बुटवल– गत वर्षको माघ २१ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभा ५ को हिउँदे अधिवेशन २२औं बैठक बस्दै मंगलबार अन्त्य भएको छ।
हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकले प्रदेश ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य तथा पधाधिकारीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार छलफल तथा संशोधनका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ।
विधायन समितिको तर्फबाट स्थानीय तहका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधाबारे बनेको विधेयक संशोधनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। जसमा यसअघि सुविधा नराखिएको स्थानीय तहका वडा सदस्यहरुलाई समेत मासिक ७ हजार सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको मासिक सुविधा २५ हजारबाट बढाएर २७ हजार पुर्याउन र उप–महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षको मासिक सुविधा ३० बाट घटाएर ३६ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
अधिवेशनले सभामुख उपसभामुख र ४ वटा संसदीय समिति चयन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यस्तै, कानुन निर्माणका लागि ८ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएका थिए। त्यसमध्ये ५ वटा पारित भएका छन्।
माननीयको माग- सुविधा अपुग भयो, मर्यादाक्रम मिलेन
मंगलबार बैठकमा बोल्दै प्रदेश नम्बर ५ का सांसदहरुले आफ्नो सेवा–सुविधाको मात्रै माग र चर्चा गरे। पारिश्रमिक तथा सुविधा अपर्याप्त भएको उनीहरुको गुनासो थियो।
बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०७ बमोजिम प्रदेश ५ का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै उनीहरुले मर्यादाक्रमका आधारमा सेवा–सुविधा आउनुपर्नेमा जोड दिए।
माओवादी केन्द्रका सांसद तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेशसभा सदस्यका लागि आएको पारिश्रमिक सेवा–सुविधा विभेदपूर्ण भएको बताए। उनले बैठक भत्ता ७ सय ५०, फर्निचर १५ हजार, गाडी भाडा बापत ५ सय र घरभाडा वापतको १५ हजार निकै कम र अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे। उनले थोरै दिनुभन्दा बरु नदिन आग्रह गरे।
प्रदेशसभा सदस्य रामजी घिमिरेले प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सचिवको विषय साझा माग भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यपछि प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम हुनुपर्ने बताए। अर्का सदस्य रमा अर्यालले प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम नमिलेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीले सरकार चलाउने नभएको बताइन्।
अर्का सदस्य उत्तरकुमार ओलीले जनताप्रति उत्तरदायी भई काम गर्न पारिश्रमिक तथा सुविधा अपुग भएको टिप्पणी गरे। सांसद अष्टभुजा पाठकले मर्यादाक्रमका आधारमा सुविधा नआएको आरोप लगाउँदै छलफल गरेर मात्रै विधेयकलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरे।
इन्द्रजीत थारुले मन्त्रीले मात्रै चाडपर्वमा थप सुविधा लिने कुरा गणतान्त्रिक संस्कृति अनुसार नमिल्ने र अशोभनीय हुने बताए। अर्का सांसद विजय यादवले सरकारले आफूहरुलाई निजी सचिव, गाडी र १ जना ड्राइभर दिनुपर्ने बताए।
त्यसो गर्न नसके गाडी हामी आफैं किन्छौं सबै माननीयलाई भन्सार छुट गर्नुपर्यो’ उनले सुनाए।
माननीयलाई यसरी थुम्थुम्याए मुख्यमन्त्रीले
प्रदेश ५ का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मर्यादाक्रम सच्याउने विषयमा पहल गर्ने बताए। उनले प्रदेश सरकार बलियो भएपछि माननीयहरुका सेवा–सुविधा थप्दै जाने आश्वासन दिए।
‘तपाईंहरुको मागमा मेरो विमति छैन, तर हामीले धेरै सुेवा–सुविधा लिएर अन्य प्रदेशलाई के सन्देश दिने?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताको मनोभावना पनि बुझ्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश मन्त्रीलाई समेत भनेजस्तो सवारीसाधन उपलब्ध गराउन नसेकेको जानकारी गराए।
प्रदेशसभाको बैठक अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले घोषणा गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
