‘सिद्धबाबा’को बलात्कार मुद्दामा अदालतको व्याख्या : करणी होइन, सहमतिमा शरीर समर्पण [पूर्णपाठ]

समाज

दुर्गा दुलाल शनिबार, फागुन १, २०७७ १३:०६

काठमाडौं- सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरिले बलात्कार नगरेको तर महिला (पीडित)ले सहमतिमा नै शरीर समर्पण गरेको फैसला गरेको छ। ‘सिद्धबाबा’ प्रतिवादी रहेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा उनले बलात्कार नगरेको र महिला (पीडित)ले नै शरीर समर्पण गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

अदालतले फैसला गरेको तीन महिनापछि सार्वजनिक पूर्णपाठमा महिलाले नै शरीर समर्पण गरेको अनौठो व्याख्या गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले गरेको फैसलामा ‘सिद्धबाबालाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने’ भनिएको छ।

२०७६ पुस १० गते गिरीले आफ्नै एक अनुयायीलाई बलात्कार (जबरजस्ती करणी)गरेको भन्दै हदैसम्मको कैद सजाय माग गरेर दायर भएको मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले २०७७ मंसिरमा फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म गुहारेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका गिरीलाई जिल्ला अदालतले गरेको सफाइ दिएको विषय पनि विवादमा परेको थियो।

सरकारी वकिल र पीडितका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी उपस्थित नै नभएको अवस्थामा फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश कोइराला स्वयं विवादमा परेका थिए। अदालतले ‘उमेर पुगेको र विद्युत्तिय सञ्चार माध्यममा भएका कुराकानी (एसएमएस) हेर्दा जबरजस्ती करणीको कसूर कायम गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

‘जाहेरवालीको शारीरिक परीक्षणबाट निज उपर जबरजस्ती करणी भएको नदेखिएको, जाहेरवाली शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ्य भई आफूले गरेको कार्यको असर र परिणाम बुझ्न सक्ने हैसियतमा रहेको’ फैसलाको बुँदा नम्बर ६७ मा उल्लेख छ।

पीडित महिलाले गिरीलाई पठाएका ‘मेसेजबाट देखिएको तथा माथि विवेचना गरिएअनुसार निज स्वयमले नै आफूले प्रयोग गर्ने मोबाइलबाट लामो समयदेखि विभिन्न समयमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी प्रतिवादीलाई आशक्तिपूर्ण र अनुनयजन्य सन्देशहरू प्रवाह गरी भेटघाटको मौका उपलब्ध गराउने गरेको’ फैसलामा उल्लेख छ।

‘अनुनय अनुरूप जाहेरवालीलाई भेटेको समयमा जाहेरवाली प्रतिवादीसँग मोहित भई आफ्नो शरीर समर्पण गरी भएको करणी निजहरूका बीच सहमतिमा भएको भन्ने देखियो। अतः यस्तो सहमतिबाट भएको करणीलाई जवरजस्ती करणी मान्न नसकिने हुँदा प्रतिवादीउपरको अभियोग दावी स्थापित हुन आएन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रतिवादी सिदवाया गमकामाचार्य श्री वैषणाव कृष्णदास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीले अपहरण गरी वा शरीर बन्धकमा लिई वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा पारी जवरजस्ती करणी गरेको भन्ने निजको भनाई रहेको छैन।’

अदालतले ‘डर, त्रास र अनुचित प्रभावमा पारेर प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी गरेको र प्रतिवादीको हैसियत र समाजमा रहेको प्रभावका कारण तत्काल घटना बाहिर ल्याउन नसकेको भन्ने आशयको जाहेरवालीको भनाई रहेको देखिएको’ उल्लेख गर्दै फैसलामा भनेको छ, ‘सिद्धबाबा भनिने प्रतिवादीले ठूलो आश्रम चलाई बसेको, निजका हजारौं अनुयायी रहेको भन्ने तथ्य मिसिलबाट उजागर भएको छ। साथै जाहेरवाली स्वयम् पनि प्रतिवादीले अघि सारेको धार्मिक मान्यताको भक्त वा अनुयायी भएको र निजहरुबीच एक धार्मिक गुरु र शिष्यको सम्बन्ध रहेको भन्ने देखिएको छ।’ फैसलामा अदालतले अगाडि भनेको छ, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच आदान–प्रदान भएका मेसेजहरुबाट सहमतिमा शारिरीक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकोले अभियोग दावीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसर कायम गर्न मिल्ने देखिएन।’

सरकारी पक्षको बहसबिनै फैसला
सुनसरी जिल्ला अदालतले गिरीलाई सफाइ दिँदा एकतर्फी बहस मात्र सुनेर फैसला गरेको पाइएको छ। जिल्ला अदालतले सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस बिना नै फैसला सुनाएपछि यो विषय विवादित बनेको छ। जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सुनुवाई सार्नका लागि दिएको निवेदन अस्वीकार गर्दै फैसला सुनाएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले पहिलो पटक सुनुवाई सार्न दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै अदालतले फैसला सुनाएकाले यो फैसलामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको भन्दै चर्को आलोचना पनि भएको थियो।

अदातलले सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको आग्रह नमान्ने र बहस सार्नका लागि दिएको निवेदन बेवास्ता गरेर फैसला गर्ने हो भने अदालतको विश्वासमा आँच आउने जोखिम रहन्छ। कानुनतः तीन पटकसम्म पेसी सार्न पाउने व्यवस्था भएकाले सार्नका लागि निवेदन दिइएको तर अदालतले आफूहरूको निवेदनलाई अवमूल्यन गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको जिकीर छ। गिरीविरुद्धको मुद्दामा ‘मिलेमतोमा फैसला आएको’ जिकिर सरकारी वकिल कार्यालयले अहिले पनि गर्दै आएको छ।

मिसिल नभएका कारण पछिल्लो पटक पेसी सार्न सरकारी वकीलले निवेदन दिएका थिए। मिसिल उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयमा गएको र फिर्ता नआएकाले अध्ययन गर्न नसकेको भन्दै दुई जना सरकारी वकिलले अनुरोध गरेपनि कोइरालाले फैसला सुनाएका थिए।