काठमाडौं-गत मंसिर दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृङ्गलाले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अगाडि बढाउन भारत इच्छुक रहेको भन्दै दुई देशबीच टुंगिन बाँकी विषयमा छलफलका लागि नेपाली पक्षलाई भारत बोलाए। शृङ्गलाको निम्तापछि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा नेपाली टोली पुस दोस्रो साता भारतसँग छलफल गरेर फर्कियो।
भारतीय पक्षसँग भएको छलफलबाट टुगिंएका विषयमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर परियोजनामा २५ वर्षपछि ‘ब्रेक थ्रू’ भएको बतायो। महाकालीको पानी बाँडफाँटसँग सम्बन्धितलगायत महत्वपूर्ण ४ वटा विषय टुंगिएको र २ महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत टुंगो लगाउने सहमति भएको सचिव घिमिरेले बताए।
पछिल्लो उपलब्धिका रुपमा महाकाली सन्धीको धारा ४ अनुसार नेपालको दोधारा चाँदनी क्षेत्रलाई १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी उपलब्ध गराउने सहमति दुई देशबीच भएको जनाईएको छ। जसअन्तर्गत शारदाको मुख्य नहरसँग जोडिनेगरी डेढ किलोमिटर सहायक नहर निर्माण गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको हो।
त्यस्तै सन्धिको धारा ७ अनुसार पञ्चेश्वरको माथिल्लो भूभागका बासिन्दाका लागि महाकालीको पानीको अधिकतम ५ प्रतिशत वा २९ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छुट्याउन पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ। तर आयोजनाबारे दुई देशबीच रहेका विमतिका १ सयभन्दा बढी विषय भने अझै टुंगिन बाँकी छन्। मुख्यगरी पानी र लगानीको विषयमा दुई देशले आ–आफ्ना अडान कायम राख्दै आएका छन्।
पानीको स्वामित्वमा आधा–आधा अधिकार खोज्नेदेखि लाभका आधारमा लगानी गर्नेसम्मका विषयमा सहमति जुटेको छैन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा महाकाली सन्धि नेपालको हितविपरीत भएकाले यसको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने आवाज बारम्बार उठ्ने गरेकाले पनि पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण त्यति सहज छैन।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा प्रयोग हुने अस्त्र–पञ्चेश्वर
नेपाल–भारतबीचको भू–राजनीतिक सम्बन्धमा जब–जब उतारचढाव देखिन्छ, तब–तब सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय हुन् ‘महाकाली सन्धि’ र ‘पञ्चेश्वर परियोजना। नेपाल र भारतबीच दूरी बढ्दा भारतले पञ्चेश्वरको विषय जोडतोडले उठाउँछ। जुन शैली र प्रवृत्ति विगतदेखि अहिलेसम्म कायम छ। महाकाली सन्धीको २५ वर्ष अवधिमा परियोजना विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको अस्त्रका रुपमा मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ पञ्चेश्वर।
२०५२ साल माघ १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजना सम्बन्धमा एक सन्धि भएको थियो। महाकाली सन्धिका नामले चिनिने उक्त सन्धि भएपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई द्विराष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रकृया सुरु भयो।
तर महाकाली सन्धि आफैं विवादमा परेपछि लामो समयसम्म पनि आयोजना कार्यान्वयनका लागि दुवै देशबाट सकारात्मक पहल हुनसकेको थिएन। २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालासँग भएका महत्वपूर्ण १० वटा सम्झौतामध्ये पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउने पनि एक थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न २०७१ कात्तिकभित्रै आयोजनाको डिपिआर तयार पार्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख थियो।
उक्त भ्रमणका बेला नेपालको संसदमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १ वर्षभित्रै आयोजनाको काम सुरु हुने बताएका थिए। ‘म वाचा गर्दछु कि, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाटको यो योजनाको काम सुरू हुनेछ र त्यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न,’ मोदीले भनेका थिए, ‘नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको पाँच गुणा विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ। त्यो सानो कुरा होइन।’
दुई देशबीचको ऊर्जा सम्बन्धका लागि महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा हेरिएको पञ्चेश्वरलाई ५ वर्षभित्रै बनाउने भनेर मोदीले सहजै घोषणा गरेका थिए। तर पछिल्लो ६ वर्षमा न डिपिआर बन्यो, न त परियोजनाबारे दुई देशबीचको विमति नै हट्यो। परियोजनामा नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने भनी आफैंले घोषणा पनि मोदीले बिर्सिए।
महाकाली सन्धिलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणका लागि एक वर्षभित्र सबै प्रक्रियागत झन्झट टुंग्याउने आश्वासन दिएका मोदीले त्यसपछि तीन पटकसम्म नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। तर पछिल्लो भ्रमणमा उनले पञ्चेश्वरबारे कहीँ कतै केही बोलेनन्। हालसम्म परियोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने र उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्नेबाहेक अन्य विषयमा उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन। लगानी आधा–आधाको लबिङ भारतले छोडेको छैन।
२०७४ भदौ पहिलो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपीआर एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिन दुवै देश राजी भएका थिए। तर त्यो अवधिमा पनि डिपिआर बनेन। त्यसपछि दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय भेटघाटमा पञ्चेश्वरको विषय गौण रह्यो।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत अन्तिम हप्ता भारतको भ्रमण गरे। उनको त्यो भ्रमणका बेला पनि पञ्चेश्वर मुख्य एजेण्डा भनियो। तर त्यो भ्रमणका परियोजनासम्बन्धी तात्विक सहमति वा सम्झौता भएको विषय भने बाहिर आएन।
भारतको राजधानी दिल्लीमा आयोजना भएको विश्व विकास सम्मेलन (वर्ल्ड डेभलपमेन्ट समिट) मा भाग लिएर फर्किएलगत्तै तत्कालिन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ फागुन १ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै साविकको अवस्थामा आयोजना बनाउन नसकिने बताएका थिए। उक्त भ्रमणका क्रममा भारतका विद्युत मन्त्री आरके सिंहसँग छलफल भएको र भारत पनि अहिलेकै अवस्थामा पञ्चेश्वर बन्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
विद्युतभन्दा पानी उपभोगमा भारतको स्वार्थ, पानीको बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानी सबैभन्दा पेचिला मुद्दा
महाकालीको पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानी पञ्चेश्वरका सबैभन्दा पेचिला मुद्दा हुन्। जसका कारण डिपिआर वर्षौदेखि अल्झिरहेको छ। त्यस्तै नेपालको प्राथमिकतामा ऊर्जा र भारतको प्राथमिकतामा सिँचाइ भएका कारण परियोजनामा अड्चन घामजत्तिकै छर्लंग छ।
भारतले अड्को थाप्ने मुख्य विषय महाकाली सन्धिले शारदा बाँधलाई पनि समेट्छ भनेर उसले गरिरहेको सन्धिको गलत व्याख्या हो। तर महाकाली सन्धिले तल्लो शारदालाई चिन्दैन। त्यस्तै जलविद्युतमा आधा लगानी स्वीकार्य भए पनि सिँचाइबाट भारतको भन्दा निकै कम लाभ पाउने भएपछि नेपालले सिँचाइसम्बन्धी संरचना निर्माणमा लगानी नगर्ने अडान राख्दै आएको छ।
अहिले भारतले तल्लो शारदाबाट लाखौं हेक्टर जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा लिईरहेको छ। माथिल्लो शारदाबाटै पानी बाँडफाँट गर्दा तल्लो शारदामा भारतले पानी पाउँदैन। पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजना भएकाले तल्लो शारदामा पानी नजाने भएपछि भारतले यो अड्को थाप्ने गरेको हो। बाँध बाँधेपछि वर्षायाममै तल्लो शारदामा पानी रोकिन्छ। यहीकारण भारतले तल्लो शारदाबाट मात्र पानी बाँडफाँट गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर पछिल्लो सयम पानी बाँटफाँटसँग सम्बन्धित केही विषय भने टुंगिएको बताईएको छ।
शारदा ब्यारेजमार्फत् नेपालले पाईरहेको न्युन लाभ र भारतले पानीको भोगचलन वर्तमान अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने गरी अग्राधिकारका विषयमा बारम्बार विवाद हुने गरेको छ। भारतले प्रयोग गरिरहेको शारदाको अतिरिक्त सहुलियत नेपालले पाउनुपर्ने र त्यसवापत ऊर्जामा क्षतिपूर्तिसमेत पाउनुपर्ने नेपाल पक्षको भनाइ छ।
भारतीय पक्षले पनि तल्लो शारदा नहरमा उसले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा–आधा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। जुन अहिले आंशिक रुपमा सल्टिएको बताईएको छ। यही कारण तुलनात्मक लाभका आधार दुवै देशले लगानी गर्ने विषय टुंगिन नसकेको हो। ५ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जलविद्युतमा मात्र लगानी रहनेछ। नेपालले जलविद्युतमा हुने लगानीको ३७ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन।
सिँचाइतर्फ नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामामात्र सिँचाइ सुविधा पाउने भए पनि भारतमा करिब १७ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। यस अर्थमा पनि नेपालले लाभका आधार लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने भारतले महाकाली सन्धिको हवाला दिँदै बराबर लगानी गर्नुपर्ने अडान छोडेको छैन। यस अर्थमा भारतले कहिल्यै विद्युतका लागि नभई पानीको अधिकतम उपयोगमार्फत् पञ्चेश्वरबाट लाभ लिन खोजेको विषय कसैबाट लुक्न सकेको छैन।
टुंगो लाग्न नसकेको डिपिआर
पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंग्याउने जिम्मा नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतका ऊर्जा आयोगका सचिव सम्मिलित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट) लाई दिईएको छ। तर दुई पटकसम्म समयसीमा बढाउँदा पनि विज्ञ समूहले डिपिआर टुंगो लगाउन सकेको छैन। विज्ञ समूहको अध्यक्षता गर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंह आफूले आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेयता बैठक नभएको बताउँछन। डिपिआर टुंगाउने समयसीमा सकिसक्दा पनि द्विपक्षीय रुपमा कुनै छलफल नभएको र तत्काल सम्भावना पनि नरहेको उनको भनाइ छ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएयता जम्माजम्मी ३ पटकमात्र विज्ञ समूहको बैठक बसेको छ। पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानी गर्नेबारे कुरा नमिल्दा विज्ञ समूहको दोश्रो र तेश्रो बैठकमा छलफल भएर टुंग्याईएका विषय पनि अन्तिम रुप दिन सकिएको थिएन। तयार भईसकेको माइन्युटमा समेत हस्ताक्षर नगरी बैठक सकिने गरेका थिए।
उपेक्षामा प्राधिकरणः ६ वर्षदेखि लेखा परीक्षण बाँकी, भारतका कर्मचारी गायब
भारतीय पक्षले आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कामले पनि गति लिन सकेको छैन। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएदेखि अहिलेसम्म लेखापरीक्षण भएको छैन। दुई देशले संयुक्त रुपमा गठन गरेको प्राधिकरणको लेखापरीक्षण नेपालले गर्दा भारतको लेखापरीक्षणसम्बन्धी कानुनले बाधा पर्ने र भारतले गर्दा नेपालको कानुनले बाधा पर्ने अवस्थाका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको कारण देखाईएको छ। मध्यमार्गी रुपमा दुवै देशका दुई-दुई जना लेखापरीक्षक राखेर प्राधिकरणले सन २०१५ यता गरेका काम र खर्चको लेखापरीक्षणको काम संयुक्त रुपमा गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
दुई देशका प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त रुपमा गठन गरिएको प्राधिकरणको कार्यालय नेपालमा राखिएको छ भने नेपालतर्फबाट ४ जना र भारतका तर्फबाट ४ जना उच्चस्तरीय कर्मचारी प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (ज्वाइन्ट गभर्निङ बडी) मा रहने व्यवस्था छ। तर प्राधिकरणका काममा भारतीय पक्षले चासोसमेत देखाएके छैन। अहिलेको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी नियुक्ति पाएदेखि नै प्राधिकरणमा आएका छैनन्। उनीहरु करिब २ वर्षदेखि प्राधिकरणमा अनुपस्थित छन्। यसअघि प्राधिकरणमा आएका भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्नुपर्ने करको विषयमा पनि समस्या देखिएको थियो।
महाकाली सन्धिमै विमति
नेपाल र भारतबीच २०५२ साल माघमा भएको महाकाली सन्धि आफैंमा विवादमा परेपछि उक्त सन्धिभित्रको विषय पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ। नेपालका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरुसँगै महाकाली सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दा ब्युँतने गरेको छ। पछिल्लो पटक नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने बेला संसदमा अधिकांश सांसदहरुले महाकाली सन्धि नेपालको अहितमा भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय जोडतोडले उठाएका थिए।
२०५३ असोज ४ गते तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा दुईतिहाई मतसहित संसदबाट महाकाली सन्धि पारित भएको थियो। यही सन्धिको विषयलाई लिएर तत्कालीन एमालेभित्रको एउटा समूहले भने विरोध जनायो। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल सन्धिको पक्षमा थिए भने वामदेव गौतम विपक्षमा। महाकाली सन्धिले जन्माएको एमालेभित्रको अन्तरविरोध बढ्दै गएपछि २०५४ फागुन २१ उक्त दल नै फुटको अवस्थामा पुगेको थियो।
महाकाली सन्धि प्राकृतिक श्रोतमाथि दुई देशको अधिकार बाँटफाँटमा मात्र नभई सीमा निर्धारणमा पनि जोडिँदै आएको छ। महाकाली सन्धिबाट महाकाली र शारदा नदीको उपयोग सीमा तोकिएको थियो। तर भारत त्यसलाई स्वीकार्न तयार देखिदैन। जसकारण यो सन्धि नेपालको हितमा नरहेको आवाज बारम्बार उठ्ने गरेको छ।
हालसम्म के–के काम भयो?
पञ्चेश्वर ज्वाइन्ट स्टेयरीङ कमिटीको छैटैं बैठकले परियोजनाको प्रशासनिक विनियमावली, आर्थिक विनियमावली, कार्यविधि, नियम, कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापन, महालेखा परीक्षक (सिएजी) नियुक्ति, लेखापरीक्षणजस्ता विषयमा टुङ्गो लगाएको थियो। तर यी सबै विषय कार्यान्वयनमा भने आईसकेका छैनन।
आयोजनाको न्युनतम उत्पादन क्षमता (फर्म इनर्जी) सम्बन्धी टुंगो लागिसकेको छ। दुई दशक लामो समयदेखि फर्म इनर्जीका सम्बन्धमा दुई देशबीच रहँदै आएको विमति अघिल्लो वर्ष फागुनमा बसेको टिम अफ एक्स्पर्टको बैठकले टुंग्याएको थियो। पानीको बहाव उच्च बिन्दुमा हुँदा विद्युत उत्पादन १० हजार गीगाआवर अर्थात् १० अर्ब युनिट हुने गरी दुवै पक्ष सहमत भईसकेका छन्। त्यस्तै प्रसारणलाईन निर्माण तथा विस्तार र रुपालीगाड ड्याम निर्माणलगायत प्राविधिक विषयहरुमा प्रारम्भिक सहमति भईसकेको छ। २ सय ४० मेगावाट क्षमताको रुपालीगाड ड्याम निर्माण पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाकै अंश हो।
जग्गा खरीद, कार्यालय स्थापना, सडक सर्वेक्षण र डिजाईन, पञ्चेश्वरमा रोलघाटदेखि क्याम्प साईटसम्म घोडेटो बाटो निर्माण, क्याम्प साईटभित्रको बाटो, नाली एवं अन्य भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिईसकेको छ।
६ महिना भित्र डिपिआर तयार गर्ने गरी महाकाली सन्धि भए पनि त्यसको जिम्मा पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी वापकोसले २२ वर्षपछि विवादास्पद र अपुरो डिपिआर बुझायो। सन् १९९५ मा १७ वर्षको जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक (हाईड्रोलोजिकल डाटा सिरिज) को विश्लेषण पछि प्रस्तावित डिपिआरमा आयोजनाको जडित क्षमता र फर्म पावरबारे नेपालले असहमति जनायो।
पछिल्लो पटक सन् १९६२ देखि २०१२ सम्मको हाईड्रोलोजिकल डाटा सिरिज विश्लेषण गरिसकेपछि आयोजनाबाट सुख्खायाममा पनि न्युनतम ९ सय २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ। वापकोसले तयार पारेको डिपिआरमा सहमति नजनाउने नेपालको अडानकै कारण उसले प्रस्ताव गरिएभन्दा १ सय ५८ मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्ने गरी पछिल्लो सहमति जुटेको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-299-1718118150.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २७ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1717941479.jpg)
