काठमाडौं- सरकार बजेट विनियोजनको पूर्वसन्ध्यामा रहँदा संघीयता अनुसार पहिलो पटक निर्माण हुन लागेको बजेटको आकार बढ्ने विभिन्न निकायले बताइरहेका छन्। अर्थशास्त्रीहरुले भने बजेटको आकार नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उनीहरुले सरकारले चालु खर्च बढाउन बजेटको आकार बढाउनु राम्रो नभएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालले विकास निर्माणको नाममा सरकारले बजेटको अकार बढाउन नहुने बताएका छन्। खनालले अघिल्लो वर्षकै बजेट (१२ खर्ब ८९ अर्ब) को हाराहारीमा भन्दा बजेट नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
बजेट बढ्दा विकास निर्माणको कामभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव सिर्जना भएर विकास-निर्माणमा असर पर्ने खनालको तर्क छ। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले विगतका वर्षहरुमा बजेटको अकार बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव सिर्जना भयो। जसका कारण निजी क्षेत्रले गर्ने विकास-निर्माणको काम पनि अघि बढ्न सकेन।’
विगतका वर्षहरुमा तयारी र सम्भाव्यताको अध्ययनबिना बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको खनालको तर्क छ। उनले भने, ‘कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेका र लगानीबाट फाइदा दिन सकिने आयोजनाहरुमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ।’
बजेटको विनियोजनभन्दा पनि आर्थिक सुधारको चुनौतीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खनालले बताए।
उनले भने, ‘आर्थिक सुधारका लागि पक्रियागत र कानुनी रुपमै समस्या छ। त्यसको समाधानतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ।’
सरकारले प्रदेश सरकारको बजेट आकार निकै सानो बनाएको भन्दै संघीय सरकारको केही बजेट प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने खनालको तर्क छ।
‘सहायक मार्गहरुको निर्माण गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएर बजेट पनि उनीहरुलाई नै दिनुपर्छ। जसकारण विकास-निर्माणले गति लिन सक्छ’, उनले भने।
राष्ट्रिय योजना आगोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा शंकर शर्माले अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेटको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनेबारे राखेको कुरा सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे। तर, त्यसका लागि नीतिगत कुरामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
डा शर्माले वित्तीय अनुशासनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। शर्माले विदेशी अनुदानलाई पनि सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको बताएका छन्।
‘कुल विदेशी सहयोगको करिब ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको छ', उनले भने, 'विदेशी अनुदान सदुपयोग गर्न आयोजनाहरु तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।’
सरकारले भन्दै आएको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शर्माले बताए। भने, ‘पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माणसँगै ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् केशव आचार्य अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले अबको बजेट ठूला आयोजनामा विनियोजन गर्ने देखिएको र यो सकारात्मक रहेको धारणा राख्छन्। तर, सरकारले कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकता नराखी अरु आयोजनालाई महत्व दिन नहुने उनको तर्क छ।
उनले भने, ‘मुलुकको सकृय जनसंख्याको तीन भागमध्ये दुई भाग जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध रहेको अवस्थामा यसलाई प्राथमितामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।’
बजेट भनेबित्तिकै अर्बौं-खर्बौं रकम भन्ने नबुझ्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
‘सरकारले बजेट विनियोजन गरेर मात्रै विकास-निर्माणको काम अगाडि बढ्दैन। त्यसका लागि उचित नियम-कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने।
अहिले उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि कानुन झन्झटिलो रहेको उनको भनाइ छ। उनले देशको कुलग्रार्हस्थ उत्पादनलाई ध्यान दिँदै १२ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढ्न नहुने बताए।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबारको संसद बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। डा खतिवडाले उक्त अवसरमा संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको सही अभ्यास गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि स–साना आयोजनामा संघीय बजेट विनियोजन नगर्ने बताएका थिए।
यद्यपि अहिलेको अवस्थामा धेरै बजेट जेठ र असारमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देशमा हावी छ। यसले गर्दा खर्च प्रक्रियामा अनियमितता र कामको गुणस्तरमा पनि ह्रास आउने गरेको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
