प्राथमिकता बाहिर पञ्चेश्वर, भारतीय कर्मचारी प्राधिकरणमा बस्नै छाडे

पूर्वाधार

प्राथमिकता बाहिर पञ्चेश्वर, भारतीय कर्मचारी प्राधिकरणमा बस्नै छाडे५ वर्षदेखि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको लेखापरिक्षण हुन बाँकी

हेमन्त जोशी मंगलबार, फागुन २०, २०७६ १५:३७

काठमाडौं- बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा गठन गरेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा भारतीय कर्मचारी आउन छोडेका छन्।

दुवै देशले उच्च प्राथमिकतामा राखेर परियोजना अगाडि बढाउने भनेपनि प्राधिकरणका कामकारबाहीमा भारतीय पक्षले चासो देखाउन छोडेको हो।

दुई देशका प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त रुपमा गठन गरिएको प्राधिकरणको कार्यालय नेपालमा राखिएको छ भने नेपालतर्फबाट ४ जना र भारतका तर्फबाट ४ जना उच्चस्तरीय कर्मचारी प्राधिकरणको संचालक समिति (जोइन्ट गभर्निङ बडी) मा रहने व्यवस्था छ।

संचालक समितिमा रहेका भारतीय पदाधिकारीहरु अहिले भारतमै बसेर प्राधिकरणको काम आंशिक रुपमा हेरिरहेका छन्। अहिलेको संचालक समितिका पदाधिकारी नियुक्ति पाएदेखि नै प्राधिकरणमा आएका छैनन्।

प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतले भारतीय कर्मचारीहरु लामो समयदेखि प्राधिकरणमा आउन छोडेको कुरा सत्य रहेको बताए।

‘उनीहरुले भारतमै बसेर काम गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको काम ‘पार्ट टाइम’ जस्तोमात्रै राखेर अरु नै जिम्मेवारीमा बसेर काम गरिरहेका छन्। हामीबीच सूचनाको आदान प्रदान पनि मेलबाटै हुन्छ।

बेला बेला उनीहरु छलफलका लागि आउँछन्। तर उनीहरु यहाँ फुलटाइमजस्तो छैनन्,’ उनले भने। उनीहरुले प्राधिकरणबाट तलब सुविधाहरु पनि लिएका छैनन्।

भारतलाई यो विषयमा बारम्बार जानकारी गराएको पनि चटौतको भनाइ छ। ‘यो विषयमा पटक-पटक पत्राचार भएको छ। एक हप्ताअघिमात्र भारतीय टोली नेपाल आउँदा बैठकमा यो कुरा उठेको थियो। उनीहरु प्रक्रियामा छौं हामी मान्छे पठाउँछौं भनिरहेका छन,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने।

भारतीय पक्षले पञ्चेश्वरलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि प्राधिकरणको कामले पनि गति लिन सकेको छैन। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को टुंगो नलागेसम्मका अरु महत्वपूर्ण कामहरु पनि नहुने भएका कारण भारतीय पक्षले कम चाँसो देखाएको हुनसक्ने चटौतको बुझाइ छ।

प्राधिकरणको लेखापरिक्षण र भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्नुपर्ने करको विषय अझै सुल्झिएन
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएदेखि अहिलेसम्म लेखापरिक्षणको काम हुन सकेको छैन। दुई देशले संयुक्त रुपमा गठन गरेको प्राधिकरणको लेखापरिक्षण नेपालले गर्दा कानुनी समस्या पैदा भएको छ।

प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गुरुङ लेखापरिक्षण कसरी गर्ने भनेर भारतीय पक्षसँग बारम्बार छलफल भएको भएपनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउँछन्।

‘लेखापरिक्षण कसरी गर्ने भनेर बारम्बार छलफल भएको थियो। संयुक्त रुपमा गर्ने वा आलोपालो गर्ने भनेर मध्यमार्गी बाटो पनि निकालियो। तर केही कानुनी र प्राविधिक जटिलताका कारण त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’ गुरुङले भने।

निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चटौत अहिले पनि लेखापरिक्षण कुन आधारमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लाग्न नसकेको बताउँछन्।

प्राधिकरणको पहिलो संचालक समितिमा रहेका तीन जना भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्नुपर्ने करको विषय पनि सुल्झन सकेको छैन। भारतीय कर्मचारीले महेन्द्रनगर कर कार्यालयबाट निर्धारण भएको करको केही रकम तिरिसकेका छन् भने केही हिसाब मिलान नभएर तिर्न बाँकी छ।

भारतीय कर्मचारीले कर नेपालमा तिर्ने कि भारतमा तिर्ने भन्ने विषय उठेपछि २०१८ फेब्रुअरीमा बसेको गभर्निङ बडीको बैठकले नेपालमा नै कर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ।

भारतीय कर्मचारीले कर तिर्न नसक्ने भन्दै नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेका थिए। भारत सरकारले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई कर मिनाहाका लागि भन्दै पत्र पठाएको थियो।

तर नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि भारतले फेरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणबाटै कर्मचारीको कर तिर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। तर नेपालले व्यक्तिको पैसा प्राधिकरणले नतिर्ने अडान राखेपछि भारतीय पक्षसँग कर्मचारीबाटै कर असुल गराउने विषयमा सहमति भइसकेको छ।

‘उनीहरु बुझाउने पक्षमै थिए। तर हिसाब मिलानमा विमति देखियो। करको वार्षिक ब्याज पनि तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले त्यसमा विमति जनाए,’ चटौत भन्छन्।

दुई जना कर्मचारीले आधा कर भुक्तानी गरेका छन् भने एकजना कर्मचारी बीचमै अवकाश पाएका कारण उनको सबै कर रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ।

कहिले टुंगिन्छ डिपिआर?
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा गत नोभेम्बर २९ मा नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संचालक समितिस्तरीय ‘जोइन्ट गभर्निङ’ बडीको बैठक भारतमा बसेको थियो।

तर ती दुवै बैठक पञ्चेश्वर परियोजनाको मुख्य विषय अर्थात् डिपिआरको विषयमा प्रवेश नै नगरी सकिए।

त्यही बैठकबाट डिपिआर टुंग्याउन टिम अफ एक्पर्टको समय एक वर्ष थप्ने निर्णय भने भयो। तर डिपिआरका बुँदा, लाभका आधारमा लगानी र महाकालीको पानी बाँडफाँटका विषयमा भने कुनै छलफल नभएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

‘पञ्चेश्वरको डिपिआरको विषय त्यो बैठकमा छलफल नै भएन। तर यसअघि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ‘टिम अफ एक्सपर्ट’ लाई पुनः सक्रिय बनाएर डिपिआर टुंगो लगाउने जिम्मा उसैलाई दिने सहमति भएको हो,’ ती अधिकारीले भने।

भारतको जल आयोग र नेपालको उर्जा आयोगका सचिवहरुको संयोजकत्वमा टिम अफ एक्सपर्ट रहेको छ। टिम अफ एक्सर्टको कार्यकाल एक वर्षका लागि थपिएका कारण सो अवधिसम्ममा डिपिआरमाथि सहमति जुटाइसक्नुपर्नेछ।

परियोजनाको डिपिआर पहिल्यै तयार छ। तर भारतले तयार पारेको उक्त डिपिआरमा नेपालले विमति राख्दै आएको छ।

विमतिका १ सय बढी विषय अझै टुंगीन बाँकी
परियोजनाको डिपिआरले पूर्णता पाउन नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण मानिएको दुई देशबीचको पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानीको विषयले भने यसअघिका उच्च स्तरीय बैठकमा प्रवेश नै नपाउने गरेका छन्।

यही विषयमा कुरा नमिल्दा विज्ञ समूहको दोश्रो र तेश्रो बैठकमा छलफल भएर टुंग्याइएका विषयहरु पनि अन्तिम रुप दिन सकिएको थिएन।

दिल्लीमा बसेको विज्ञ समूहको दोश्रो बैठकमा तयार भइसकेको माइन्युटमा समेत अन्तिम अवस्थामा हस्ताक्षर भएन।

भारते अहिले तल्लो शारदाबाट लाखौं हेक्टर जमिनका लागि सिंचाई सुविधा लिइरहेको छ। जसकारण माथिल्लो शारदाबाटै पानी बाँडफाँट गर्दा तल्लो शारदामा भारतले पानी कम पाउने भएपछि यो विषय टुंगो लाग्न नसकेको हो।

त्यस्तै नेपालको प्राथमिकतामा उर्जा र भारतको प्राथमिकतामा सिंचाई भएका कारण पनि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ। पञ्चेश्वर आफैं जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण पानी तल्लो शारदामा नजाने भएपछि भारतले यो आयोजनालाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ।

बाँध बाँधेपछि वर्षायाममै तल्लो शारदामा पानी रोकिने भएका कारण भारतले तल्लो शारदाबाट मात्र पानी बाँडफाँट गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

हालसम्म आयोजनाको न्युनतम उत्पादन क्षमता (फर्म एनर्जी) सम्बन्धी टुंगो लागिसकेको छ भने ट्रास्मिसन लाइन विस्तार, रुपालिगाड ड्याम निर्माणलगायत विभिन्न प्राविधिक विषयहरुमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ।

दुईदशक लामो समयदेखि न्युनतम उत्पादन क्षमता अर्थात् ‘फर्म इनर्जी’का सम्बन्धमा दुई देशबीच रहँदै आएको विमति गत फागुनमा बसेको टिम अफ एक्सपर्टको बैठकले टुंग्याएको थियो।

पानीको बहाव उच्च बिन्दुमा हुँदा विद्युत उत्पादन १० हजार गीगा आवर अर्थात् १० अर्ब युनिट हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।