काठमाडौं-बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) टुंग्याउन विज्ञ समूह (टिम अफ एक्स्पर्ट) लाई दिईएको १ वर्षे समयसीमा सकिन लागेको छ। तर समूहकाे बैठक भने हालसम्म बस्न सकेको छैन।
पञ्चेश्वर परियोजनाका सन्दर्भमा पछिल्लो पटक २०१९ नोभेम्बर २९ मा नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिस्तरीय ‘ज्वाईन्ट गभर्निङ बडी’ को बैठक भारतमा बसेको थियो।
तर ती दुवै बैठक पञ्चेश्वर परियोजनाको मुख्य एजेण्डा अर्थात डिपीआर टुंग्याउने विषयमा प्रवेश नै नगरी सकिए। यद्यपि त्यही बैठकले २०१९ मार्चमै निस्क्रिय बनिसकेको विज्ञ समूहलाई एक वर्ष समय थपेर सक्रिय बनाउने र डिपीआर टुंगाउने जिम्मा दिने निर्णय गर्याे।
भारतको जल आयोग र नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवहरुको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह रहेको छ। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौत गत नोभेम्बरमा सम्पन्न ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप र ज्वाईन्ट गभर्निङ बडीको बैठकले बढीमा १ वर्षभित्र टिम अफ एक्स्पर्टले डिपीआर टुंगो लगाउन सक्छ भनेर १ वर्ष म्याद थपेको बताउँछन।
‘विज्ञ समूहका लागि अघिल्लोपटक दिईएको समयसीमा २०१९ मार्चमै सकिएको थियो। तर १ वर्षभित्र डिपीआरको काम सकिन्छ भनेर नै त्यहीअनुसार गत डिसेम्बरमा समय थपिएको हो,’ चटौत भन्छन्, ‘त्यो एउटा प्रकृयागत कुरा हो। विज्ञ समूहको म्याद सकियो, सकियो भन्ने भन्दा पनि अब निश्चित समयभित्र काम सकिहालिन्छ भनेर दुवैतिरको सहमतिअनुसार १ वर्षलाई बढाईएको हो।’
विज्ञ समूहको अध्यक्षता गर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह आफूले आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेयता बैठक नभएको बताउँछन। डिपीआर टुंगाउने समयसीमा सकिन लाग्दा पनि द्विपक्षीय कुनै छलफल नभएको र तत्काल सम्भावना पनि नरहेको उनले बताए।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएयता जम्मा ३ पटकमात्र विज्ञ समूहको बैठक बसेको छ। परियोजना निर्माणको काम अघि बढाउन महत्वपूर्ण कोशेढुगा मानिने डिपीआर टुंगो लगाउने विषयको जिम्मेवारी पाएको विज्ञ समूहकाे बैठक भने अन्तिमपटक २०१९ फेब्रुअरीमा बसेको देखिन्छ। त्यसयता औपचारिक-अनौपचारिक कुनै छलफल भएको छैन।
प्राधिकरणमा नियुक्ति पाएका दुवै देशका अधिकारीहरुबीच छलफल भए पनि माथिल्लो तहका अधिकारीहरुबीच अरु कुनै छलफल नभएको चटौतको भनाइ छ।
‘विज्ञ समूहलाई १ वर्ष समय तोकेपछि बैठक बसाल्न कोशिस पनि गरियो। तयारी पनि हुँदैथियो। त्यसको केही समयमै कोराना महामारीका कारण लकडाउन सुरु भयो,’ चटौत भन्छन्, ‘सामान्यदेखि गहन विषयहरु टुंगिन बाँकी छन्। दुवै पक्षका भनाइलाई गहन रुपमा छलफल गरेर सहमति जुटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेर यसको कुनै निष्कर्ष निस्कन सक्ने जस्तो लाग्दैन। विषयको गाम्भिर्यता हेर्दा पनि लामै छलफल र विमर्श आवश्यक छ।’
विज्ञ समूहले डिपीआर टुंगो लगाएपछि दुवै देशका सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेपछि मात्रै त्यही रिपोर्टका आधारमा परियोजना विकासको काम सुरु हुन्छ। त्यसकारण औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा दुई पक्षबीच छलफल गरेर सहमति खोज्नुपर्ने र कुनै विषयमा दुवैपक्षले आ-आफ्नो अडान राख्दा त्यसको निकास खोज्न नसकिने उनको बुझाइ छ।
परियोजनाको डिपीआर भनिसकेको भए पनि दुईदेशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। भारतले तयार पारेको उक्त डिपीआरमा नेपालले विमति राख्दै आएको छ। महाकालीको पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानी पञ्चेश्वरका सबैभन्दा पेचिला विषय हुन। जसका कारण डिपीआर पनि वर्षौदेखि अल्झिरहेको छ।
डिपीआरले पूर्णता पाउन नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण मानिएको दुई देशबीचको पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानीको विषयले भने यसअघिका उच्चस्तरीय बैठकमा प्रवेश नै पाएका थिएनन्।
भारतले अहिले तल्लो शारदाबाट लाखौं हेक्टर जमिनका लागि सिँचाई सुविधा लिईरहेको छ। जसका कारण माथिल्लो शारदाबाटै पानी बाँडफाँट गर्दा तल्लो शारदामा भारतले पानी कम पाउँने भएपछि यो विषय टुंगो लाग्न नसकेको हो।
त्यस्तै नेपालको प्राथमिकतामा ऊर्जा र भारतको प्राथमिकतामा सिँचाई भएका कारण पनि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ। पञ्चेश्वर आफैं जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण पानी तल्लो शारदामा नजाने भएपछि भारतले यो आयोजनालाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ। बाँध बाँधेपछि वर्षायाममै तल्लो शारदामा पानी रोकिने भएका कारण भारतले तल्लो शारदाबाट मात्र पानी बाँडफाँट गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
हालसम्म आयोजनाको न्युनतम उत्पादन क्षमता (फर्म एनर्जी) सम्बन्धी टुंगो लागिसकेको छ भने ट्रान्समिसन लाईन विस्तार, रुपालिगाड ड्याम निर्माणलगायत विभिन्न प्राविधिक विषयहरुमा प्रारम्भिक सहमति भईसकेको छ।
दुई दशक लामो समयदेखि न्युनतम उत्पादन क्षमता अर्थात ‘फर्म ईनर्जी’का सम्बन्धमा दुई देशबीच रहँदै आएको विमति अघिल्लो वर्ष फागुनमा बसेको टिम अफ एक्स्पर्टको बैठकले टुंग्याएको थियो। पानीको बहाव उच्च बिन्दुमा हुँदा विद्युत उत्पादन १० हजार गीगा आवर अर्थात १० अर्ब युनीट हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भईसकेका छन्।
५ वर्षदेखि हुन सकेन प्राधिकरणको लेखा परीक्षण
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएदेखि अहिलेसम्म लेखापरीक्षण भएको छैन। दुई देशले संयुक्त रुपमा गठन गरेको प्राधिकरणको लेखापरीक्षण नेपालले गर्दा भारतको लेखापरीक्षणसम्बन्धी कानुनले बाधा पर्ने र भारतले गर्दा नेपालकोे काुननले बाधा पर्ने अवस्थाका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको हो।
तर लेखापरीक्षणको काम पनि अन्तिम अवस्थामा आएर कोरोना महामारीकै कारण रोकिएको चटौतको भनाइ छ। ‘लेखापरीक्षण कसरी गर्ने भनेर केही प्रकृया टुंगो लगाउने क्रममा थियौं। गत मार्चमा भारतीय तर्फबाट पनि लेखापरीक्षकहरु ल्याएर काम गरिहालौं भनेर तयारी भईरहेको थियो। यहीबीचमा कोरोना महामारीको अस्तव्यस्तता सिर्जना भयो,’ उनले भने।
दुवै देशका दुई-दुई जना अडिटर राखेर प्राधिकरणले सन २०१५ यता गरेका काम र खर्चको लेखापरीक्षणको काम संयुक्त रुपमा गर्ने सहमति भईसकेको छ।
दुवै देशले उच्च प्राथमिकतामा राखेर परियोजना अगाडि बढाउने भने पनि प्राधिकरणका कामकारबाहीमा भारतीय पक्षले भने चासाे देखाउन छोडेको छ। परियोजनामा भारतले चासाे देखाउन छाडेको उदाहरण प्राधिकरण आफै पनि हो। किनभने अहिले प्राधिकरणमा भारतीय कर्मचारी आउन छाडेका छन्।
दुई देशका प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त रुपमा गठन गरिएको प्राधिकरणको कार्यालय नेपालमा राखिएको छ भने नेपालतर्फबाट ४ जना र भारतका तर्फबाट ४ जना उच्चस्तरीय कर्मचारी प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (ज्वाइन्ट गभर्निङ बडी) मा रहने व्यवस्था छ।
सञ्चालक समितिमा रहेका भारतीय पदाधिकारीहरु अहिले भारतमै बसेर प्राधिकरणको काम आंशिक रुपमा हेरिरहेका छन्। अहिलेको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी नियुक्ति पाएदेखि नै प्राधिकरणमा आएका छैनन्। सामान्य कुराहरु इमेललगायत अरु अनलाईन माध्यामबाट हुने गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार
प्राथमिकता बाहिर पञ्चेश्वर, भारतीय कर्मचारी प्राधिकरणमा बस्नै छाडे
पञ्चेश्वरका विषयमा भएका ५ सहमतिः लेखापरीक्षण आलोपालो, डिपिआर ‘टिम अफ एक्सपर्ट’ले टुंग्याउने
मुल मुद्दामा प्रवेश नै नगरी सकियो पञ्चेश्वर विज्ञ समूहको तेस्रो बैठक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
