राजनीति

सरकार नछाड्ने, पार्टी फुट्न नदिने : यी हुन् ओलीका ५ रणनीति

किशोर दहाल मंगलबार, फागुन १८, २०७७ २१:०२

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई संवैधानिक गोरेटोभन्दा बाहिर पुर्‍याउन खोजेका थिए। उनको यो प्रयत्नलाई अस्वीकार गरेर सर्वोच्च अदालतले पुनः गोरेटोमै ल्याइदिएको छ। तर, फागुन ११ मा सर्वोच्चको फैसला आएपछि पनि कुनै राजनीतिक मोड देखिन सकेको छैन। जसले गर्दा मुलुकमा गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघिको जस्तै अवस्था छ।

यतिबेला चासो र चर्चाको केन्द्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) छ। नेकपा भने न मिल्ने अवस्थामा छ, न फुट्न सकेको छ। फुट्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि निर्वाचन आयोगले ढिलासुस्ती गरिदिँदा त्यसले नेकपाको भविष्य मात्रै होइन, समग्र राजनीतिमै अवरोध उत्पन्न भएको छ। थप घटना विकास हुन सकेको छैन।

सर्वोच्चको फैसला आएपछि विजयी अनुभूति गरेको नेकपाको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्ष पछिल्ला दिनमा भने निरीह देखिएको छ। जसले गर्दा 'उहाँहरुले के जित्नुभयो, मलाई थाहा छैन' भन्ने ओलीको भनाइ साबित हुँदै गएको छ। फैसलायता प्रचण्ड-माधवमा रहेको रणनीतिहिनता पनि पुष्टि हुँदै गएको छ। जसले ओलीको दम्भ थप प्रकट हुन सहयोग पुर्‍याएको छ।

ठूलो योजना विफल भए पनि ओलीमा भने आफ्नो रणनीति तुरुन्तै परिवर्तन गर्ने, बदलिएको माहोलमा पनि आफ्नो स्थान बलियो बनाउने, विपक्षीका कमजोरीमा खेल्ने, घटनाक्रममा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने सीप देखिन्छ। जसले गर्दा कतिपय आलोचनाका बीच आगामी केही समयको राजनीतिक घटनाक्रम उनकै वरिपरि घुम्ने देखिन्छ।

ओलीका तत्कालका रणनीतिहरु के हुनसक्छन्? उनी पक्षका केही नेता तथा विश्लेषकहरुका तर्कका आधारमा उनका रणनीतिसँग जोडिने ५ विषय हामीले केलाएका छौं।

सरकार नछाड्ने

धेरैको आकलन थियो, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनेछन्। परिपक्व लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा त्यस्तो हुने थियो नै। तर, ओलीले त्यसलाई गलत साबित गरिदिए।

ओली सरकार नछाड्ने र आवश्यक परे संसदीय दल वा संसद्‌मै भिड्ने रणनीति अनुसार अघि बढेको देखिन्छ।

यसबीचमा ओलीले शक्ति भए आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती नै दिन थालेका छन्। साथै, ओली निकटका नेताहरु पनि उनी पहिलेभन्दा थप बलियो बन्दै गएको, उनलाई हटाउने कोही 'माइकालाल नजन्मेको', 'केपी ओली इज केपी ओली' भन्दै हुँकार गर्न थालेका छन्। त्यसैले उनी सरकार नछाड्ने र आवश्यक परे संसदीय दल वा संसद्‌मै भिड्ने रणनीति अनुसार अघि बढेको देखिन्छ।

सरकार नछाड्ने परिस्थिति निर्माणका लागि उनले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो अनुकूल परिस्थिति निर्माणको प्रयास गरिरहेका छन्। केही दिनअघि उनले पूर्वमाओवादीका तर्फबाट नेकपाका मुख्य सचेतक रहेका देव गुरुङलाई हटाइ आफू निकट विशाल भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले रणनीतिक फाइदा पुग्ने यस्तै किसिमका अन्य कदम चाल्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।

पार्टी फुट्न नदिने

विभाजन प्रक्रियामा रहेको नेकपा औपचारिक रुपमै विभाजन भयो भने महत्त्वपूर्ण दुई घटना हुने देखिन्छ। पहिलो, सरकार परिवर्तन हुनसक्छ। दोस्रो, नेकपाको आधिकारिता प्रचण्ड-माधव नेतृत्वको हुनसक्छ। ती दुवै अवस्था ओलीका लागि खुसीको कुरा हुने छैन।

नेकपा फुटेमा पहिलो, सरकार परिवर्तन हुनसक्छ। दोस्रो, नेकपाको आधिकारिता प्रचण्ड-माधव नेतृत्वको हुनसक्छ। ती दुवै अवस्था ओलीका लागि खुसीको कुरा हुने छैन।

पार्टी विभाजन भएमा उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ। वा, संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। किनकि, सो धारामा 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ' भनिएको छ। पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विश्वासको मत पाउनु कठिन काम हो।

त्यस्तै, नेकपा विभाजित भएमा पार्टीको आधिकारिता उनीबाट फुत्किन सक्छ। अहिलेसम्मको नेकपाभित्रको अवस्था र प्रचलन हेर्दा त्यस्तो हुने सम्भावना छ। त्यो अवस्थामा ओलीले नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने लगायतका विकल्प रहन्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि २०५२ सालमा के गरेका थिए मनमोहन अधिकारीले?सोमबार, फागुन १७, २०७७

त्यसैले पार्टी फुटलाई रोक्ने प्रयास ओलीको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले गरिरहेको ढिलाइले उनलाई फाइदा पुगिरहेको छ। आयोग लगायतमा भएका नियुक्तिलाई केलाउँदा ओलीको रणनीति र आयोगको ढिलाइबीच कुनै सम्बन्धै नहोला भन्न सकिन्नँ।

प्रतिनिधि सभालाई लामो समय चल्न नदिने

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने समयावधि पनि तोकिदिएको थियो। त्यसैले अधिवेशन बोलाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाध्यता थियो। जस अनुसार आगामी फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने छ।

तर त्यसलाई लामो समय चल्न नदिने ओली रणनीति छ। उनी पक्षका नेताहरु अनौपचारिक कुराकानीमा प्रतिनिधि सभा लामो समय नचल्ने बताउँछन्। अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाबाट ओलीले चाहेका कुनै पनि काम नहुने स्पष्ट छ। सरकारले कुनै पनि विधेयक अघि बढाएर पास हुने सम्भावना पनि न्यून छ। त्यसैले सरकारले 'बिजनेश' नदिने र त्यसमा सहयोग पनि नपाउने प्रतिनिधि सभाको बैठक मन्त्री पद्मा अर्यालको भाषामा 'रत्यौली खेल्न' मात्रै जारी राख्ने सरकारलाई रुची हुने कुरै भएन।

गत पुस १७ गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशन पुस २६ मा अन्त्य गरिएको थियो। त्यसबीचमा सो सभाका चार वटा मात्रै बैठक बस्न सकेको थियो। प्रतिनिधि सभाको नियति पनि त्यही हुनसक्छ।

गत पुस १७ गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशन पुस २६ मा अन्त्य गरिएको थियो। त्यसबीचमा सो सभाका चार वटा मात्रै बैठक बस्न सकेको थियो। प्रतिनिधि सभाको नियति पनि त्यही हुनसक्छ। अधिवेशन अन्त्य गर्ने वा सुरुवात गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग परामर्श गर्ने प्रचलन ओलीले छाडेको निकै भइसक्यो। त्यसकारण आफ्नो हित अनुसार निर्णय गर्न उनलाई न विगतले छेक्ने न वर्तमानले रोक्ने देखिन्छ। त्यसो त, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आलोचना खेपिसकेका ओलीलाई त्यसको अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिदिएर हुने आलोचना खास ठूलो लाग्ने पनि होइन।

संसदीय दल 'फेस' गर्ने

संसदीय दलको बैठक बसेमा पनि ओलीले आफू बहुमतमा रहेको देखाउने अवस्था बन्दै गएको छ। पहिल्यै बराबरीजस्तो रहेको ओली र उनी इतर समूहको शक्ति पछिल्ला दिनमा ओलीतिर थपिँदै गएको आकलन गरिँदैछ। कतिपय मन्त्री बनेर उनकै पक्षमा पुगेका छन्। कतिपय बाहिर मौन देखिन्छन् तर भित्री रुपमा भने ओलीलाई नै फाइदा पुर्‍याइरहेका छन्।

त्यसैले संसदीय दलको बैठक बस्दा पनि ओलीले डराइहाल्नुपर्ने देखिँदैन। बैठक बसेर चुनाव नै हुने स्थिति आयो भने उनले आफ्नो सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्न सक्छन्। जसले उनलाई थप बलियो बनाउन सक्छ। सांसद् किनबेचको चर्चा गर्नेमा ओली नै अगाडि छन्। त्यस्तो स्थितिमा उनले सोही तरिका अपनाउन सक्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओलीलाई कमजोर पार्ने प्रचण्ड-माधव पक्षको यस्तो छ रणनीतिमंगलबार, फागुन १८, २०७७

संसदीय दलको बैठक बस्ने अवस्था आए प्रचण्ड-माधव पक्षले उनैलाई नेतृत्व स्वीकार गरेको सन्देश दिने र सो पक्षका पछिल्लो समयका राजनीतिक गतिविधि स्वतः अस्वीकृत हुने भएकाले पनि ओलीलाई अतिरिक्त फाइदा पुग्ने छ। त्यसैले आफू संसदीय दलको बैठक नबोलाउने तर माग भएमा बैठक बोलाई फाइदा लिने ओलीको रणनीति देखिन्छ।

थप देश दौडाहा

आफ्नो ज्यान नै 'तलमाथि' पर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा चुनौती सार्वजनिक गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको देश दौडाहा भने अचम्मको छ। उनी दैनिकजसो राजधानीबाहिरको कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने गरेका छन्। झापादेखि कञ्चनपुर पुगिरहेका छन्। यसअघि बिरामी भनेर पार्टी बैठकमा समेत लामो समय नबस्ने उनी अहिले दैनिकजसो उभिएर घण्टौं भाषण गरिरहेका छन्।

देश दौडाहामा जाने उनको विशिष्ट शैली छ। कुनै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने र पार्टी सभालाई सम्बोधन गर्ने। त्यसक्रममा उनले विकासका काम गरिरहेको, विभिन्न उपलब्धि हासिल भइरहेको, विपक्षीले काम गर्न नदिएको, षडयन्त्रमूलक ढंगबाट सरकार गिराउन लागिएको जस्ता प्रचार गर्ने गरेका छन्। सबैतिर आफ्ना कुरा दोहोर्‍याएको दोहोर्‍यायै गरेर ओलीले मानिसमा त्यही नै सत्य भएको स्थापित गर्न खोजेका छन्। खासै तथ्य जाँच नहुने भएकाले उनको दाबी कति तथ्यपूर्ण होलान्, ती अलग विषय हुन्।

यसरी देश दौडाहाका लागि उनलाई प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले सहज भइरहेको छ। विभिन्न उद्घाटन तथा शिलान्यास जस्ता कार्यक्रमको सन्दर्भ पारिने भएकाले उनले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दा पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएन, अर्कोतिर सोही अवसरमा उनले आफू पक्षको सभालाई सम्बोधन पनि गर्न पाउने भए। उनको यस्तो शैलीले उनलाई जनतामाझ पुर्‍याएको छ। उनले आफ्नो कुरा प्रत्यक्ष सुनाउन पाएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।