विराटनगर– विराटनगरमा प्रदेश १ को नयाँ संसद् भवन बनाउने तयारी भएपछि बहुमत सांसद विरोधमा देखिएका छन्। प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो नलागी संसद् सचिवालयले संसद् भवन बनाउन सुरु गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो।
स्थायी राजधानीको टुंगो नलाग्दै विराटनगरमा १ करोड रुपैयाँ बढी खर्चेर नयाँ भवन बनाउन लागिएको भन्दै विराटनगर बाहिरका सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, उदयपुर, ताप्लेजुङ लगायत जिल्लाका ४३ सांसदले प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसमक्ष विपक्षमा रहेका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएका छन्। भवन बनाउने प्रक्रिया रोक्न सत्ताधारी नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ६ सांसदसहित प्रदेशसभाका बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सभामुखलाई बुझाइएको पत्रमा प्रदेशको राजधानीको टुंगो नलागी प्रदेशसभा भवन निर्माणमा बजेट खर्च गर्नु व्यावहारिक र वाञ्छनीय नहुने उल्लेख छ। राजधानीको विषयमा तत्काल प्रदेशसभामा छलफल र निर्णय गरी प्रदेशसभाले तोकेको स्थानमा उक्त रकम खर्च गर्न पत्रमा माग गरिएको छ।
सचिवालयले जिल्ला समन्वय समिति (हालको संसद् भवन) अगाडिको खाली जग्गामा भवन बनाउने तयारी थालेको छ। भवनका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको एक सांसदले बताए।
‘संसद्मा अस्थायी टहरो बनाउन १ करोडसम्म खर्च गर्न सकिने भनेर निर्णय भएको थियो’, सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ (क) का सांसद लिलम बस्नेतले भने, ‘तर, सचिवले पाँच करोड बढीको योजना तयार पारेकाले विरोध भएको हो।’ स्थायी राजधानीको टुङ्गो नलागेसम्म खर्च गर्न नमिल्ने भनेर सचेत गराइएको पनि उनले जानकारी दिए।
स्थायी राजधानीको टुङ्गो नलाग्दै जनताले तिरेको करलाई जथाभावी खर्च गर्न खोजिएपछि सचेत गराइएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ की सांसद सावित्रा जोशीले बताइन्। ‘संसद्मा राजधानीको विषयमा छलफल पनि भएको छैन’, उनले भनिन्, ‘भवन बनाउने नाममा जथाभावी खर्च गर्नु उचित हुँदैन, राजधानी तोकेर मात्र भवन बनाउन थाल्नु उचित हुन्छ।’
संसद् सचिवालयका मुख्यसचिव केदारप्रसाद पनेरुले भने संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया संसद्को निर्णय अनुसार नै अघि बढेको बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएको रकम हल निर्माणका लागि प्रदेशसभाबाटै पारित भएको हो’, पनेरुले भने, ‘भवन बनाउन नहुने विषयमा दिएको हस्ताक्षरको विषयमा मलाई जानकारी छैन।’
एक करोडले भवन बनाउन सम्भव नभएको बताउँदै भवनको डिजाइन तयार भइरहेकाले त्यसपछि अनुमानित लागत सार्वजनिक हुने पनेरुले जानकारी दिए। हाल साँगुरो भवनका कारण संसद बैठक सञ्चालन गर्न समस्या हुँदै आएको छ।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने’ उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790770334.png)
-1790764182.png)
-1786602170.png)
