काठमाडौं– भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेबिएन) को स्वामित्वमा रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार साँझ संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेका छन्।
संखुवासभामा आयोजना स्थल पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सन् २००८ मा एसजेबिएनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माणको लाइसेन्स लिएको थियो। अरुण तेस्रोको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो नेपाल भ्रमणका अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पिडिए सम्झौता गरेको थियो।
के छ पिडिए सम्झौतामा?
९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलब १ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था पिडिएमा उल्लेख छ।
कुल लागत अनुमान १ खर्ब ४ अर्ब रुपैंयाँ रहेको आयोजनाका निर्माणका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पिडिएमा उल्लेख छ।
सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिएमा वा ऐन कानुन परिवर्तन भए अथवा आन्दोलन, अवरोध, संकटकाल लागू भई २१ दिनभन्दा बढी लगातार हडताल गरिएमा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पिडिए सम्झौतामा छ।
आयोजना निर्माण अवधि ५ वर्ष रहेको छ। त्यसमध्ये दुई वर्षभित्र भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ। साथै, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भए एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्था पिडिएमा छ।
यद्यपि, तोकिएको समयमा स्रोत जुटाउन नसकेपछि अरुण तेस्रोका लागि यसअघि एक वर्ष र १० महिनाको म्याद थप भएको छ।
त्यस्तै, पिडिएमा आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै परिस्थिति बदलिएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै व्यापारिक उत्पादन मिति घटीमा ७ देखि साढे १२ वर्ष लाग्ने प्रावधान छ।
नेपाललाई के फाइदा?
पिडिए सम्झौताअनुसार नेपालले अरुण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली कम्पनीले भारतमा निर्यात गर्नेछ। सतलजलाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको लगानी बोर्डले आयोजनाबाट नेपालले कुल १ खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी पाउने र ७७ अर्बभन्दा बढी राजस्व पाउने आकलन गरेको छ। बोर्डका अनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई कुल ३ खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक लाभ हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786783778.jpg)
-1786602170.png)
