अर्थ समाचार

संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि पिउने पानीमा तोकिएको एमआरपी कार्यान्वयन रोकियो

नेपाल लाइभ शनिबार, भदौ १३, २०७७ ०७:५९

काठमाडौं-वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भदौं १० गतेबाट काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक गरी ४ जिल्लामा कार्यान्वयन हुने गरी पिउने पानीमा तोकेको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि रोकिएको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभागलाई तत्काल एमआरपी कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार पानीमा एमआरपी तोकिएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा पानीको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड र अध्ययन प्रतिवेदनसमेत समितिले झिकाएको छ।

‘समितिले कागजात लिएर गएको छ। र अर्को निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म पानीमा एमआरपी कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ,’सूचना अधिकारी आचार्यले भने।

विभागले पिउने पानीको मूल्य प्रतिजारमा ५० रुपैयाँ र प्रतिबोतल १६ रुपैयाँ (प्रतिकार्टुन १५०) एमआरपी तोकेको थियो। तर पानीको अहिलेको बजार मूल्यभन्दा बढी एमआरपी तोकिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। पानीको मूल्य निर्धारणका लागि विभागअन्तर्गत नै गठन भएको अध्ययन कार्यदलले बजारमा प्रति जार औसत २४ रुपैयाँमा पाईरहेको भनेर प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा विभागले एमआरपी ५० रुपैयाँ तोकेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

पहिलो पटक तोकियो जारको पिउने पानीको मूल्य, कति पानीकाे मूल्य कति पर्छ?सोमबार, साउन २६, २०७७

त्यसअघि विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत दिएका कम्पनीहरुले अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाएको विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

नेपथ्यको धुनमा रमायो पृथ्वीकै तल्लो सहर होबार्ट

महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसको स्ववियु अध्यक्षमा विन्दु पोखरेल विजयी

बाख्रा चराउँदै गर्दा लडेर एक जनाको मृत्यु