पोखरा- फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउनू भन्दै गत बैसाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि यतिबेला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको व्यस्तता बढेको छ।
तालको मापदण्डभित्रका संरचना भत्काउन र अधिग्रहण गर्न महानगरले सीमांकनको काम धमाधम गरिरहेको छ। फेवातालको अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न २०६९ सालमा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र परेका संरचना भत्काइनेछन्।
सर्वोच्चले बैसाख १६ गतेको आदेशमा ताल संरक्षण क्षेत्र बाहिर रहेका तर जलाधारमा पर्नुपर्ने क्षेत्रको जमिनबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समेत भनेको थियो।
सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि मापदण्डभित्र परेका संरचनाहरु भत्काउन सुरु गरिने पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले नेपाल लाइभलाई बताए। सशस्त्र प्रहरी गणका साथै मन्दिर पनि तालको मापदण्डभित्र परेकोमा मेयर जिसीले सरकारी संरचनालाई समेत छुट नदिने बताएका छन्।
२०६९ सालमा विश्वप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा गठित समितिले ७ सय जनाको जमिन ताल संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। यस्तै, समितिको प्रतिवेदनमा पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसहित सात वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो।
तालको संरक्षण क्षेत्रमा घर भएका तथा व्यवसाय चलाइरहेकाहरु अदालतको आदेशपछि भोक न निद्रामा छन्। तालको मापदण्डभित्र परेर भत्काइने संरचनामध्ये केही यस्ता छन्:

फिस्टेल लज

वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट

लेकसाइड फन पार्क

केदारेश्वर महादेव मन्दिर

सशस्त्र प्रहरी गण

होटेल फेवा बिच, भ्यू प्वाइन्ट होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट

वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको पछाडिको भाग
मापदण्डभित्र बनेका रेस्टुरेन्टहरु:





नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।