काठमाडौं–पिउने पानीको मूल्य बढाउन फेरि चलखेल सुरु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले अहिलेको बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोक्न सक्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेपछि व्यवसायीले मूल्य बढाउने तयारी सुरु गरेका छन्।
गत भदौ १० गतेबाट लागुहुने गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रशोधित पिउने पानीमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकेको थियो। साबिकको बजार मूल्यभन्दा बढी रहने गरी एमआरपी तोकिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो र संसदीय समितिले पनि अध्ययन उपसमिति गठन गर्यो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सदस्य प्रकाश रसाइली संयोजक रहेको अध्ययन उपसमितिमा अमृतादेवी अग्रहरी, दिल कुमारी र मायादेवी न्यौपाने सदस्य थिए।
यो उपसमितिले पानी उद्योगी र व्यापारीलाई फाइदा हुने तर उपभोक्तालाई पानी किन्दा महँगो पर्ने गरी एमआरपी तोक्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको छ। अध्ययन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बोतलको पानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रतिबोलत १६ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर २० रुपैयाँ तोक्न सकिने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै जारको पानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रतिजार ४७ रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर प्रतिजार ६० रुपैयाँसम्म तोक्न मनासिब रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवका अनुसार यो प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ।
वाणिज्य विभागले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकमा लागु हुनेगरी प्रशोधित पानीको जारमा प्रतिजार ५० रुपैयाँ र बोतलमा प्रतिबोतल १६ रुपैयाँ (१६ बोतल रहेको कार्टुनको १५० रुपैयाँ) तोकेको थियो। तर संसदीय समितिले एक कदम अघि बढेर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी मूल्य तोक्न सुझाव दिएको देखिन्छ। विभाग र समितिले गरेका निर्णयअनुसार पानीको मूल्य तोकिँदा पानी व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जबकि अहिले बजारमा ३० देखि ५० रुपैयाँमा पानीको जार किन्न पाइन्छ।
पानीको मूल्य बढाउन व्यापारीलाई पठाएको पत्र वाणिज्य विभागद्वारा बरामद
बोतलको हकमा भने अहिले अधिकांश कम्पनीले २० रुपैयाँ मूल्यसुची राखी बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन। बोतलको पानीमा अधिकतम बिक्री मुल्य १६ रुपैयाँ तोकिनु उपभोक्ताका लागि फाइदाजनक भए पनि घरायसी र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा समेत पिउने पानीका रुपमा जार नै प्रयोग हुने गरेको छ।
पाँच वर्षदेखिको खेल
२०७२ सालमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईको संयोजकत्वमा गठिन समितिले जारको पानीको मूल्य ६० रुपैयाँ र बोतलको पानीको मूल्य १८ रुपैयाँ तोक्न सिफारिस गरेको थियो। पानीको बजार मूल्यसँग नमिल्दो र असान्दर्भिक तरिकाले तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर वाणिज्य विभागले गत साउन २६ गते अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो र भदौ १० गतेबाट लागु हुने गरी पानीको मूल्य बढायो।
विभागका निर्देशक सागर मिश्रको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले उपत्यकाका विभिन्न ५ स्थानका २१ वटा पानी उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदी, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसियसनका महासचिव ध्रुब बहादुर गौतम र विभागका निरीक्षण अधिकृत ध्रुव खनाल सदस्य रहेको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार विभागले पिउने पानीको एमआरपी तोकेको विभागको भनाइ छ।
अध्ययन कार्यदलले पिउने पानीको उत्पादन लागत, प्रतिस्पर्धी बजारको मूल्य विश्लेषण र यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार राईको संयोजत्वमा गठित समितिले तोकेको पानीको एमआरपीलाई समेत लिई नयाँ मूल्य तोकिएको जनाइएको छ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना विभागले पानीको गुणस्तर हेर्नुपर्ने बेला मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई मारमा पारी व्यापारी पोस्न खोज्नु न्यायोचित नरहेको बताउँछन। ‘गुणस्तरहीन पानी बेच्ने र राज्यलाई करसमेत नतिर्ने व्यवसायीलाई पोस्ने नियतले मूल्य बढाउन सिफारिस भएको छ,’ तिमल्सिनाले भने। ‘आज उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइरहँदा संसदबाटै बजार मूल्य भन्दा बढी मूल्य तोकिनु दुर्भाग्य हो। यो विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ।’
३०-४० रुपैयाँमै पाइने पानीको जारलाई वाणिज्य विभागले तोकिदियो ५० रुपैयाँ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
