काठमाडौं- सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेची-महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं-वीरगन्ज रेलमार्ग, रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणलाई सरकारले अघि बढाइने नीति लिएको जानकारी गराइन्।
संसद्मा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरुमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने बताइन्।
महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ भने राजमार्गहरुमा कलात्मक पुल निर्माण हुनेछन्।
५ वर्षभित्र काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरुलाई आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्न पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ भने ५ वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रै सडकले जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ।
सबै सडकहरुमा आवश्यक क्षेत्र अतिक्रमित हुन नदिने, पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ।
महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा विकास गरिने, नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरिने तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरुलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने पनि सरकारले कार्यक्रम तय गरेको छ। यसैगरी सबै प्रकारका सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङलाई कठोरताका साथ अन्त्य गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ।
वर्तमान पुस्ताले नै अनुभूत गर्नेगरी विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर सकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यो आर्थिक वर्ष समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुने उल्लेख गरिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
