काठमाडौं– पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर निर्माणका लागि अन्तिम रुप दिन गठित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट) को तेस्रो बैठक मूल मुद्दामा प्रवेश नै नगरी सकिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणकुमार आर्यालका अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका विषयमा नेपाल र भारतबीच रहेका १ सय ४ वटा विमतिहरु यो बैठकबाट पनि टुंगिन सकेनन्।
‘यो बैठकमा निकै सामान्य विषयमा मात्र छलफल भयो। हामीले विज्ञ समूहको दोस्रो बैठकमा दिल्लीमा टुंग्याएका विषय र थप केही विषय टुंग्याएर माइन्युट बनाएका छौं। तर हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ,’ बैठकमा सहभागी अर्यालले नेपाल लाइभसँग भने।
‘सजिलो–सजिलो विषयहरु टुंगियो भनौं। उसले (भारतले) भन्नुपर्ने भए पनि नभनेको र हामीले राखेपछि छलफलमा आएका विषयहरु, जुन सजिला–सजिला थिए। ती हामी टुंग्याउँदै गयौं। बाँकी कुराहरु त निरन्तर छलफलमै छन्। टुंगीएका छैनन् ।’ उनले भने।
विज्ञ समूहको दोस्रो बैठकमा छलफल भएर टुंग्याइएका विषयहरुको पनि अन्तिम रुप दिन सकिएको थिएन। दिल्लीमा भएको उक्त बैठकमा तयार पारिएको माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको थिएन।
परियोजनाको डिपिआरले पूर्णता नपाउनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण मानिएको दुई देशबीचको पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानीको विषयले भने यस पटकको बैठकमा प्रवेश नै पाएन। उक्त विषयमा अनौपचारिक रुपमा सामान्य छलफल भए पनि औपचारिक रुपमा विषय प्रवेश नै नभएको अर्यालको भनाइ छ।
बैठकले नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको उक्त परियोजना निर्माणका क्रममा कसले कति लगानी गर्ने र पानीको हिस्सा बाँटफाटका विषयलाई छलफलको प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो। तर, तत्थाङ्कहरुको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने, त्यसका लागि कन्सल्टेन्टलाई जानकारी गराउने जस्ता विषयमा मात्र छलफल केन्द्रित भएको र पानीको बाँडफाट, लाभ कति, लागत मूल्याङ्कन कति भन्ने कुरामा कुनै निर्णय नभएको अर्यालले जानकारी दिए।
विज्ञ समूहको नयाँदिल्लीमा भएको दुई दिने बैठकले आयोजनाको न्यूनतम उत्पादन क्षमता (फर्म एनर्जी) सम्बन्धी टुंगो लगाइसकेको छ भने ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, रुपालिगाड ड्याम निर्माण लगायत विभिन्न प्राविधिक विषयहरुमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ।
दुई दशक लामो समयदेखि न्यूनतम उत्पादन क्षमता अर्थात् ‘फर्म इनर्जी’ का सम्बन्धमा दुई देशबीच रहँदै आएको विमति पनि अन्त्य भइसकेको छ। पानीको बहाव उच्च बिन्दुमा हुँदा विद्युत उत्पादन १० हजार गिगा आवर अर्थात् १० अर्ब युनिट हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन्।
तर नदीमा पानी कति छ भन्ने विषयमा नै अन्योलता भएका कारण फेरि हाइड्रोलोजिकल सर्भे गर्न पनि दुवै सहमत भएको अर्यालको भनाइ छ। ‘हाइड्रोलोजीको गणना र मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियाहरुमा टुुंगो लागिसकेको छैन।
विज्ञ समूहको दोस्रो बैठकपछि हामीले आफैं अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई फेरि हाइड्रोलोजिकल सर्भेका विषयमा जानकारी गराएका थियौं। उहाँहरुले पनि यसपछिको बैठकमा जानकारी गराउने भन्नु भएको छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
