हायातको १५० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव फाइल सचिवको दराजमै रोकियो

पर्यटन-उड्डयन

उत्तम काप्री मंगलबार, पुस २८, २०७७ ११:०३

काठमाडौं– तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड (ह्यात होटल)को नाममा नामसरी भएको १५० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमै रुमल्लिएको छ।

सरकारले तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी दिएको भएपनि सम्झौता भएको १६ महिनामै तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले आफ्नो नाममा नामसारी गराएको खुलेको छ।

२०४९ मंसिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिको नाममा रहेको जग्गामध्ये १५४ रोपनी रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई लिज भाडामा र १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त जग्गा कानुनविपरीत होटलको नाममा लगिएको भन्दै २०७५ सालमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत उक्त १५० रोपनी जग्गा मालपोत ऐन २०३४ विपरीत कम्पनीका नाममा लगिएको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सोहीअनरूप तारागाउँ विकास समितिले पनि झन्डै ६ महिनाभन्दा अगाडि नै उक्त जग्गा सरकारको नाम ल्याउने पर्ने भन्दै प्रस्ताव तयार पारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले पनि उक्त जग्गा गैरकानुनी रूपमा सकारकारी जग्गा होटलको नाममा नामसरी गरिएको हुन्दा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने टिप्पणी उठाएको थियो।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले २०७७ पुस ३ गते नै जग्गा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान गरी टिप्पणी उठाउँदै सचिवलाई बुझाएको थियो।

टिप्पणीमा १ सय ५० रोपनी जग्गा सरकारी नाममा ल्याउने र उक्त जग्गा होटलको नाममा लैजान काममा सहभागी कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अन्नुसन्धान विभागमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

तर, यसरी तयारी भएको फाइल अहिले सचिवले मन्त्रालयको दराजमै थन्काएर राखेको छन। कसरी जग्गा होटलको नाममा पुग्यो? २०४९ मंसिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिको नाममा रहेको जग्गामध्ये १५४ रोपनी रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई लिज भाडामा र १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी दिने निर्णय गरेको थियो।

पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गरेको थियो। सरकारले समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरमा हुन आउने रकम बराबरको सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरमा भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्ने निर्णय भएको थियो।

सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष भाडा नबढ्ने र त्यसपछि भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा १ सय ५० रोपनीको भाडा लिमिटेडले तिर्न नपर्ने र भाडा बापतको रकम सेयरमा रहने गरी ४९ वर्षको लागि होटल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा पछि लिमिटेडकै नाममा पुर्‍याइएको खुलेको हो।

प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजारको दरले १ सय ५० रोपनी जग्गा भाडामा दिने सम्झौताअनुसार सरकारले लगानी गरेको सेयर रकम १५ करोडभन्दा पनि बढी हुन्छ।

सरकारले पनि १५० रोपनी जग्गाको भाडाबापत आउने रकम सेयरमा लगानी गर्ने र १५४ रोपनी जग्गा भने भाडामा दिने गरी निर्णय गरेको विकास समितको काम कारबाहीका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका जानकारहरू बताउँछन्।

सोही आधारमा तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सराफ समूह तथा आइसिटिसी ग्रुपबीच तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि संयुक्त लगानीको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

तर, उक्त समूहले भाडा दिन नपर्ने गरी सेयरमा लगानी गर्न दिएको १५० रोपनी जग्गा १६ महिनाभित्रै २०५० चैतमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडका नाममा नामसारी गरेको प्रमाण नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ।

सो जग्गा समिति गठन हुनुअघि महिला विकास केन्द्रका नाममा रहेको थियो। सेयर लगानीका रूपमा दिएको जग्गा एकाएक १६ महिनामै मोठ श्रेस्ता कायम गर्दै लिमिटेडको नाममा नामसारी गरियो।

मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता तथा आवाद गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। सरकारले सरकारी जग्गा होटल सञ्चालन गर्न दिएको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा कम्पनीको नाममा दर्ता गर्न नपाउने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

‘तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो। व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेर कुनै संस्थालाई उसकै नाममा दर्ता हुने गरी दिन मिल्दैन,’ तारागाउँ विकास समिति स्रोत भन्छ, ‘जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमेटेडको नाम नामसारी हुनु सरासर कानुनविपरीत हो।’

२०७५ सालमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत उक्त १५० रोपनी जग्गा मालपोत ऐन २०३४ विपरीत कम्पनीका नाममा लगिएको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सम्झौता गर्दा सरकारका नाममा रहेको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर अहिले ९ दशमलव ०१ प्रतिशतमा झरेको छ। उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

यस विषयमा तारागाँउ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपानेले पनि जग्गा फिर्ता गर्ने कानुनी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। समितिको नाममा रहेको जग्गा समितिकै नाममा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यौँ,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने, ’यसमा समिति सफल हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ।’

फाइल रोक्ने खेलमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि विकास समितिका पूर्वअध्यक्षसम्म
जग्गा फिर्ता ल्याउने गरी तयारी भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान रोक्ने खेल सुरु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक सहसचिवले जग्गा फिर्ता गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा लैजान तयार भइसकेको फाइल रोक्ने खेल सुरु भएको बताए। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि विकास समितिका समितिका पूर्वअध्यक्ष र ट्रेकिङ एजेन्सिज् अफ नेपाल (टान)का पूर्व अध्यक्षहरूसमेत लागी परेको ती सहसचिवले नेपाल लाइभसँग बताए।

विकास समितिले जग्गा फिर्ताको फाइल अगाडि बढाएको भन्दै रुष्ट पक्षहरुले अहिले विकास समितिका अध्यक्षलाई नै त्यहाँबाट हटाएर पूर्वअध्यक्ष नारद कुमार लुइटेललाई पुनः अध्यक्षमा लैजान खेलवाड गरेको जानकार स्रोत बताउँछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।