कैलाली– प्रदेश ७ का कुनै पनि मन्त्रालयका बैंक खाता अझैं सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा नयाँ संरचनामा सञ्चालित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूका बैंक खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको हो।
प्रदेश ७ का प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बैंक खाता अझैं सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले चालुगत बजेट समेत खर्च गर्न पाएका छैनन्। बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुका साथै कर्मचारीलाई तलब, विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन जस्ता अतिआवश्यक खर्च समेत गर्न नपाएको अधिकारीहरूले बताए।
दुई महिनाका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि बैसाख ९ गते अल्पकालीन बजेट ल्याएको थियो। बजेटको आकार १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको छ। तर प्रदेश सरकार तथा जुनसुकै सरकारी अंगहरुलाई बैंक खाताबाट मात्रै सरकारी बजेट खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ।
अल्पकालीन बजेटअन्तर्गत ७ करोड २० लाख रुपैयाँ अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि छुट्याइएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार २२ लाख नवनिर्मित भवन मर्मत सम्भार, ९१ लाख सवारी साधन सञ्चालन लगायतमा छुट्याइएको छ।
उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भोजराज पाठकले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका लागि १ करोड रकम पर्यावरण अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विनियोजन गरेको भएपनि खाता सञ्चालन नहुँदा कार्यक्रम गर्न नपाएको गुनासाे गरे। उनले पर्यटन मन्त्रालयका लागि ५ करोड ४४ लाख ९४ हजार जम्मा बजेट छुट्याइएको र सोको खर्च गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणलाई प्राथामिकता दिइएको जानकारी दिए। पाठकका अनुसार बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रमको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र स्वीकृति आउने बित्तिकै बजेट खर्च गर्न बाटो खुल्ला हुनेछ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव अम्बरबहादुर पालले मन्त्रालयमा ५ करोड ६० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धानमा २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने बताए। कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै उनले चाँडै मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने बताए।
तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रमेश सुकमनी बैसाख १६ गते प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको बताउँछन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समेत तयारी गर्न बाँकी रहेकाले खाता सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो।
प्रदेश सरकारले छोटो समयमा खर्च गर्न सजिलो हुने गरी सम्भाव्यता अध्ययनमा बढी रकम विनियोजन गरेपनि सो बजेट समेत खर्च गर्न चुनौति देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790770334.png)
-1790764182.png)
-1786602170.png)
