काठमाडौं– आइतबार विहानै लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए। प्रदेश सभामा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको र सोसम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन शुरु हुने दिन बिहानै पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए।
प्रदेश सभाको अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा आफ्नै पार्टी, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले 'फ्लोर क्रस' गर्ने र आफ्नो बहुमत नपुग्ने देखेपछि उनले नयाँ राणनीति लिए– पदबाट राजीनामा दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार पून: मुख्यमन्त्रीको सपथ लिने र २ वर्षसम्म ढुक्कले बस्ने।
राजीनामा दिँदासम्म पोखरेलको साथमा नेकपा एमालेका ४१ जना सांसद थिए। त्यसबीचमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित विमला खत्री वलीले माओवादी केन्द्र रोजेको घोषणा गरिन्। प्रदेश प्रमुखले पुन: मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको पत्र कुरेर बसेका पोखरेल ४० सीटमा पुगे।
४० सीटमा पुगेका पोखरेलले यसबीचमा संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गराएको पत्रसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिए।
लगत्तै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुन:नियुक्ति लिएको केही समयमै नेकपा एमालेका १ जना प्रदेश सभा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिए भने अन्य २ जनाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन नरहेको घोषणा गरे।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमालेका कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित दुगनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिए भने कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिमका अजय शाहीले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई समर्थन नगर्ने बताए।
उनीहरू सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचित सांसद हुन्। उनीहरुको सर्मथन हुँदा पोखरेल १६८(१) अनुसार बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनीहरुले सर्मथन नभएको घोषणा गरेपछि पोखरेलसँग अव ३७ मतमात्र देखिन्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षका ४२ सांसदले बहुमत नभएको प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएका छन्।
आइतबार विहानैदेखि शुरु भएको लुम्विनी प्रदेशको सरकार गठनको रस्साकस्सीले संविधानको धारा १६८ चर्चामा आएको छ। विपक्षीहरुले अब पोखरेल संविधानको धारा १६८ को (१) अनुसार मुख्यमन्त्री हुन नसक्ने, हुने हो भने संविधानको धारा १६८ को (३) अनुसार हुनुपर्ने तर्क गर्नसक्ने देखिन्छ।
धारा १६८ को उपधारा (३) मा 'प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीन दिनभित्र उपाधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सवैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदिय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ' भनिएको छ।
उपधारा १ अनुसार पोखरेलले दाबी गरेपनि उनी ३ अनुसार रुपान्तरण भएमा तीन दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। यो अवस्थामा उनको सत्ता फेरी संकटमा पर्ने छ।
प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराउन सके एक वर्षमात्र पदावधी हुने र पुन: सपथ लिदाँ २ वर्षको पूरा कार्यकाल खान पाउने रणनीतिका साथ आइतबार विहानै पोखरेलले राजीनामा दिएर पुन: मुख्यमन्त्री बन्न यो चाल चलेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
