काठमाडौं- ५ वर्ष लामो सुनुवाइ र प्रतिक्षापछि बहुचर्चित नक्कली भ्याटबिल मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले नक्कली भ्याट बिलमा एकै पटक सुनुवाइमा रहेका पाँचै कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलाशले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्याँस, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चमा २०७० सालदेखि विचाराधीन मुद्दालाई आइतबार अन्तिम किनारा लगाउँदै अदालतले ती ५ कम्पनीले नक्कली बिल बिजक जारी गरेको ठहर गरेको हो।
यसअघि राजस्व न्यायाधीकरणले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल बाहेकलाई दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधीकरणले दुई चरणमा फैसला सुनाएको थियो। पहिलो चरणका हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वले नक्कली बिल ठहर गरेको थियो। दोस्रो चरणमा हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका कुमार चुँडालको नेतृत्वमा सफाइ दिने काम भएको थियो। यसरी सफाई पाउनेमा अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल पनि थियो।
चौधरी ग्रुपको अरुणले सफाइ पाएपछि सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलाशले फैसला सुनाएको हो। २०६९ सालमा पहिलो पटक नक्कली भ्याट विल प्रकरण सूचनाको हकमार्फत् सार्वजनिक भएको थियो। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचना माग गर्दै उक्त विवरण सार्वजनिक गराएका थिए।
राजस्व विभागको छानबिनमा ५२ कम्पनीले नक्कली काम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये पनि ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याटबाट राजस्व छलेको विभागले ठहर गरेको थियो। ३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेर दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
७ वटा कम्पनीले नक्कली निकासीको प्रमाणपत्र पेश गरेर ८९ करोड रुपैयाँको भ्याट फिर्ता लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा पहिलो संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी र गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाका फर्महरु समेत तानिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले करिब ४ वर्षअघि अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
करिब एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घराना मुछिएको फेला परेको थियो। विभागले राजस्व छलीमा ५ सय १८ व्यापारिक फर्म संलग्न रहेको फेला पारेको थियो भने नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने फर्महरू करिब ३ सय हाराहारी थिए। यसको अनुसन्धान तत्कालीन राजस्व सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो। व्यापारिक घराना र उनीहरूको लबिइङमा केही नेताले यो प्रकरणलाई सामान्य बनाउन र धेरै कर निर्धारण नगर्न खनाल र अर्याललाई दबाब दिँदै आएका थिए।
सबैतिरबाट दबाब आएपछि अनुसन्धानको पछिल्लो समयमा खनाल र अर्यालले सरकारी नम्बर प्लेट भएको गाडी चढ्नसमेत छाडेका थिए। अनुसन्धान पूरा गराउन तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पूर्ण सहयोग गरेका थिए। भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै जिल्लामा गरिएको थियो।
अनुसन्धानले भ्याट बिल नक्कली बनाएर खर्च बढी देखाउने, नभएको कारोबार बढाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको देखाउनेजस्ता अनेक तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो। यो कर्तुतमा व्यापारिक घराना, निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता, इलेक्ट्रोनिक सामान बिक्री गर्ने कम्पनीलगायत क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी संलग्न थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
