काठमाडौं- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रशोधित पिउने पानीमा बजार मूल्यभन्दा बढी हुने गरी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकेको छ। पानी उद्योगी र व्यापारीलाई फाइदा हुने तर उपभोक्तालाई पानी किन्दा मार पर्ने गरी विभागले एमआरपी तोकेको हो।
आगामी भदौ १० गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकमा लागू हुने गरी प्रशोधित पानीको जारमा प्रतिजार ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। जबकि अहिले बजारमा ३० देखि ४० रुपैयाँमा पानीको जार किन्न पाइन्छ।
बोतलका हक प्रतिबोतल १६ रुपैयाँ (१६ बोतल रहेको कार्टुनको १५० रुपैयाँ) मूल्य सरकारले तोकिदिएको छ। अधिकांश कम्पनीले २० रुपैयाँ मूल्यसूची राखी बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन्। बोतलको पानीमा अधिकतम बिक्री मूल्य १६ रुपैयाँ तोकिनु उपभोक्ताका लागि फाइदाजनक भएपनि घरायसी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा समेत पिउने पानीका रुपमा अत्यधिक प्रयोग हुने जारमा मूल्य बढाएपछि उपभोक्ता मारमा पर्ने भएका छन्।
विभागका अनुसार निर्यातका लागि उत्पादन गरिएको र विशेष प्रकृतिको (प्रिमियम) पानीमा भने यो मूल्य लागू हुनेछैन।
विभागका निर्देशक सागर मिश्रको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले उपत्यकाका विभिन्न ५ स्थानका २१ वटा पानी उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदी, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसियसनका महासचिव ध्रुब बहादुर गौतम र विभागका निरीक्षण अधिकृत ध्रुव खनाल सदस्य रहेको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार विभागले पिउने पानीको मूल्य बढाएको हो।
अध्ययन कार्यदलले पिउने पानीको उत्पादन लागत, प्रतिस्पर्धी बजारको मूल्य विश्लेषण र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजत्वमा गठित समितिले तोकेको पानीको एमआरपीलाई समेत आधार लिई नयाँ मूल्य तोकिएको जनाएको छ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना विभागले पानीको गुणस्तर हेर्नुपर्ने बेला मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई मारमा पारी व्यापारी पोस्न खोज्नु न्यायोचित नरहेको बताउँछन्। ‘कुनैपनि वस्तुको मूल्य लागतका आधारमा कायम हुन्छ। अहिले उपभोक्ताले कम मूल्यमा पानी पाइरहेका छन् भने बढी मूल्य तोकिनु सरासर गलत हो। विभागले मूल्य भन्दा पनि गुणस्तरको विषयलाई हेर्नुपर्ने हो। मूल्य बढाउनु न्यायोचित होइन,’ उनले भने।
खाद्य ऐन २०२३ ले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेका पानी उद्योगहरु अहिले खुलेआम संचालन भएर गुणस्तरहीन र स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने पानी उत्पादन गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्नेतर्फ विभाग लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
२०७२ सालमा सचिव राईको संयोजकत्वमा गठिन समितिले जारको पानीको मूल्य ६० रुपैयाँ र बोतलको पानीको मूल्य १८ रुपैयाँ तोकेको थियो। पानीको बजार मूल्यसँग नमिल्दो र असान्दर्भिक तरिकाले तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई नै अहिलेको अध्ययन समितिले मुख्य आधार बनाएको भन्दै मूल्य बढाएको छ।
हालसम्म कार्यान्वयनमै नआएको मूल्यलाई नयाँ मूल्यसँग तुलना गरी जारमा १० रुपैयाँसम्म र बोतलमा २ रुपैयाँ घटाएको दाबी विभागको छ। विभागका महादिर्नेशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले पानीको मूल्य र गुणस्तरमा विषयमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन विश्वासयोग्य भएको र नयाँ मूल्य तोक्ने विषय व्यवहारिक र व्यापारिक दुवै हिसाबले सही रहेको दाबी गरे।
अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्दा बिचौलिया निरुत्साहित हुने, उत्पादकले मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य चुकाउन नपर्ने बताए। प्रशोधित पानीको जार तथा बोतलको मूल्य निर्धारण अध्ययन कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पानीमा मूल्य तोकिँदा बिचौलिया निरुत्साहित हुने र पानी उत्पादकहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न सजिलो हुने उनको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
