काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट र अनावश्यक शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा १५ सय कम हुने र शुल्क १४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँले घट्ने भएको छ।
गरिब युवालाई ठग्न गरिएका प्रपञ्च हटाउनका लागि आफूले पहिलो कदम स्वरुप मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट र अतिरिक्त शुल्क हटाउने निर्णय गरेको मन्त्री विष्टले बताए।
बायोमेट्रिक मेडिकलका नाममा रहेको उक्त सिन्डिकेट र अतिरिक्त शुल्क नेपाल सरकारका तर्फबाट खारेजीको निर्णय गर्दै हाल मलेसिया सरकारका तर्फबाट लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्कलाई समेत हटाउन पराराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक पहल चालिने मन्त्री विष्टले स्पष्ट पारे।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मलेसियामा नयाँ सरकार आएकाले श्रम सम्झौता विपरित श्रमिकलाई ठग्ने यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न थप सहज भएको मन्त्री विष्टले बताए। उनले भने, ‘नेपाली युवालाई ठग्न रचिएको यो प्रपञ्चविरुद्ध हामीले निर्णय लिएका छौं। परराष्ट्रलाई कुटनीतिक पहलका लागि पत्र समेत लेखिसकेका छौं। यस विषयमा चाँडै टुंगोमा पुगिनेछ।’
केही वर्षदेखि बायोमेट्रिक मेडिकल भन्दै केही स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट कायम गरिराखेका छन्। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २ सय ३५ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ। तर, यो प्रणालीभित्र मात्र ३९ स्वास्थ्य संस्था छन्।
के हो बायोमेट्रिक?
मानवको जैविक तथ्यांक विश्लेषण गर्ने कप्युटराइज्ड प्रविधिलाई बायोमेट्रिक प्रणाली भनिन्छ । २०७२ को असारमा यो प्रणाली भित्र्याएको थियो। तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङको पालामा बढीमा ६ महिनाका लागि परीक्षण काल भन्दै यो प्रविधीबाट कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको थियो।
श्रम मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू नगरी मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा लागू भएमात्र मान्य हुने, प्रणालीको सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत निशुल्क रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमात्रै लिनुपर्ने शर्त तेस्र्याएको थियो। तर, यी शर्त विपरित नेपाल सरकारलाईनै झुक्याएर कामदारलाई ठग्ने काम हुँदै आएको थियो।
सवै स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाउँदा शुल्क पनि उनीहरुले आफूखुसी निर्धारण गरेका थिए।
कुन–कुन शिर्षकमा कति शुल्क हटाइयो?
यसैगरी विभिन्न नाममा लिइने गरेको १४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ शुल्क पनि हटाउने निर्णय पनि गरेको छ।
फ्रि–भिषा, फ्रि–टिकट भनिएपनि माइग्राम्स, ओएससी, भीएलएन र जीएसजीका नाममा थप शुल्क म्यानपावरहरुले लिने गरेका थिए। अनलाइन दर्ता गराउने नाममा ३ हजार ३ सय, कामदारले पासपोर्ट बुझ्नका लागि ३ हजार १ सय ६४, संकलित पासपोर्ट दूतावास पुर्याउन ३ हजार ६ सय १६ र अध्यागमन सेक्युरिटी पास गराउन ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिने गरेका थिए। यी सवै शुल्क अनुचित रहेको भन्दै मन्त्री विष्टले भने, ‘एकपक्षीय रुपमा तोकिएका यी शुल्क हामीलाई मान्य छैन। त्यसैले हटाउने निर्णय गरेका हौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790739386.webp)
-1790735823.webp)
-1786602170.png)
