काठमाडौं- २०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपरमार्केट्सको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मार्यो।
विभागले भाटभटेनीले जारी गरेका बिल संकलन गर्दा नयाँ तथ्य भेट्टायो- फागुन २६ गते अर्थात् छापा मारेको दिनभन्दा २२ दिन अगाडिको बिल।
भाटभटेनीले विभिन्न कम्पनीहरुबाट बिल खरिद गरेको र कारोबारको यथार्थ बिलिङ नगरेको आशंकामा विभागले छापा मारेको थियो। विभागले एउटै तथ्यबाट गलत काम भइरहेको पुष्टि गर्यो र विस्तृत अनुसन्धान अघि बढायो। करिब ९ महिनाको अनुसन्धानपछि विभागले उसमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको ठहर गर्दै कर निर्धारण गरिदियो।
भाटभटेनी मात्रै होइन, अरु ५१८ वटा फर्ममाथि यस्तै किसिमका अनुसन्धान अघि बढाइए। केही फर्मको कारोबार यथार्थ रहेको भेटियो, अधिकांश फर्मले कारोबारको फर्जी बिजक जारी गरी कर छलेको ठहर भयो। उनीहरुमध्ये केहीले पैसा तिरे, केही पुनरावलोकनमा गए।
सोमबार फैसला भएका ५ वटै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर भएको छ। केही मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणले विभागका निर्णय उल्ट्याए पनि सर्वोच्चले सोमबार सरकारी निर्णयलाई नै सदर गरिदिएको हो। 'त्यतिबेला हामीले वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरेका थियौँ भन्ने कुरा आज पुष्टि भयो,' नक्कली भ्याट बिल छानबिनमा संलग्न एक अधिकारीले भने।
मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिजक जारी गरी राजस्व छलेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका आन्तरिक राजस्व विभागको तत्कालीन नेतृत्वले अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालसमक्ष ब्रिफिङ गर्यो। विभागको महानिर्देशक राजन खनाल (हालका अर्थसचिव)ले आफ्नो टोलीले गरेको अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिफलको ब्रिफिङ सचिवलाई गरेपछि तत्कालीन् अर्थसचिवले जवाफ दिए, 'राजस्व छलीको यति ठूलो अनुसन्धान भएको छ, यसमा जे जोखिम लिन परे म लिन्छु, तपाईंहरु अघि बढ्नुस्।'
तत्कालीन सचिव खनाल यतिमा मात्रै रोकिएनन्। आफ्ना सहकर्मीलाई भने, 'यो विषयलाई लिएर म राजीनामा दिनपरे पनि दिउँला तर तपाईंहरुसँग म छु।' खनालको यो अभिव्यक्तिले आफूहरुलाई थप उत्साही बनाएको ठान्छन् अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु।
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन् महानिर्देशक राजन खनाल, उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल र निर्देशकहरु दीर्घराज मैनाली र कुलप्रसाद चुडाल यो काण्डका 'मास्टरमाइन्ड' मानिन्छन्। 'अहिलेजस्तो स्थिर सरकार थिएन, सरकार परिवर्तन भइरहेको भए पनि तत्कालीन् अर्थमन्त्री र अर्थसचिवको ठूलो सहयोगले सफलता मिलेको थियो,' सरकारी अधिकारीहरु भन्छन्।
कहाँ पुगे नेतृत्वकर्ता?
तत्कालीन् अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल अहिले अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका छन्। सुरेन्द्र पाण्डेपछि अर्थमन्त्री भएका भरतमोहन अधिकारीसँग कुरा नमिलेपछि उनले पदबाट राजीनाम दिएका थिए।
आन्तरिक राजस्व विभागका त्यतिबेलाका महानिर्देशक राजन खनाल अहिले अर्थसचिव छन्। संयोग नै मान्नुपर्छ खनालले अवकाश लिनु २३ दिनअघि उनी नेतृत्को टोलीले गरेको अनुसन्धानको वैधता अदालतले स्थापित गरिदिएको छ। खनालले माघ २१ गते सरकारी सेवाबाट अवकाश लिँदैछन्।
विभागका तत्कालीन् उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव छन्। राजस्व प्रशासनभित्रका अब्बल मानिने अर्याल अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पनि भएका थिए।
राजस्व अनुसन्धानका 'मास्टर माइन्ड' दीर्घराज मैनाली अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक छन्। डेढ वर्षयता राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरिरहेका उनले अहिले यस्तै प्रकृतिका अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका छन्। 'त्यतिबेला फरक अनुसन्धान थियो, अहिले पनि हामी मूल्य अभिवृद्धि कर छलीको नयाँ तथ्यहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,' उनी भन्छन्। अर्का निर्देशक कुलप्रसाद चुडालले अवकाश पाइसकेका छन्। सहसचिव बढुवा भएपछि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका उनले त्यहीबाट अवकाश पाएका हुन्।
कसरी थालियो अनुसन्धान?
२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा संक्रमणकाल बढिरहेको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरु ढल्ने र बन्ने क्रम चलिरहेका बेला माधवकुमार नेतृत्वको सरकार बन्यो, जसमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाण्डेले पाए।
राजनीतिक मुद्दामा मात्रै बहस भइरहने त्यतिबेला आर्थिक मुद्दा ओझेलमा थिए। पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्ने क्रममा खनाललाई आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व गरेर पठाए। खनाल त्यहाँ पुग्नु अघि नै मैनालीसहितका केही अधिकारीहरुले अनुसन्धान गरिरहेका थिए। तर माथिल्लो तहको साथ बलियो नहुँदा अघि बढ्न सकेका थिएनन्।
राजन खनाल महानिर्देशक भएपछि अनुसन्धानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइयो। त्यसक्रममा एकपछि अर्को गर्दै फर्ममा छापा मार्ने र सूचना संकलन गर्ने काम अघि बढ्यो। ३ महिनादेखि ९ महिनासम्मको अनुसन्धान गर्दै विभागले एकपछि अर्को कम्पनीमाथि कर निर्धारण गर्न थाले।
यो पनिः
भाटभटेनीले ३६ फर्मबाट खरिद गर्थ्यो नक्कली बिल
नक्कली भ्याट बिल मुद्दा : भाटभटेनीसहित पाँच वटै कम्पनी दोषी ठहर
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले नक्कली बिलमार्फत राजश्व छलेको ठहर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778036869.gif)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
