काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनः नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आइतबार दिउँसो पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
पोखरेलले आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस हुन लागेपछि आइतबार बिहान पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि एमाले प्रदेश संसदीय दलले पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेको थियो। सोहीअनुसार पोखरेल दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
तर, यो नियुक्ति विवादमा परेको छ।
आफ्नै संसदीय दलका नेता पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमालेका कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य दुगनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिएका छन्।
यस्तै, कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिमका अजय शाहीले मुख्यमन्त्रीका पोखरेललाई समर्थन नगर्ने बताएका छन्। उनीहरू सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित सांसद हुन् र एमाले संसदीय दलमै थिए।
आइतबार नै दाङबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य विमला खत्री वली माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। ‘म निर्वाचित हुँदै गर्दा पार्टी एक थियो। मैले नेकपाबाट निर्वाचन जितें,’ पत्रकार सम्मेलन गरी उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला मैले एमाले र माओवादी भन्ने पनि चिन्दिनथेँ। तर निर्वाचित भएपछि मैले माओवादीबाटै धेरै सहयोग पाएँ। त्यसैले कसैले आउनुपर्छ भनेर होइन, मेरै इच्छाले नै मैले माओवादी रोजेको हो।‘
लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले सभामुखसहित ८१ सदस्य छन् र एमालेका ४१ सांसद छन्। तीमध्ये चार जनाको समर्थन नपाउने भएपछि पोखरेललाई ३७ सांसदको समर्थन हुनेछ।
तर, प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
पोखरेलइतरको गठबन्धन बनाउन सक्रिय रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रदेश प्रमुख यादवले संविधान र विधि मिचेर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको बताए।
‘हामीले आजै मात्र ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थियौं, सभामुखसमेत जोड्दा ४३ जना हुन्छ,’ राईले भने, ‘तर, प्रदेश प्रमुखले संविधान मिचेर उहाँलाई बहुमतप्राप्त दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभो।’
४२ जना सांसदले आइतबार अपराह्न फेरि प्रदेश प्रमुख यादवलाई भेटेर हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
उनीहरुले कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत दाबी पेस गरेका छन्।
‘विमला वलीजीको कुरा सार्वजनिक नै भइसकेकाले शंकर पोखरेलको पक्षमा बहुमत नभएको प्रष्ट भइसकेको थियो, त्यति जान्दाजान्दै पनि प्रदेश प्रमुखले उहाँलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु विधिको उपहास हो,’ राईले भने।
४२ जना सांसदले प्रदेश प्रमुख यादवलाई बुझाएको हस्ताक्षर:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।