पञ्चेश्वरका विषयमा भएका ५ सहमतिः लेखापरीक्षण आलोपालो, डिपिआर ‘टिम अफ एक्सपर्ट’ले टुंग्याउने

बिजनेस लाइभ

हेमन्त जोशी मंगलबार, मंसिर १७, २०७६ ०९:५०

काठमाडौं- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा अघिल्लो हप्ता नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संचालक समितिस्तरीय ‘जोईन्ट गभर्निङ’ बडीको बैठक भारतमा बस्यो। ती दुवै बैठक पञ्चेश्वर परियोजनाका मूलभूत विषयमा प्रवेश नै नगरे पनि विभिन्न ५ वटा विषयमा सहमति गरि टुंगिएको बैठकमा सहभागि एक अधिकारीले बताएका छन्।

आयोजनाको डिपिआर टुंग्याउन टिम अफ एक्सपर्टको समय एक वर्ष थप्ने, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको लेखा परीक्षण आलोपालो गर्ने, यो परियोजनामा काम गरेका भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्न बाँकी कर तिर्ने, परियोजनाको व्यवस्थापन र खरिद प्रकृयालगायत विषयमा कन्सल्टेन्ट कम्पनीले तयार पारेको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गर्ने सहमति भएको हो। परियोजनाको डिपिआर, लाभका आधारमा लगानी र महाकालीको पानी बाँडफाँटका विषयमा छलफल नै नभएको ती अधिकारीले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।

‘पञ्चेश्वरको डिपिआरको विषय त्यहाँ छलफल नै भएन। बरु हाल निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ‘टिम अफ एक्सपर्ट’लाई पुनः सक्रिय बनाएर डिपिआर टुंगो लगाउने जिम्मा उसैलाई दिने सहमति भएको छ,’ श्रोतले भन्यो। परियोजनाको ‘डिपिआर पहिल्यै तयार छ। तर, भारतले तयार पारेको उक्त डिपिआरमा नेपालले धेरै विषयमा विमति राख्दै आएको छ। त्यसलाई टिम अफ एक्सपर्टको बैठकमार्फत् टुंग्याउने सहमति भएको हो,’ बैठकमा संलग्न ती अधिकारीले भने।

भारतको जल आयोग र नेपालको उर्जा आयोगका सचिवहरूको संयोजकत्वमा टिम अफ एक्सपर्ट रहेको छ। टिम अफ एक्सपर्टको म्याद २०१९ मार्च मै सकिइसकेकोमा त्यसलाई २०२० मार्च सम्मका लागि नवीकरण गरिएकोछ। यद्यपि डिपिआरका सबैकुरा टिम अफ एक्सपर्टले टुंग्याउन नसक्ने श्रोत बताउँछ। ‘सबै कुरा टिम अफ एक्सपर्टले टुंग्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन कि यसमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र राजनीतिक विषय पनि छ,’ श्रोत भन्छ।

वर्किङ ग्रुप र गभर्निङ बडीको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित लेखापरीक्षण, कर निर्धारणका विषयमा पनि छलफल भएको र केहि सम्झौतासमेत भएको श्रोतको भनाई छ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा काम गरिरहेका कर्मचारीको तलब सुविधा र भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्न बाँकी कर तिर्ने सहमति भएको छ। महेन्द्रनगर कर कार्यालयले उनीहरुको कर निर्धारण समेत गरिसकेको छ। कति कर्मचारीहरु भारत फिर्ता गइसकेका छन् भने कति कर्मचारीले प्राधिकरणको जागिर नै छोडिसकेका छन्।

यसअघि भारत सरकारले अर्थमन्त्रालयलाई कर मिनाहाका लागिभन्दै पत्र पठाएको थियो। त्यसमा नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि भारतले फेरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणबाटै कर्मचारीको कर तिर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। तर, नेपालले व्यक्तिको पैसा प्राधिकरणले नतिर्ने अडान राखेपछि भारतपक्ष कर्मचारीबाटै कर असुल गराउने विषयमा सहमत देखिएको हो।

त्यस्तै, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको लेखापरीक्षण कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। प्राधिकरण स्थापना भएदेखि लेखापरीक्षण भएको छैन। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका कारण त्यसको लेखापरीक्षण कसले गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको थिएन। तर, यो बैठकबाट संयुक्त आयोजनाको लेखापरीक्षण एक वर्ष नेपाल र एक वर्ष भारतले गर्ने गरी सहमति भएको श्रोतको भनाई छ।

हालसम्म हुन बाँकी रहेको लेखापरीक्षण तत्काल गर्नका लागि भारतको अडिटर जनरल (महालेखा परीक्षक)ले पाउने गरी एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउने र सोही संयन्त्रमार्फत् बाँकी रहेको लेखापरीक्षण गराउने पनि सहमति भएको हो। प्राधिकरणमार्फत् हुने खरिद प्रक्रिया, कर प्रक्रियालगायत विषयहरु टुंग्याउनका लागि कन्सलटेन्ट कम्पनीले तयार पारेको मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको बताइएकाे छ।

१ सय ४ विषय अझै टुंगिन बाँकी

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्शीय परियोजनाको डिपिआर निर्माणका लागि अन्तिम रुप दिन गठित विज्ञ समूह (टिम अफ् एक्सपर्ट)को तेस्राे बैठक गत फागुनमा नेपालमा बसेको थियो। परियोजनाका सन्दर्भमा दुई देशबीचका केही विमतिलाई उक्त बैठकले टुंग्याए पनि अझै १ सय ४ वटा विषयमा नेपाल र भारतको सहमति जुट्न सकेको छैन।

परियोजनाको डिपिआरले पूर्णता नपाउनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण मानिएको दुई देशबीचको पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानीको विषयले भने विज्ञ समूहको तेस्राे बैठकमा प्रवेश नै पाएको थिएन। यहि विषयमा कुरा नमिल्दा विज्ञ समूहको दोस्राे बैठकमा छलफल भएर टुंग्याइएका विषयहरु पनि अन्तिम रुप दिन सकिएको थिएन। दिल्लीमा भएको उक्त बैठकमा तयार पारिएको माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको थिएन।

भारते अहिले तल्लो शारदाबाट लाखौं हेक्टर जमिनका लागि सिंचाई सुविधा लिइरहेको छ। जसकारण माथिल्लो शारदाबाटै पानी बाँडफाँट गर्दा तल्लो शारदामा भारतले पानी कम पाउँने भएपछि यो विषय टुंगो लाग्न नसकेको हो। त्यस्तै नेपालको प्राथमिकतामा उर्जा र भारतको प्राथमिकतामा सिंचाई भएका कारण पनि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ।

पञ्चेश्वर आफै जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण पानी तल्लो शारदामा नजाने भएपछि भारतले यो आयोजनालाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ। बाँध बाँधेपछि वर्षायाममै तल्लो शारदामा पानी रोकिने भएका कारण भारतले तल्लो शारदाबाट मात्र पानी बाँडफाँट गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

हालसम्म आयोजनाको न्यूनतम उत्पादन क्षमता (फर्म एनर्जी)सम्बन्धि टुंगो लागि सकेको छ भने प्रसारण लाइन विस्तार, रुपालिगाड ड्याम निर्माणलगायत विभिन्न प्राविधिक विषयहरुमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ। दुई दशकदेखि न्यूनतम उत्पादन क्षमता अर्थात ‘फर्म इनर्जी’का सम्बन्धमा दुई देशबीच रहँदै आएको विमति गत फागुनमा बसेको टिम अफ एक्सपर्टको बैठकले टुंगाएको थियो। पानीको बहाव उच्च बिन्दुमा हुँदा विद्युत् उत्पादन १० हजार गीगा आवर अर्थात १० अर्ब युनीट हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन्।

सम्बन्धित समाचार