काठमाडौं- केही बैंकको बदमासीलाई नियन्त्रण गर्न समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै 'माइक्रो-म्यानेजमेन्ट' गर्न खोज्दा राष्ट्र बैंकको भूमिकाको आलोचना हुन थालेको छ। गत साता नेपाल बैंकर्स संघको वार्षिक साधारणसभाका क्रममा बैंकर्स अध्यक्ष संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले राष्ट्र बैंकले माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकहरूको आम्दानीमा असर पर्ने गरी विभिन्न निर्देशन जारी गर्दै आएको बैंकरहरू असहमति राख्दै आएका छन्।नियामक निकायले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्नु सकारात्मक भएपनि केही बैंकको बदमासी नियन्त्रण गर्न समग्र बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने पूर्व बैंकर तथा नविल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउछन्।
केही बैंकहरुको गतिविधि तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने बहानाम सबै बैंकहरुलाई नै लागू हुने गरी नीति बनाउँदा यस्तो समस्या आएको पौडेलको विश्लेषण छ। उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले केही बैंकको बदमासीलाई आधार मानेर बैंकिङ क्षेत्रकै लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिँदा समस्या आएको छ।'
केही समयदेखि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप तथा कर्जा लगानीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा निक्षेप तानातान गर्ने क्रममा महँगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्ने अस्वस्थ अभ्यास हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय तरलता प्रवाह बढ्न थालेपछि बैंकहरूबीच कर्जा खोसाखोस चलिरहेको छ। दुई वर्ष अगाडि बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए। अहिले तरलता बढेपछि मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ६-७ प्रतिशतमा झारेका छन्।
एनआइसी एसिया लगायतका केही बैंकहरुले आक्रामक रुपमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा अन्य बैंकहरू पनि प्रतिस्पर्धामा गई ब्याजदर बढाएका थिए। तरलता अभाव हुँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा बढाबढ गर्ने बैंकहरू पछिल्लो समय अर्को बैंकको कर्जा नै खोसाखोसमा उत्रिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले कर्जा खोसाखोसको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न भन्दै यदि ऋणीले कर्जा भुक्तानी अवधि अगावै भुक्तानी गर्न चाहेमा बैंकले लिने शुल्कलाई दोब्बरले बढाइदिएको थियो। केही बैंकको हर्कतले गर्दा असली ऋणी भने मारमा पर्ने अवस्था आएको छ।
राष्ट्र बैंकले मुद्दति निक्षेप र अन्य बचत खाताको ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएको छ। साधारण बचत खाताको ब्याजदर धेरै नै न्यून हुने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो।
बैंकहरूबीचमा कर्जा खोसाखोसको अवस्था आएपछि अग्रिम कर्जा भुक्तानी गर्दा बैंकले लिने सेवाशुल्क बढाएको छ। त्यस्तै स्प्रेड दरको विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै आएको छ। यसरी राष्ट्र बैंकले स-साना बैंकिङ कार्यलाई पनि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि बैंकहरु कडा रुपमा उत्रिन थालेका छन्।
कुनै एउटा बैंकलाई तह लगाउने भन्दै नियम बनाउनुअघि राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंकर बोलाएर छलफल गर्नु पर्ने बैंकरहरुको धारणा छ। अध्यक्ष गोल्यानले गभर्नर अधिकारी रहकै कार्यक्रममा माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गर्नु अगाडि एकपटक छलफल गर्न अनुरोध गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति ल्याउनु अगाडि कम्तीमा एक पटक छलफल गर्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ। उनले भने, 'यदि बैंकहरुले बदमासी गरेकै हुन् भने सम्बन्धित बैंकलाई बोलाएर कारबाही गर्नु पर्ने उनको राय छ। तर एउटा बैंकको बदमासीले समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै प्रभावित हुनु हुँदैन।'
केही विषयमा केही बैंकले बदमासी गरेका छन् भने सम्बन्धित बैंकलाई नै बोलाएर उक्त कार्य नगर्न निर्देशन दिने हो भने राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म रुपमा यस्ता नीति ल्याउनै नपर्ने पौडेलको राय छ।
यदि बजारले राम्रोसँग काम गरेको भए, गुनासा नआएको भए सम्भवतः राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट नगर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। निजी क्षेत्रको दबदबा रहेको वित्तीय क्षेत्रले धेरै नाफा खोज्दा बजारमा धेरै गुनासा आउने गरेको उनको तर्क छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व धेरै भएको अवस्थामा सरकारी नीतिनियममा बैंक बस्ने र अहिलेको जस्तो बजारमा ब्याजदरको अस्वभाविक उतारचढावको अवस्था नआउने थापा बताउँछन्। ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै निजी क्षेत्रको लगानी भएकाले गर्दा उनीहरुले अधिकतम नाफा खोज्ने र केही कुराहरुमा राष्ट्र बैंकले स्वभाविक रुपमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्था आएको थापाको तर्क छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकरहरुले भनेजस्तै माइक्रोम्यानेजमेन्ट नभएको बताउँदै आएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रको बिक्रीति रोक्ने प्रयास मात्रै भएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघको कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनको यस्तो नीतिलाई लिएर बैंकहरु रुष्ट छन्। गभर्नरको यस्तो कदमलाई लिएर बैंकरहरुले अर्थमन्त्रीसम्म पुगिसकेका छन्।
केही समय अगाडि विदेशी बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म व्यवस्थापनलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा नगद लाभांशको वितरणलाई कडाइ गर्दा उनीहरुले असहमति जनाएका थिए।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले जम्मा वितरण गर्ने लाभांशमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद हुन नहुने भन्दै हस्तक्षेप गर्यो।
राष्ट्र बैंककै नियमअनुसार बैंकहरूले वित्तीय विवरण तयार पारेका हुन्छन्। बैंकहरूले आर्जन गरेको मुनाफालाई राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा व्यवस्था गरेपछि मात्रै मुनाफा वितरण गर्न पाउने नियम हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लागाउन नहुने अर्का बैंकर निरञ्जन टिवरेवाल बताउछन्। उनले भने 'राष्ट्र बैंकले वितरणयोग्य मुनाफबाट पनि लाभांश वितरणमा रोक लागाउनु उचित होइन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
