‘स्टिङ अप्रेसन’ : माघ ८ मा छिनोफानो

राजनीति

दुर्गा दुलाल बुधबार, मंसिर २४, २०७७ १७:४३

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँदै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ पूरा गरेको छ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार बहस सकेर निर्णय सुनाउने मितिसमेत तोकेको हो। सर्वोच्चले ‘स्टिङ अपरेसन’ विवादबारे परेको रिटको निर्णय माघ ८ गते सुनाउने तोकिएको छ।

बुधबार भएको बहसपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने मिति तोकेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस सकिएको छ, निर्णय सुनाउनका लागि माघ ८ गते समय तोकिएको बताए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा सुनुवाई गरिरहेको छ। यसमा रिट निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस यसअघि नै गरेका थिए। विपक्षी वकिलहरूको बहस बुधबार सकिएपछि इजलास निर्णय सुनाउने निर्णयमा पुगेको हो।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित ५ जनाको इजलासले गत वर्ष कात्तिकदेखि यो मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ २०७४ पुस ७ गते भएको थियो। संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग स्टिङ अप्रेसन चलाउनको कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो।

‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको यो मुद्दामा बुधबार भएको पेसी छैटौंपटक भएको हो। यसअघि २०७६ कात्तिक ७ गतेदेखि यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले निरन्तर हेर्दै आएको छ। कात्तिक ७ पछि पुस २ गते, माघ १ र फागुन १४ गते र २१ असोज २०७७ गते सुनुवाइ गर्दै 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेको थियो।

अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन चलाउँदै आएको थियो। सोही अप्रेसनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको थियो। अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा ‘स्टिङ अप्रेसन’कै भरमा विशेष अदालत लैजान थालेको छ।

विशेषले केही प्रकरणमा अख्तियारलाई हराउँदै पनि आएको छ। अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ९७ वटा स्टिङ अप्रेसनमा पक्राउ गरी सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्म १ सय ५४ जनालाई नियन्त्रणमा दिएर अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

‘स्टिङ अप्रेसन’ निरन्तर हुनुपर्छ : सरकार
सरकारी पक्षले ‘स्टिङ अप्रेसन’ निरन्तर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। अन्तिम बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र अख्तियारको प्रतिनिधित्व गर्दै यस्तो दाबी गरेका छन्। अख्तियारले कसैलाई फसाउनका लागि यस्तो अप्रेसन नचलेको र प्रमाण जुटाउनका लागि स्टिङ अप्रेसन सञ्चालन गरेको दाबी गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट पदमप्रसाद पाण्डेय र सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए। अख्तियारका तर्फबाट गोपाल रिजालले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा रिट निवेदकको हकदाबी नभएको मुद्दा दर्ता भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर अख्तियारका रिजालले गरेका थिए।

सुशासनका लागि ‘स्टिङ अप्रेसन’ आवश्यक भएको सरकारी पक्षको तर्क छ। अख्तियारले फसाउने नियतले ‘स्टिङ अप्रेसन’ नगर्ने सरकारी दाबी छ।अख्तियारले गलत नियतले कसैलाई स्टिङ अप्रेसन नगरेको र कुनै मुद्दामा अदालतले सफाई दिएको उदाहारण भएको भन्दै उनीहरुले कार्यविधिगत कुरालाई अदालतमा चुनौती आवश्यक नभएको दाबी गरेका थिए। कसुर भएपछि प्रमाण संकलनका लागि मात्र अख्तियारले स्टिङ चलाएको सरकारको दाबी छ।

गैरसंवैधानिक स्टिङ अप्रेसन खारेज हुनुपर्छ : निवेदक
भ्रष्टाचारको मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार पाएको अख्तियारले पछिल्लो समयमा घुस लिने सार्वजनिक पदाधिकारी र व्यक्तिमाथि चलाएको स्टिङबारे बहस गर्न वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म सर्वोच्चमा लाइन लागेका थिए। अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन गैरकानुनी भएकाले तत्काल रोक्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो।

अख्तियारले गर्दै आएको यस्तो अप्रेसन संविधानसँग बाझिने दाबी रिट निवेदनमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको थियो। संवैधानिक कानुनका विज्ञ र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अख्तियारको कार्य गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै बहस सकेका छन्।

अख्तियारले आफैं पैसा दिएर कसैमाथि अप्रेसन चलाउनु भनेको जनताको मौलिक हकमाथि हात हाल्नु भएको जिकिर उनीहरुको थियो। अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनले व्यक्तिको गोपनीयतासमेत हनन गर्ने भएकाले खारेज हुनुपर्ने दाबी पक्षका कानुन व्यवसायीको थियो।

अख्तियारलाई ऐनबाहिर गएर कार्यविधि बनाई आफैं पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन गर्ने अधिकार संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ ले नदिने जिकीर पक्षका कानुन व्यवसायीको छ।

अख्तियारले चलाउँदै आएको अप्रेसन उसैको कानुनसँग बाझिने नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलको भनाइ छ। अख्तियारले आफैँले पैसा दिएर कसैमाथि स्टिङ अप्रेसन गर्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र संविधानविपरीतको कार्य भएको उनले जिकीर गरे।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा आफैंले पैसा दिएर कुनै मानिसलाई फसाउने नियत हुने उनको भनाइ छ। संवैधानिक कानुनका विज्ञ भीमार्जुन आचार्यले बेलायतको एक घटनाको उदाहरण दिँदै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकमाथि अख्तियारले हात हालिरहेको दाबी गरेका थिए।

बेलायतमा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पैसा दिएर अपराध गर्न लगाएपछि त्यहाँ अदालतले गरेको फैसला सुनाउँदै उनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा कसैलाई फसाउने नियतले गरिने अप्रेसन गैरकानुनी हुने जिकिर गरे।

अमेरिका र भारतमा समेत यस्तो अप्रेसनमाथि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका थिए।

अख्तियारले पछिल्ला केही घटनाहरुमा एक सय रुपैयाँमा समेत मानिसलाई फसाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो कार्यले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक राज नचल्न तर्क गरेका थिए।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अख्तियारले गरिरहेको कार्य कुनै पनि कानुनले पुष्टि नगर्ने दाबी गरे। अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्दामा चरणबद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा स्टिङ अप्रेसन गरेर नागरिक फसाउने कार्य मात्र भएको उनको तर्क थियो।

अख्तियारले यस्तो अप्रेसनका लागि प्रयोग गरेको अधिकार संविधानसँग बाझिने भएकाले तत्काल रोक्न संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गर्नुपर्ने माग उनले गरे।

बुधबार नै वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेज र सन्धीविपरीत हुने दाबी गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।