महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा २५ वर्षपछि 'ब्रेक थ्रू'

पूर्वाधार

अरुण सापकोटा बिहीबार, पुस १६, २०७७ १९:२८

काठमाडौं- महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउन नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सहमति भएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा दुवै देशको ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय छलफलका क्रममा २५ वर्षदेखि दुई देशबीच सहमति हुन नसकेका केही विषयमा प्रारम्भिक सहमति भएको हो।

नेपाल र भारतबीचको दुई विषयमा सहमति भएको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए। भारत प्रभावित क्षेत्रलाई छुट्याएको पानीमध्ये ४ प्रतिशत जलविद्युत आयोजनामा मिसिने गरी इनर्जी क्याल्कुलेसन तथा डिजाइन तयार पार्न सहमत भएको घिमिरेको भनाइ छ।

महाकाली सन्धिको धारा ७ अन्तर्गतको पानीको हकलाई असर नगर्ने गरी ५ प्रतिशतमध्ये ४ प्रतिशत पानी जलविद्युतको इनर्जी क्याल्कुलेसन तथा डिजाइनमा समावेश गर्न नेपाली र भारतीय पक्षबीच सहमति भएको हो। यसले इनर्जीको ट्यारिफ क्याल्कुलेसनमा राहत प्रदान गर्ने भन्दै नेपाली पक्षले उक्त पानी पनि डिजाइनमा समावेश गर्न माग गर्दै आएको हो। पञ्चेश्वरका अबका मिटिङमा ५ प्रतिशत पानीको विषय उठान नहुने गरी सहमति भएको सचिव घिमिरेले बताए।

छलफलमा महाकाली पारीको नेपाली भूभाग दोधरा-चाँदनीका लागि आवश्यक पर्ने १० मिटर क्युव सेकेन्ड पानी भारतको शारदा क्यानलबाट उपलब्ध गराउने सहमतिसमेत भएको छ। महाकाली सन्धिको धारा ४ अन्तर्गत रहेको यस व्यवस्थालाई लिएर नेपाल भारतबीचमा केही असहमति रहँदै आएका थिए। नेपालले पञ्चेश्वर बनेपनि नबनेपनि भारतले शारदा क्यानलबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो। तर भारतले पञ्चेश्वर बनिसकेपछि मात्रै उपलब्ध गराउने अडान राख्दै आएको थियो।

शारदा क्यानलबाट नेपालमा चाँडो पानी ल्याउनका लागि नेपालले दुई महिनाभित्रमा डिपिआर तयार पार्ने र आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए। जनताको आवश्यकता महसुस गरेर उक्त नहरबाट पानि नेपाली क्षेत्रमा ल्याउने काम तयार पार्नतिर केन्द्रित हुन दुबै पक्षबीच सहमति भएको हो।

यसअघिका छलफलमा भारतीय पक्षले प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्याएको पानी हाइड्रोपावरको डिजाइन तयार पार्दा गणना नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो।

नेपालतर्फ आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खासै मानव बस्ती छैन। त्यसैले थोरै मात्रै प्रभावितले प्रयोग गर्छन् भन्ने मानेर बाँकी पानी पनि आयोजनामै मिसिने मान्दै डिजाइन तयार पार्न अनुरोध गर्दै आएको थियो।

भारतका सचिव युपी सिंहले पनि यो विषयलाई छिटो टुंग्याउन भारतीय पक्षलाई अनुरोध गर्ने बताएको उनले उल्लेख गरे। दुई महिना भित्रमा नेपालले तयार पारेको डिपिआरलाई हेरेर अनुमति दिने र चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण काम अगाडि बनाउने सहमति भएको हो।

नेपालतिरको नहर नेपालले नै बनाउने र भारतमा भएको भुभागको संरचना भारतले नै बनाउने भएको छ। भारततिर १.१ किलोमिटर रहेको छ। महाकाली सन्धिअनुसार शारदा क्यानलबाट नेपालले १२ महिना नै १० मिटर क्युब सेकेन्ड पानी दिने व्यवस्था भएकाले नेपालले यस विषयमा कुनै पनि कम्प्रमाइज नगर्ने सहमति गरेको घिमिरेले जानकारी दिए। नेपालका लागि यो 'ब्रेक थ्रू' नै भएको घिमिरेको दाबी छ।

महासन्धिको धारा ३ अन्तर्गत लाभका आधारमा लागत व्यहोरिने व्यवस्था रहेको छ। लाभलाई गणना गर्दा नेपालतर्फ ९३ हजार हेक्टर नेपाली भूभाग सिञ्चित हुन्छ।

यस अगाडिदेखि नै नेपालले लाभअनुसार जलविद्युतको ५० प्रतिशत लागत बेहोर्ने सहमति थियो। तर नेपालले सिँञ्चाई र बाढी नियन्त्रणको लाभ नलिने भएकाले लागत पनि नव्यहोर्ने बताउँदै आएको थियो।

उच्चस्तरीय छलफलपछि नेपालले सिञ्चाइ र बाढी नियन्त्रणको लागत व्यहोर्नु नपर्ने प्रारम्भिक सहमतिसमेत भएको छ। त्यस्तै हाइड्रोपावरको लागतको विषयमा भने अर्थ मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको टिम बसेर टुङ्गाउने सहमति भएको छ।

छलफलको चौथो विषय लोअर शारदाको थियो। यस विषयमा धेरै पटक द्विपक्षीय छलफल भएपनि सहमति हुन सकेको छैन।

केही समय अगाडि भारतीय विदेशी सचिव नेपालमा आएका थिए। विदेश सचिवले पञ्चेश्वर आयोजनालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने सन्देशसहित नेपाललाई दिल्लीमा छलफलका लागि बोलाएका थिए। उनले अनौपचारिक रुपमा दिल्ली बोलाएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा नेपाली प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो। यस आयोजनाका पेन्डिङ रहेका विषयलाई अगाडि बढाउनका लागि उच्चस्तरीय समूहको बैठक बस्ने सहमति भएको थियो।

भारतीय राजदूतावासबाट पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी बैठक बस्नका लागि उच्चस्तरीय समूह दिल्ली आउनका लागि निमन्त्रणा आएको थियो। उक्त निमन्त्रणापछि औपचारिक रुपमा नेपाली समूह दिल्ली गएको थियो। उक्त समूहको नेतृत्व उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले गरेका थिए।

नेपालका तर्फबाट कानुनको सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, प्राविधिक डा. महेश्वर श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सह सचिव यज्ञ बहादुर हमाल, र उर्जा मन्त्रालयबाट राजु महर्जन थिए। भारतबाट जलस्रोत सचिव युपी सिंह लगायतको सहभागिता थियो।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो। सुरुमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १००० मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो। तर पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाईंदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखियो। सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपाल तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो। सीमा नदी भएको कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकोले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ताहरू भएका थिए।

नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि.सं. २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएको थियव। २०६६ मंसिर ९ गते नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।