काठमाडौं- बिहीबार सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर १० को पूर्ण इजलासमा एउटा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हल्लिखल्ली भयो।
सरकारी वकिलहरूले उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भएको जानकारी पाएकै थिएनन्। तर फैसला भइसकेको मुद्दा पुनरवलोकनका लागि पेसीमा देखेपछि उनीहरू अचम्ममा परेका थिए। २०७६ साल पुसमा फैसला भएको उक्त मुद्दा एक्कासी पेसीमा चढेपछि एक सरकारी वकिलले आन्तरिक छलफलमा विगतमा पनि सेटिङमा फैसला भएको र पूर्णपाठ तयार हुने बित्तिकै पुनरवलोकन गरिएको टिप्पणी गरे।
यसरी चर्चा भएको मुद्दा थियो, भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको नक्कली भ्याट बिलसम्बन्धी मुद्दा। उक्त मुद्दा सर्वोच्चबाट विगतमा भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकाले बदर भई उल्टनुपर्ने र नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सफाई पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै २०७७ फागुन ११ गते भाटभटेनीले पुनरावेदन गरेको थियो।
यही मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी दोषी भएको एक वर्षअघि नै फैसला सुनाइसकेका थिए। प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन नपाउँदै पुनरवलोकन दर्ता भएर पेसीमा समेत चढेपछि यो मुद्दामा आशंका बढेको छ।
फैसला भएको मुद्दा पुनः सुनुवाइतर्फ
२०६९ सालमा भाटभटेनीको मुद्दा सुरु भएको थियो। ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेर ८ वर्षपछि टुंगिएको यो मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा पुगेर सुनुवाइ सुरु भएको छ। यो मुद्दामा सर्वोच्चले मिसिल झिकाउने आदेश पनि गरिसकेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि यो मुद्दामा अबको सुनुवाइमा फाइल पेस हुनेछ। विगतमा भएका फैसलासहितको फाइल पेस भएपछि यसमा औपचारिक बहस सुरु हुनेछ।
८ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि नक्कली भ्याटबिलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले नक्कली भ्याट बिलमा एकै पटक सुनुवाइमा रहेका ५ कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। इजलासले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेपनि भाटभटेनी मात्र पुनरावेदनमा पुगेको हो।
यसअघि राजस्व न्यायाधिकरणले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलबाहेकलाई दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधिकरणले दुई चरणमा फैसला सुनाएको थियो। पहिलो चरणमा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वले भ्याटबिल नक्कली भएको ठहर गरेको थियो। दोस्रो चरणमा हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका (सर्वोच्चमा सिफारिस) कुमार चुँडालको नेतृत्वमा सफाइ दिने काम भएको थियो। यसरी सफाइ पाउनेमा अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल पनि थियो।
चौधरी ग्रुपको अरुणले सफाइ पाएपछि सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर फैसला सुनाएको थियो। २०६९ सालमा पहिलो पटक नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सूचनाको हकमार्फत् सार्वजनिक भएको थियो। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचना माग गर्दै उक्त विवरण सार्वजनिक गराएका थिए। राजस्व विभागको छानबिनमा ५२ कम्पनीले प्रयोग गरेका भ्याटबिल नक्कली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये पनि ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व छलेको विभागको ठहर थियो। ३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
७ वटा कम्पनीले नक्कली निकासीको प्रमाणपत्र पेस गरेर ८९ करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी र गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाका फर्महरू समेत तानिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले करिब ४ वर्षअघि अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विभागले गरेको एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घराना मुछिएको फेला परेको थियो। यसको अनुसन्धान तत्कालीन राजस्व सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो। व्यापारिक घराना र उनीहरूको लबिइङमा केही नेताले यो प्रकरणलाई सामान्य बनाउन र धेरै कर निर्धारण नगर्न खनाल र अर्याललाई दबाब दिएका थिए।
सबैतिरबाट दबाब आएपछि अनुसन्धानको पछिल्लो समयमा खनाल र अर्यालले सरकारी नम्बर प्लेट भएको गाडी चढ्नसमेत छाडेका थिए। अनुसन्धान पूरा गराउन तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पूर्ण सहयोग गरेका थिए। भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै जिल्लामा गरिएको थियो।
अनुसन्धानले भ्याट बिल नक्कली बनाएर खर्च बढी देखाउने, नभएको कारोबार देखाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको देखाउनेजस्ता अनेक तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो। यो कर्तुतमा व्यापारिक घराना, निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता, इलेक्ट्रोनिक सामान बिक्री गर्ने कम्पनीलगायत क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी संलग्न रहेको विभागको अध्ययनले देखाएको थियो।
भाटभटेनीले ३६ कम्पनीबाट नक्कली भ्याटबिल खरिद गरेको आरोप
भाटभटेनी सुपर स्टोरले ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने गरेको दाबी आरोपपत्रमा थियो। भाटभटेनीले राजस्व ठगी गर्न आयात नै नभएको सामानको समेत बिल बनाउने गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।
नक्कली बिलमार्फत् करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको प्रकरणमा भाटभटेनी मात्र होइन, देशका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासमेत मुछिएका थिए।
तत्कालीन समयमा ठूला व्यापारी घरानाका ८ कम्पनीबाट मात्र २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत् करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबर ठगी गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको अध्ययनबाट पुष्टि भएको थियो।
भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख ८८ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानमा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ र २०६६/०६७ मा भाटभटेनीले आयात नै नगरेको विवरण देखाएर नक्कली बिलमार्फत् हिसाब मिलान गरिएको छ।
विभागको अनुसन्धानमा नक्कली बिल जारी गरी खरिद गर्नेमा भाटभटेनी पनि देखिएको तथ्य २०६६ चैत १५ मा फेला परेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले थप कर निर्धारण गर्ने बाटो फैसलाको पूर्णपाठ पछि खुल्दै थियो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा विभागले २०६९ असार २८ गते प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको थियो। २०६९ भदौ ३ गते थप कर तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई पत्र लेख्यो। वस्तु आयात नै नगरी बिल पेस गरेको पाइएपछि उसले तत्काल कर तिर्न तथा त्यसको साँवा, ब्याज र जरिवाना भुक्तान गर्न भन्यो।
तर, विभागको उक्त पत्रलाई चुनौती दिँदै भाटभटेनी प्रशासनिक पुनरावलोकन पुगेको थियो। भाटभटेनीले २०६९ कात्तिक २ गते प्रशासकीय पुनरवलोकन माग गर्दै विभागका माहनिर्देशक समक्ष निवेदन दियो। २०६९ पुसमा महानिर्देशकले विभागले गरेको अनुसन्धान सही भएको भन्दै नक्कली बिलमार्फत् राजस्व ठगी गर्ने कार्य भाटभटेनीबाट भएको निर्णय गर्योए।
उक्त निर्णयपछि भाटभटेनी राजश्व बुझाउनुको सट्टा अर्को तहमा न्यायिक परीक्षामा लाग्यो। महानिर्देशकको निर्णयलाई चुनौती दिएको भाटभटेनीले राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। राजस्व न्यायाधीकरणले २०७४ असार २९ गते फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो।
राजस्व न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यद्वय जीवनकुमार घिमिरे र डम्बरबहादुर कार्कीको इजलासले २०७४ असार २९ गते भाटभाटेनी दोषी रहेको फैसला सुनाउँदै तत्काल निर्धारण भएको कर तिर्न आदेश जारी गर्योा। तर, भाटभटेनीले कर तिर्न चाहेन। उसले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो।
दुई तहका मुद्दा हारेपनि भाटभटेनीलाई पुनः मुद्दा पुनरवलोकन गर्न पाइने अनुमति न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले गरेको थियो। २०७४ मंसिर २९ गते सर्वोच्च स्वयंले भाटभटेनीलाई मुद्दा अल्झाउने बाटो खोल्यो। खरिद गरेको कुरालाई स्वीकार नै नगरी दुई तहबाट फैसला भएको भनी निवेदकले गरेको जिकिरलाई टेकेर मुद्दा सर्वोच्चमा ब्युँत्याइएको थियो। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको तर्फबाट बालमुकुन्द पराजुलीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गराएका थिए। दोस्रो पटक फेरि सर्वोच्चमा यो मुद्दा सुरु भएको छ।
यी हुन् नक्कली बिल उपलब्ध गराउने फर्म
अंकित ट्रेडर्स, आलामदेवी इम्पेक्स, आदित्य एन्ड अनिक ट्रेड सम्लायर्स, नमस्कार सप्लायर्स, विपिन इन्टरप्राइजेज, विकास इन्टरप्रजाइजेज, बिआर कन्सर्न, आयुग सप्लायर्स, गौरी गणेश सप्लायर्स, जिपी सप्लायर्स, डाँफे इन्टरनेसनल, चक्रवर्ती नवराज टेडर्स, सियू टेडर्स, हिमशिखा बिजनेस, हिम्स इन्टरप्राइजेज, एच के बिजनेस, गोश्वारा कन्सर्न, जय अम्बे एक्पोर्ट एन्ड इम्पोर्ट, मंगल एक्पोर्ट एन्ड इम्पोर्ट, महाकाली इन्टरप्राइजेज, केएन सप्लायर्स, लोचाक इन्टप्रजाइजेज, केएन सप्लायर्स, जुली टेडर्स, झर्ना इन्टरप्रजाइजेज, जयकृष्ण इन्टरप्राइजेज, न्यू अभिषेक टेडर्स, एन पी कन्सर्न, एन एल ट्रेडर्स, मुना मल्टिट्रेडर्स, मेघदूत सप्लायर्स, मंगल एक्सपोर्ट, युवा बिजनेस, उन्नति ट्रेडर्स, सूर्यमुखी ट्रेडर्स र सुरीन बिजनेस
यसरी खुल्यो रहस्य
विभागले २०६५ फागुन १३ मा एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर बिलबिजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला परेको थियो। सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो।
त्यसको १० महिनापछि मंसिरमा पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा विभागले छापा मार्दा २ सय फर्मका भ्याट बिल फेला परे। त्यसपछि विभागले तत्कालै अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन थाल्यो। यस क्रममा विभिन्न नाममा भ्याटमा दर्ता भई सक्कली भ्याट बिल छापेर त्यसमा नक्कली कारोबार गरेको पाइयो। यसमा ठूला व्यावसायिक घराना पनि सामेल रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
