८ अर्बको आइपिओपछि पूर्वाधार बैंकले २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने हैसियत बनाउँछ : भुपेन्द्र पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवधारणाका साथ स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले सर्वसाधारणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँको प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपिओ) जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। यो बैंकले मुलत दिर्घकालिन निक्षेप तथा देश विदेशबाट ऋणपत्र जारी गरेर पुर्वाधार क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्ने हैसियत बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

बैंकले आगामी दिनमा कस्ता-कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्छ र लगानीकर्तालाई कसरी प्रतिफल दिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल लाइभका अरुण सापकोटाले बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिए भुपेन्द्र पाण्डेसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

प्राथमिक सेयर निष्काशन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
प्राथमिक सेयर निष्काशनका लागि सम्पूर्ण नियामक निकायबाट अन्तिम अनुमति आइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति पाइसकेका छौँ। म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याइएको सेयरमा पनि बाँडफाँड भइसकेको छ। बैंकको बोर्डले आजै अन्तिम अनुमति पनि दिइसकेको छ। अबका केही दिनमा नै सर्वसाधारणका लागि आह्वानपत्र सार्वजनिक गर्ने योजनामा छौँ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पूर्वाधार विकास बैंकको प्राथमिक सेयरमा किन लगानी गर्ने?
बैंकमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत स्वामित्व छ। नियामक निकायले नियमन गरेका ५ वटा बैंक, १० वटा बिमा कम्पनीलगायत नेपालको व्यावसायिक जगतका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वको लगानी छ। निजी सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा बनेको बैंक लगानीकर्ताकै अधीनमा छ। साथै यसले गर्ने लगानी सबै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा नै हुन्छ।

पूर्वाधार सार्वजनिक सम्पत्ति हो। यसले दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी गर्दा देशसँगै अर्थतन्त्र विकास गर्ने हो। सर्वसाधारणले हालेको पैसाबाट बैंकले पूर्वाधारमा लगानी गर्छ। त्यसैले गर्दा सर्वसाधारणको लगानी देश विकासमा पनि हुन्छ। अर्को कुरा यो बैंक हो। प्राथमिक सेयरमा लगानी गरेपछि सेयरधनीले पुँजीगत लाभ लिन सक्छन्। बैंकले लाभांश पनि दिन्छ। सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको बैंक भएकाले यस बैंकमा गरिएको लगानी सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ।

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने १२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी ७ रुपैयाँ छ। प्राथमिक सेयर निष्काशनपछि २० अर्ब पुँजी हुँदै गर्दा प्रतिफल त घट्ने भयो नि? यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ?
यस बैंकले मुलतःपूर्वाधारका नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने हुँदा अन्य बैंक वाणिज्य बैंकभन्दा भिन्न छ। हामीले ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने हो। कुनै पनि बाधा अवरोध भएन भने एउटा प्रोजेक्ट बन्न न्यूनतम ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ। हामीले लगानी गर्ने भनेको हाइड्रोपावर, सिमेन्ट, होटलजस्ता क्षेत्रमा हो। यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि लामो समय खर्च हुन्छ।

आयोजनाका लागि अनुमति दिएर राखेको पैसा तत्कालका लागि प्रवाह हुँदैन। अहिले हामीसँग भएको पैसा मुद्दती निक्षेपमा छ। मुद्दती निक्षेपबाट आउने प्रतिफल अहिले घटिरहेको छ। अहिले ६/७ प्रतिशतमात्रै प्रतिफल छ। भोलिका दिनमा लगानी गर्ने भनेर राखिएको पैसा निश्चित अवधिपछि प्रवाह हुन्छ। ती क्षेत्रमा लगानी गर्दैगर्दा अहिलेको मुद्दती निक्षेपको भन्दा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। त्यसकारण बैंकको आम्दानी अबका वर्षमा बढ्दै जान्छ। यसले गर्दा भोलिका दिनमा बैंकको नेटवर्थलगायतका सबै सूचक बढ्दै जान्छन्।

सम्झौता गरिएका आयोजनाले पैसा लैजान ४/५ वर्ष लगाउँछन्। त्यो अवधिमा बैंकसँग हुने रकम अल्पकालीन क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल लिनसक्ने संयन्त्र विकास गर्न सकिँदैन र?
नयाँ परियोजनाहरुमा पूँजी प्रवाह गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा रिफाईनान्सिङ गर्ने, वित्त बजारका अन्य उपकरणहरुमा लगानीविस्तार गर्दै दीर्घकालीन् प्रतिफल दिन अग्रसर भएका छौं। अवस्थाअनुसार अल्पकालीन् लगानीको प्रतिफल तलमाथि हुन्छ। पूर्वाधारणमा गरिएको लगानी निर्माणको चरणमा कम भएपनि कालान्तरमा राम्रो हुन्छ।

बैंकले हालसम्म करिब १ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको छ। ५ अर्ब हाराहारीको कर्जा स्वीकृति भएको छ। यो त कम भएन र? बैंकले आयोजना खोज्न नसकेको हो कि रणनीति कमजोर भएको हो?
बैंकको स्थापना भएकै २१-२२ महिना मात्र हुँदैछ। सुरुमा एक वर्ष बैंक स्थापना गर्ने नीति बनाउनै लाग्यो। २०७५ माघमा सञ्चालन गर्न अनुमति पायौं। फागुन २२ गते उद्घाटन गर्‍यौँ। वाणिज्य बैंकहरूको जस्तो नीति बनाएर भएन। विश्व बैंकको आइएफसीले पनि हेर्ने भएकाले त्यस खालको मापदण्ड पनि बनाएका छौँ। सबै किसिमको काम गर्दा एउटा समय त्यही लाग्यो। हालसम्म ८ अर्ब ३५ करोडकोकर्जा स्वीकृत गरेका छौं । ५/६ अर्ब रुपैयाँको कर्जा स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।

हाम्रो बैंकको कर्जा तत्काल जाँदैन। प्रोजेक्ट अवधि ४ वर्षको हुन्छ। एउटा प्रोजेक्ट सुरु गर्नका लागि २-३ महिना क्लाइन्ट खोज्न लाग्छ। त्यसपछि ‘टेक्निकल इकोनोमिकल भाइब’ गर्छौँ। त्यसपछि कन्सोर्टिएम गर्नुपर्‍यो। सबै कर्जा एउटैले बहन गर्न सक्दैन। एउटै आयोजनालाई कर्जा स्वीकृत गर्न ४/५ महिना लाग्छ।

बैंकको अबको रणनीति के के छन्?
अबको रणनीति भनेको बाहिरबाट पैसा ल्याउनका लागि विदेशमा निफ्रा बन्ड जारी गर्छौँ। त्यसमा विदेशी लगानीकर्ताले पैसा लगानी गर्छन्। निफ्रा अहिलेका लागि नयाँ कम्पनी भएकाले विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्ताले उपयुक्त डिउ डिलिजेन्स गरी सहकार्य गर्न प्रकृया अगाडि बढाईएको छ । यसका लागि अर्को एउटा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हुँदोरहेछ। उक्त रेटिङ एजेन्सीले हाम्रो क्रेडिटलाई र्‍याप गर्दो रहेछ। त्रिपल ए रेटिङ कम्पनीले यो इन्फ्राको बन्डको म ग्यारेन्टी लिन्छु भन्छ। विदेशीले हाम्रो ग्यारेन्टी लिन्छ। त्यसै क्रममा हामीले ५ वर्ष अवधिको ३ देखि चार अर्ब रुपैयाँको बन्ड इस्यु गर्न लागेका छौ।

त्यो पैसा 'अपरेटिङ प्रोजेक्ट' सञ्चालमा रहेका आयोजनामा लगानी गर्ने टाइअप गर्छौ। हाम्रो ब्याजजदरमा उतारचढाव हुँदैन। सम्पत्ति र दायित्व सुरुदेखि म्याचिङ हुन्छ। मैले उताबाट ५ अर्ब रुपैयाँ आजको मितिमा ८ प्रतिशत, साढे ८ प्रतिशतमा ल्याएर ९ प्रतिशतमा ५ वर्षको प्रोजेक्टमा जोडिदिएँ भने त्यो लगानीकर्तालाई वर्षसम्मको लागि ढुक्क हुन्छ। यहाँ के भइरहेको छ भने ९ प्रतिशतमा लिएर १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ। प्रोजेक्ट नै १२ वर्षमा सकिनु पर्नेमा १८ वर्षसम्म पुगेको छ। त्यसैले ब्याजदरलाई निश्चित दरमा ल्याएर प्रोजेक्टमा जोड्ने हाम्रो रणनीति रहेको छ। बाहिरबाट पैसा ल्याउन हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौ।

अर्कोतर्फ हामी जस्तो संस्थाले 'इन्फ्रा बन्ड बास्केट' क्रियट गर्ने हो। अहिले हामीले २० अर्ब रुपैयाँको इन्फ्रा बन्ड बास्केट बनाउन लागेका छौँ। त्यसमा सामान्य रुपमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको पैसाभन्दा पनि दीर्घकालीन पेन्सन होल्डर जस्तो-पेन्सन फण्ड, लाइफ इन्स्योरेन्स फण्ड, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, आर्मी पुलिसको फण्डको पैसा अवकास भए पछि दिने पैसा हो।

हिजोका दिनमा त्यो पैसा ८/९ प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेपमा राखिएको थियो। आजको दिनमा घटेर ६ प्रतिशतमा झरेको छ। यसबाट उहाँहरूको आम्दानीमा तलमाथि भइरहेको छ। हामी जस्तो बैंकले इन्फ्रा बन्ड जारी गर्छौ। जसमा इनर्जी बन्ड, टुरिजम बन्ड, इन्ड्रस्ट्रिज बन्ड, हेल्थ बन्ड हुन सक्छन्। त्यो बन्ड उनीहरूले किन्छन्। १० वर्षका लागि उनीहरूको आम्दानी निश्चित भयो। ८/१० वर्षका लागि जारी गरेको डिबेन्चरले निश्चित प्रतिफल दिने भयो। त्यस्ता बन्ड जारी गर्दै गर्दा कन्भर्टेबल बनाउन सकिन्छ। उक्त डिबेञ्चरलाई ५ वर्षपछि निश्चित प्रतिशत इक्विटीमा कन्भर्ट हुन सक्ने बनाउन सकिन्छ।

पेन्सन फण्डहरूको दायित्व २० वर्षको हुन्छ। जीवन बिमा गर्दा त्यसको प्रतिफल लिन २० वर्ष कुर्नुपर्छ। तर ती संस्थाको लगानी २ देखि ५ वर्षको मुद्दती निक्षेपमा रहेको हुन्छ। यही एसेट र लाइवलिटिजको मिसम्याच छ। दायित्व २० वर्षको छ तर सम्पत्ति भने २/५ वर्षका लागि मात्रै लक गरिएको छ। यहाँको मिसम्याचको ग्याप हामी पूर्ति गर्छौँ। हामी १०/१५ वर्षको बन्ड जारी गर्छौ। जसमा हाइड्रो बन्ड इस्यु गरौँला, इन्ड्रस्ट्री बन्ड इस्यु गरौँला। जुन पूर्वाधारसँगको बन्ड होला। उनीहरूले हालेको पैसाले प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने हो। यसबाट उनीहरूको दीर्घकालीन प्रतिफल निश्चित भयो। यो मोडलमा जानु एकदमै जरुरी छ। धेरै अगाडि हामीले २० अर्ब रुपैयाँको इन्फ्रा बन्डको बास्केट बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। नियामकहरूबाट अन्तिम चरणको स्वीकृति लिने क्रममा छौँ।

लगभग कति वटा जति बन्ड इस्यु गर्दै छौ?
हामीलाई दिएको सेक्टर सीमित छ। हामीलाई हाइड्रोपावर, टुरिजम, इनर्जी, इण्ड्रस्ट्रिज लगायतका क्षेत्रमा जारी गर्न सक्ने भनिएको छ। २० अर्बमध्ये ५ अर्ब इनर्जीका लागि हुन सक्छ। अर्को ५ अर्बको टुरिजम बन्ड हुन सक्ला। जुन प्रोजेक्ट हाम्रो बास्केटमा छ। त्यही बास्केटमा भएका प्रोजेक्टका लागि बन्ड जारी गर्ने योजनामा छौँ।

यसबाहेक हामी अर्को २८ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको बास्केट बनाउँदैछौँ। यसमा पाइपलाइन क्रियट गरेका छौँ। पाइपलाइनमा यो यो प्रोजेक्टमा सम्भावना छ है भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। त्यसका लागि प्रोमोटर हेर्नुपर्‍यो। उनीहरूको अनुमति हेर्नुपर्‍यो। प्रोजेक्ट कस्तो छ हाम्रो तरिकाले प्राविधिकरूपमा हेर्नुपर्‍यो। त्यो बास्केटका लागि पाइपलाइन बनाइसकेका छौ।

यो वर्ष वित्तीयरूपमा देखिनेगरीभन्दा पनि रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेका नीति निर्माण संरचना सवलिकरण जस्ता विषयहरुमा बढी केन्द्रीत भएका थियौं भने अब हामी पूर्ण रुपमा गति लिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । उदाहरणका लागि रनवे बनेपछि बल्ल उड्न सकिन्छ। एयरपोर्टको रनवे बन्ने अवधिभर ढाकिएको हुन्छ। के भइरहेको छ भन्ने देखिँदैन। जब प्लेन उड्छ अनि बल्ल कस्तो राम्रो रनवे बनाइएको रहेछ भन्ने देखिन्छ। त्यस हिसाबले अहिले हामी रनवे बनाउँदै छौँ। पहिले इन्फ्रा भनेको के हो थाहा हुँदैन थियो। अबका दिनमा हाम्रो रोडम्याप क्लियर भइसकेको छ। अब हामी कहाँ जाने र यो बैंक कसरी चल्छ भनेर रोडम्याप क्लियर भैसके पछि अगाडि बढ्छौँ।

यसका लागि टेक्निकल म्यानपावरका साथै आवस्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?
यो बैंक एकदमै नयाँ सोचका साथ अगाडि बढेको हो। हाम्रो प्रफिटाबिलिटी बढ्नुमा व्यवस्थापन खर्च धेरै कम हुन्छ। हाम्रो स्प्रेडदर तीन प्रतिशत छ। हाम्रो शाखा सञ्जाल छैनन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित जम्मा ३० जना मात्रै कर्मचारी रहेका छौँ। हाम्रो खर्चै कम छ। सञ्चालन खर्च धेरै कम छ। हामीले ल्याएको स्रोतबाट धेरै मार्जीन लिइरहनु पर्दैन। थोरै मार्जिनमा पनि काम गर्न सक्छौँ। हाम्रो जस्तो बैंकले धेरै नाफा खोज्ने भन्दा पनि देशको विकासलाई हेर्नुपर्‍यो। बैंकको प्रकृति अनुसारको संरचना तयार भएको छ । संरचना अनुसार दक्ष जनशक्तिको पूर्ती गरिएको छ । हामीसँग विभिन्न बैंकमा उच्च व्यवस्थापनमा लामो समय कार्य अनुभव भएका उच्च व्यवस्थापन सहित व्यवस्थापन तथा संचालन तहमा पनि प्रयाप्त बैकिङ अनुभव भएका कर्मचारीहरु छन् । यसका अलावा पूर्वाधारका परियोजनाहरुको अध्ययन विश्लेषण गर्न इन्जिनियर कर्मचारीहरू समेत छन् ।

धेरै अगाडि अफसोर बन्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाे थियाे। यसको प्रक्रिया अहिले कहाँ पुग्यो?
अनुमति आएको छ। पहिला अनुमति पाउँदा सस्तोमा विदेशबाट पैसा लिएर आउने हो। त्यो पैसा ल्याए पनि लगानी गरिहाल्नु पर्छ। त्यसैले यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो बन्ड लण्डन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन्छ। यसपछि विदेशी बजारले इन्फ्रालाई चिन्छ। सुरुमा त्यो तीन चार अर्ब आयो भने ४०/५० अर्ब रुपैयाँ आउने बाटो पनि खुल्छ।

यसले इकोसिस्टम नै क्रियट गर्छ। जस्तो आजका दिनमा तामाकोशीमा ३०/४० अर्ब जति लेण्डिङ भएको होला। त्यसमा स्थानीय स्तरबाट १०/१२ अर्ब लगानी भएको छ। सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा विदेशीले पनि लगानी गर्न चाहन्छन्। उनीहरूलाई त्यहीँबाट बन्ड क्रियट गरेर लगानी गर्न दियो भने त्यसबाट आउने पैसाले अर्को ठाँउमा लगानी गर्न सक्छौँ। बजारमा लिक्विडिटी बढ्छ। वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गरेको प्रोजेक्ट तयार भइसकेको छ भने पनि हामी जस्तो संस्थाले प्रिमियममा किनिदिए हुन्छ।

जसरी पनि विदेशबाट पैसा आउनु पर्‍यो र त्यस्तो पैसाबाट पूर्वाधार बन्नु पर्‍यो। साथै देशको विकास हुनुपर्‍यो। यसबाट लिक्विडिटी मोबिलाइज हुन‍े भयो। अहिले हाम्रोमा लिक्विडिटी तानातानको अवस्था छ। हामीले व्यक्तिवादी भएर सोचेकै छैन। पूर्वाधार विकास देशको प्रतिनिधित्व गरेर बैंककै हिसावले अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ।

इन्फ्राले ब्याजदरलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ?
आज मैले ५ वर्षको प्रोजेक्ट देखाएर लक गरेँ। उताबाट ८ प्रतिशत साढे आठ प्रतिशतमा ल्याएँ भने आजै लक गरिदिन्छु। मेरो पैसा तपाईँकोमा जोडिदिन्छु। तपाईँले किस्ता तिर्दै गएपछि उता पठाउँदै जान्छु। यसले विदेशमा हाम्रो गुडविल पनि बनिराख्छ। उनीहरूको देशमा तरलता पर्याप्त छ। नेपालको रेटिङ नभएको कारणले गर्दा पैसा नआएको मात्रै हो। विदेशी देशहरूमा पूर्वाधारणको क्षेत्रमा जिडिपीको ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म लगानी गरेको पाइन्छ। नेपाल जस्तो ठाउँमा पूर्वाधार विकासमा धेरै ग्याप छ। हाम्रो ३२ अर्ब डलरको जिडिपी छ। त्यसको १० प्रतिशत मात्रै हुँदा पनि ३.२ अर्ब डलर हुन आउँछ। बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५/६ अर्ब डलर फ्लोर गरेका छन्। पूर्वाधार बैँकको लगानी गर्ने संभाव्यता बढी छ।

२० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भए पछि नेपाल इन्फ्राले कति गुणासम्म लगानी गर्ने क्षमता राख्छ?
हाम्रो क्यापिटल एडिक्वेसी ११ प्रतिशत छ। ८ अर्ब रुपैयाँको प्राथमिक सेयर निष्काशनपछि कायम हुने २० अर्ब पुँजीका आधारमा यस बैंकले २ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी गर्ने हैसियत बनाउन सक्छ। क्यापिटल एडिक्वेसी मेन्टेन गर्ने हो। १० प्रतिशत लिक्विडिटी राख्नु पर्छ। अरुको सिसिडी ८० देखि ८५ प्रतिशत छ। हामीलाई ९० प्रतिशतसम्म दिइएको छ।

हाम्रो कन्सेप्ट एकदमै नयाँ छ। नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकलाई कसरी सञ्चालन भन्ने कुरामा नियामक पनि विभिन्न निर्देशिकामा परिमार्जन गर्दै गइरहेको छ। साथै परिमार्जन पनि गर्दै जानु पर्छ। यसको कुनै उदाहरण आइसकेको छैन। हामीले अध्ययन गरिरहेका छन्। सडक हुन्छ कि एयरपोर्ट लिजमा लिएर हुन्छ वा के गर्दा हुन्छ हामी लगानी गर्न सक्छौ।

नेपालको सन्दर्भमा लगानीका मूख्य मुख्य क्षेत्रहरू के-के छन्?
अहिलेसम्म पूर्वाधारका क्षेत्रमध्ये इनर्जीलाई नै लगानी पुगिरहेको छैन भनिन्छ। भविष्यमा उद्योगको विकास हुँदै गर्दा अझै धेरै इनर्जी आवश्यक पर्छ। पूर्वाधारका क्षेत्रमा हाइड्रोपावर उद्योग र होटलहरू बन्दै जान थाले भने सिमेन्ट उद्योगमा पनि लगानी आवश्यक पर्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा पनि हामीले लगानी गरिरहेका छौँ।

नेपालमा अहिलेसम्म हुन नसकेको सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी हो। स्कूल/हस्पिटलमा लगानी हुन सकिरहेको छैन। अहिले नेपालमा दुई/तीन वटा ठूला हस्पिटल बनेका छन्। कोभिडजस्ता अझै कयौ महामारी आउलान्। त्यसैले यी अस्पतालले पुगेको छैन। भोलिका दिनमा हरेक प्रदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रले नाफा नै हेर्ने हो। सरकारले पिपिपि मोडलमा काम गर्न सक्छ। हरेक प्रदेशमा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि हामीले प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ। भयो भने प्रदेशका सरकारसँग बसेर त्यस प्रदेशमा कुन कुन प्रोजेक्ट छन् भने त्यसमा एमओयु गर्ने कि भन्ने कुराहरू भइरहेका छन्।

बैंकले प्रदेशस्तरका आयोजना हेर्ने भन्दै गर्दा बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल प्रदेश स्तरमा लैजाने योजना के छ?
हाम्रो बैंक रिटेल बेस बैंक होइन। निश्चित तोकिएका क्षेत्रका आयोजनामा मात्रै लगानी हुन्छ। अझ पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई त्यति धेरै शाखाको आवश्यकता पर्दैन। हाम्रो ५ वर्षको व्यावसायिक योजनामा ७ वटा प्रदेशमा प्रतिनिधि कार्यालयहरू खोल्ने रहेको छ। त्यी प्रतिनिधिहरूले आयोजनालाई हेर्ने छन्। इन्टरनेटमा आधारित प्रणालीका कारण अहिले शाखाको आवश्यक पर्दैन। अवको ५ वर्ष भित्रमा एक सय जनाबाट बैंक सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ।

थोरै मार्जिनमा काम गर्नु पर्ने भएकाले हाम्रो सञ्चालन खर्च धेरै कम हुनुपर्छ। हामीले धेरै ब्याजदरमा लगानी गर्नु हुँदैन। कम मार्जिनमा काम गर्ने भनेर सोच्दै गर्दा खर्च कम गर्न थोरै म्यानपावरबाटै काम गर्ने भन्ने रहेको छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको थोरै मार्जिनमा काम गर्ने र उक्त आयोजनाले थोरै खर्चमा आफ्नो काम पुरा गर्न सकोस भन्ने हो।

नेपाल सरकारकै लगानी भएको र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको एचआइडिसिएलले लगानी गरेका कतिपय आयोजना कमजोर पनि देखिएका छन्। त्यस्तै यस बैंकमा पनि भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन के गर्ने?
हाम्रो बैंकमा कमर्सियल बैंकमा २०/२५ वर्ष प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। प्रोजेक्ट नै हेर्ने भएपछि दुई जना इन्जिनियर हुनुहुन्छ। सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। अर्को कुरा प्रोजेक्ट वेसमा काम गर्दा कन्सल्टेन्ट हायर गर्ने हो। यस्तो संस्थाले ५० जना १०० जना मान्छे राखेर हुँदैन। एचआइडिसिएल र हामीमा फरक छ। हामी बैंक हो। उसको हाइड्रो मात्रै डेभलपमेन्ट हुन्छ। हाम्रोमा हाइड्रो एउटा क्षेत्र मात्रै हो। हाम्रोमा सोसल इन्फ्रा, स्मार्ट सिटी, अर्वान सिटी लगायत ७ वटा क्षेत्र मध्ये हाइड्रो एउटा हो।

हिजो म बैंकमा हुँदा ग्राहकले दिएको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर यसो साइटमा गएर टक्क गर्थ्यौ‌ं। यहाँ त्यो गर्दैनौ। लेडिङको सिद्धान्त भन्दा पनि हाम्रो प्राविधिक टिम तथा कन्सल्ट्यान्टको समूहले टेक्निकल इकोनोमिकल्ली भाएबल (टिइबी) छ कि छैन हेर्छ। किनेभने हाम्रो एउटा मात्रै प्रोजेक्ट खराब भयो भने बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस्ता १०/१५ वटा उस्तै प्रोजेक्ट हुन्छन्। टिइबीले रिपोर्ट पेश गरेर ठीक छ यसमा लगानी गर्दा हुन्छ भनिसकेपछि मात्रै लगानी गर्ने हो। यसले गर्दा पनि हाम्रो लगानीको अप्रुभलका लागि समय लाग्छ। हामी अरू बाणिज्य बैंक भन्दा फरक छौ। सबै कुरा हामी टेक्निकल्ली भाएबल छौँ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।