ओलीलाई कमजोर पार्ने प्रचण्ड-माधव पक्षको यस्तो छ रणनीति

राजनीति

वीरेन्द्र ओली मंगलबार, फागुन १८, २०७७ ०८:२९

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्दा जति हर्षित थिए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको फैसलापश्चात् पनि राजीनामा नदिएर अनेक ‘तिकडम’ गर्न थालेपछि सकसमा देखिन्छन्। निर्वाचन आयोगदेखि संसदसम्मलाई ‘छल्ने’ अनेक बहाना खोजेर प्रधानमन्त्री ओली ‘रणनीतिक’ बन्न थालेपछि प्रचण्ड-माधव पक्षका लागि अगाडिका दिन सोचेजति सहज देखिएका छैनन्।

नेकपाको झण्डै दुइतिहाई बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई चिरा परेको छ। कानुनतः यो पार्टी एउटै रहे पनि व्यवहारतः दुई पार्टी अस्तित्वमा छन्। एउटाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली र अर्कोको नेतृत्व प्रचण्ड-माधवले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध प्रचण्ड-माधव पक्ष आन्दोलनमा थियो, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए। विघटनको निर्णय दुई महिनापछि सर्वोच्चले बदर गरिदिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने अपेक्षा गरिए पनि ओली त्यसविपरीत खेल्ने ‘मूड’मा देखिएपछि मुख्यतः प्रचण्ड-माधव समूहको बेचैनी बढेको छ।

सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएपछि पनि यो समूह के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ। अधिवेशन आह्वान भए पनि कसरी जाने भन्नेबारे ठोस निर्णय नभएको नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रजुजी पन्तले नेपाल लाइभलाई बताए।

‘अहिले पनि हाम्रा नेताहरु विभिन्न दलका नेताहरुसँग छलफल र परामर्शमै हुनुहुन्छ, कानुनी पाटोमा संविधान र कानुनविद्हरुसँग नियमित परामर्श भइरहेको छ’, पन्तले भने, ‘हामीले चाल्ने कदम भनेको संविधान र ऐन–कानुनअनुसार नै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिने मूड देखाइसक्नु भएको छ। त्यसो हुँदा नेकपा र संसद दुवैतिर टसल पर्ने देखिन्छ।’

पन्तले निर्वाचन आयोगले समयमै दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद नटुंग्याएका कारण समस्या थप बल्झिएको बताए। ‘हामीले उहिल्यै दलको आधिकारिकता टुंग्याउन आग्रह गरेका थियौं, तर आयोगले निर्णय नगरेर परिस्थिति थप जटिल बनाउने काम गर्‍यो’, उनले भने। उनले जित संविधान र कानुन पालना गर्नेकै हुने भए पनि केही समय लाग्ने देखिएको बताए।

नेकपाको यो समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पराजित भइसकेकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको बताउन थालेका छन्। दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर पनि हटाइने, ‘ओलीले आफ्नो पक्षलाई बलियो पार्न अनेक कानुनी छिद्र खोजेपनि अब ओलीसहित उनको प्रवृत्ति नै ध्वस्त हुने’ बताउन थालेका छन्।

निर्वाचन आयोगमाथि दबाब बढाउने
नेकपाको आधिकारिकता टुंग्याउन निर्वाचन आयोग अग्रसर नै नभएपछि प्रचण्ड–माधव पक्ष अब आयोगमाथि नै दबाब बढाउने रणनीतिमा लागेको छ। सोमबार बिहान बसेको यो पक्षको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आयोगलाई नेकपाको आधिकारिकता विवाद तत्काल टुंगो लगाउन आग्रह गरेको छ। पार्टीमा आफ्नो पक्षको बहुमत हुँदाहुँदै आयोगले आधिकारिकता नदिनु विडम्बनापूर्ण भएको ठहर गर्दै पत्र लेखेरसमेत आग्रह गरिने नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

‘आयोगले हामीलाई दलको आधिकारिकता उहिल्यै दिइसक्नुपर्ने थियो, तर अझैसम्म दिने छाँटकाँट देखिएको छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसबारे सचिवालय बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको छ। अब बस्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ।’

आयोगले केही दिन आधिकारिकता नदिएर अड्काए पनि प्रचण्ड–माधव पक्षलाई आधिकारिक दलको मान्यता नदिएर सुख नपाउने केन्द्रीय सदस्य मुक्ति प्रधानले बताए। ‘हामीसँग केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैको बहुमत छ, आयोगले निर्णय गर्दा सत्ता नभएर ऐन-कानून नै हेर्ने होला। त्यसो हुँदा हामीले नै आधिकारिक पार्टीको मान्यता पाउनेमा ढुक्क छौं’, प्रधानले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाको एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गरेका थिए। त्यही कारवाहीको पत्र लिएर दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। लामो समय मौन बसेको आयोगले माघ ११ गते नेकपा विभाजन नभएको, पार्टी अध्यक्षमा ओली र प्रचण्ड नै रहेको निर्णय सुनाएको थियो। त्यसपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले माघ २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिता दाबी गरेको थियो।

अब नेकपा एउटै पार्टी नरहनेमा दुवै पक्ष निश्चिन्त देखिन्छन्। पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने तल्लो तहको दबाब रहेकाले विभाजन गरेको अपजस बोक्न भने दुवैपक्ष तयार देखिएका छैनन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार आयोगले अर्को (ओली) पक्षलाई सो सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने थियो। प्रचण्ड–माधव पक्षले दाबी पेश गरेको २७ दिन बितिसक्दा पनि आयोग यो प्रक्रियामा अघि बढेको छैन।

अब नेकपा एउटै पार्टी नरहनेमा दुवै पक्ष निश्चिन्त देखिन्छन्। पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने तल्लो तहको दबाब रहेकाले विभाजन गरेको अपजस बोक्न भने दुवैपक्ष तयार देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली आयोगकै बलमा प्रचण्ड–माधव पक्षलाई हैरान पार्ने रणनीतिमा छन्। उता प्रचण्ड–माधव पक्ष पनि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गरिदिएकाले ‘शक्ति सञ्चित’ भएको मूडमा देखिन्छन्। यो पक्षको अब बस्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउनका लागि ठोस कदम चाल्ने उनीहरुको दाबी छ।

संसद पुन:स्थापना पक्षधरबीच मोर्चाबन्दी
नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुन:स्थापनाको पक्षमा लागेका शक्तिहरुबीच मोर्चाबन्दी गर्ने रणनीतिमा पनि जुटेको छ। त्यसनिम्ति यो समूहले पुन:स्थापनाको पक्षमा लाग्नेलाई ‘अग्रगामी’ र विघटनको पक्षमा लाग्नेलाई ‘पश्चगामी’ करार गरेको छ। तर, यो मोर्चाबन्दी सहज भने देखिँदैन। किनभने नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकढिक्का भएर यो मोर्चाबन्दीमा सामेल हुने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन।

प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय हुँदादेखि नै दुई खेमामा विभाजित कांग्रेसको एउटा खेमा सर्वोच्चको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष चाँडो निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन)को बाटोमा अघि बढ्न थालेको छ। अहिले नै सरकारमा गए अबको निर्वाचनमा बहुमत नआउँने भन्दै ‘अर्ली इलेक्सन’को पक्षमा सभापति देउवाइतर समूह देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गरेको भोलिपल्ट प्रचण्ड र नेपाल कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा पुगे पनि देउवाले पहिले आफ्नो पार्टीको विवाद टुंग्याएर आउन आग्रह गरेका थिए। नेकपा विवाद टुंगिएपछि मात्र सत्ता साझेदारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने जवाफ देउवाले दिएका थिए। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर आफ्नो पक्षमा मोर्चाबन्दी गर्न प्रचण्ड–माधव पक्षलाई सहज छैन।

ओलीलाई कमजोर पार्ने रणनीतिअन्तर्गत् प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीको पहिलो घेरामा रहेका बाहेकका नेताहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन्।

संघीय संसदको तेस्रो ठूलो शक्ति, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई मोर्चाबन्दीमा समेट्न पनि सकसपूर्ण देखिन्छ। जसपामा संविधान संशोधनको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर जानुपर्छ भन्ने मत देखिएको छ। प्रचण्ड–माधवसँगको भेटमा जसपा नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतले यसअघिको संविधान संशोधनको अजेण्डा स्मरण गराएका थिए। उनीहरुले संविधान संशोधनको मुद्दा स्मरण गर्दै प्रचण्ड–माधवलाई ‘तपाईंहरुको कुन पार्टी हो?’ भनेर समेत सोधेका थिए। यद्यपि, जसपाभित्रको तत्कालीन समाजवादी पार्टीको समूह प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना पक्षधरहरु एक हुनुपर्ने पक्षमा छ। ‘ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गरेपछि मात्र संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि बढाउन सकिने’ त्यो समूहको विश्वास छ।

ओली पक्षलाई कमजोर पार्ने
प्रचण्ड–माधव पक्ष प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भएपछि आफू बलियो बनेको आकलनमा छ। आफ्नो र ओली समूह दुवैतिर नलागेका वामदेव गौतम, लालबाबु पण्डितलगायत नेता आफ्नो पक्षमा खुल्न थालेको यो समूहको बुझाइ छ। गौतम र पण्डित मात्र आफूतिर खुल्दा पनि ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्न सकिने प्रचण्ड–माधव समूहको आकलन छ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर पार्ने रणनीतिअन्तर्गत् प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीको पहिलो घेरामा रहेका बाहेकका नेताहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन्। उनीहरुलाई कुनै पूर्वाग्रह नराखेर आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रचण्ड–माधव पक्षको प्रयत्न देखिन्छ। ओलीको निकटस्थ रहेका केही ‘क्लोज सर्कल’ नेताबाहेक सबैलाई एक–एक गरेर आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने प्रचण्ड–माधवपक्षीय नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विस्टले बताए।

‘अहिले फरक गुटमा भए पनि हाम्रा साथीहरुले यो पार्टीमा रगत, पसिना बगाउनुभएको छ’, विष्टले नेपाल लाइभसँग भने, ‘ती साथीहरुलाई कुनै आग्रह नराखेर फर्काउनु पर्छ।’