।

'आजै अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन उहाँहरु (कांग्रेस-माओवादी केन्द्र) लाग्नुभो। त्यसको अर्थ अरु चाँजोपाँजो पनि भएको छ भन्ने हो। त्यो कर्णालीको जस्तो होला। माधवजीले नयाँ पार्टी बनाउने भन्नुभएको छ, त्यसका लागि पनि केही भएको थियो होला,' एमालेका एक जना स्थायी कमिटी सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने, 'त्यसकारण अविश्वास प्रस्तावलाई उडाउने उपयुक्त उपाय भनेको राजीनामा थियो। त्यही गर्नुभो शंकरजीले।'

पोखरेल नै दोहोर्‍याउनका लागि बिहानै लुम्बिनी प्रदेश सभाको एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्‍यो। ‘लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरको अवस्थामा माननीय मुख्यमन्त्रीहरुबाट राजीनामा पेश गरेकोले उक्त अधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको हुँदा अधिवेशन अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिद्को मिति २०७८/१/१९ को निर्णय बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्रीबाट सिफारिस प्राप्त भएकोले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम सम्बत् २०७८ साल वैशाख १९ गते आइतबार दिउँसो १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको छु’, प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ।

यतिञ्जेल मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नै दोहोरिने विश्लेषण भइरहेका थिए। किनकि, अहिले ८१ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमालेको मात्रै ४१ जनाको समीकरण थियो। तर, उसले आफ्नोतर्फ गणना गरेको विमला वली माओवादी केन्द्र प्रवेश गरिन्। त्यसपछि एकल बहुमत दाबी गर्ने एमालेको हैसियत गुम्यो। बहुमत गुमेको मात्रै होइन, पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना नै अन्योलतर्फ धकेलियो।

एमालेले माओवादीद्वारा वलीको अपहरण गरिएको प्रचार गर्‍यो। तर, वलीले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नै इच्छाले माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेको बताइन्। ‘निर्वाचित भएपछि मैले माओवादीबाटै धेरै सहयोग पाएँ। त्यसैले कसैले आउनुपर्छ भनेर होइन, मेरै इच्छाले नै मैले माओवादी रोजेको हो’, उनले भनिन्।

एकल बहुमतका लागि अघि बढेका पोखरेललाई रोक्न कांग्रेस-माओवादी पक्षले प्रदेश प्रमुख यादवलाई भेटे। उनीहरुले पोखरेलको पक्षमा बहुमत नरहेको भन्दै आफ्नोतर्फ ४० जना सांसद् रहेको अवगत गराए।

तर, पोखरेलको पक्षमा स्पष्ट बहुमतको आधार नै नदेखिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख यादवले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिदिए। ‘आज मिति २०६८ वैशाख १९ का दिन माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता माननीय श्री शंकर पोखरेलज्यूलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ’, उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जिवी पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लत्याएर प्रदेश प्रमुखले अल्पमतलाई बहुमत बनाइदिए’आइतबार, वैशाख १९, २०७८

विज्ञप्तिमा पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेको पनि बताइएको छ।

शंकर पोखरेलले दाबी गरेको प्रदेश सभाका सदस्य संख्या भने सन्देहमा परेको छ। किनकि, विपक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९ (विमला वली समेत), जसपाका २ र राजमोका १ सांसद् थिए। अर्कोतिर, एमालेले आफूतिर गणना गरेका वली त माओवादी केन्द्रतिर गएकी थिइन् नै, सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद्हरु धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले आफूहरुले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसरी, पोखरेलको पक्षमा ३८ जना मात्रै देखिन्छन्। उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमालेबाट निर्वाचित दुगनारायण पाण्डेयले पनि राजीनामा दिइसकेका छन्।

‘हामीले आजै मात्र ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थियौं, सभामुखसमेत जोड्दा ४३ जना हुन्छ,’ पोखरेलइतरको गठबन्धन बनाउन सक्रिय रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘तर, प्रदेश प्रमुखले संविधान मिचेर उहाँलाई बहुमतप्राप्त दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभो।’

एकातिर पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, अर्कोतिर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाको बहुमतको हस्ताक्षर बुझाए। उनीहरुले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनुअघि नै यसबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए। विपक्षीले बुझाएको ४२ जनाको हस्ताक्षरमा विमला वली, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव तथा अजय शाहीको समेत हस्ताक्षर छ। उनीहरुले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलबहादुर केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी समेत गरे।

यो पनि पढ्नुहोस्

मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त, तर बहुमतको हस्ताक्षरसहित माओवादीका केसीको दाबीआइतबार, वैशाख १९, २०७८

‘लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यको बहुमतप्राप्त नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य माननीय कुलप्रसाद केसीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न तपशील बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थन हरेको अवगत गराउँदै नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि दाबी प्रस्तुत गर्दछौँ’, प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको दाबी पत्रमा भनिएको छ।

आफ्नो दाबी पेश गरेसँगै यो पक्षले पोखरेलको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना समेत दियो। तर उनीहरुको कुनै सीप चलेन। प्रदेश प्रमुखलाई नै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगेर सपथ लिने स्थिति बनाइयो। बाहिर नाराबाजी चलिरह्यो, मुख्यमन्त्री कार्यालयभित्र सपथ ग्रहण चलिरह्यो।