काठमाडौं– २० वर्षदेखि चल्दै आएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्ने विषयमा सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि वार्तामा आएर सहमति गरेका यातायात व्यवसायीले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने सरकारलाई धम्की दिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई समितिहरुको रोक्का गरिएको खाता तत्काल नखोले दुर्घटनाबापत रकम नतिर्ने धम्की दिएका हुन्। मन्त्रालयले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको पाँचबुँदे सहमति सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीले खाता रोक्का राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय फिर्ता नलिए आजैदेखि कुनै पनि दुर्घटना भए समितिले रकम नतिर्ने घोषणा गरेका हुन्।
‘हाम्रो पैसा सरकारले रोक्का गरेको छ, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने?' यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले भने, ‘हामीलाई लादेर, पेलेर निर्णय गरिएको छ। किन दुर्घटनको रकम तिर्छौं?’
सरकारले एक महिनाभित्र यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल बनाइसकेको छ। त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बिमा गरी दुर्घटनको पैसा घाइते र पीडित परिवारलाई दिने सरकारको तयारी भइरहेको समयका व्यवसायीले धम्की दिएका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने अर्को नियम नबनेसम्म दुर्घटनाबापतको रकम यातायात समितिहरुले नै तिर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रीको उक्त तर्कप्रति आक्रोशित हुदै महासंघ अध्यक्ष कर्माचार्यले 'खारेज भएको सिन्डिकेटवालाले किन दुर्घटनमा परेका व्यक्तिहरुको उपचार गर्ने र मृत्यु हुनेहरुको रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा तिर्ने?' भन्दै आफै व्यवस्था गर्न सरकारलाई चेतावनी दिए। सिन्डिकेट आफूहरुले गरेको नभई मिडिया र सरकारले दिएको नाममात्र भएको अध्यक्ष कर्माचार्यले तर्क गरे। उनले दुई लाखको हाराहारीमा रहेका सवारीसाधनलाई व्यवस्थापन गर्नेबारे सरकारको धारणा माग गरे। ‘दुई लाख सवारीसाधनले सिर्जना गरेको रोजगारी अब के हुन्छ?' अध्यक्ष कर्माचायले प्रश्न गरे, ‘४० प्रतिशत रोजगारीको के हालत हुन्छ?’
समितिहरुको खारेजप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनले थपे, ‘अब हामीलाई मन लागेको समयमा मात्र गाडी निकालेर चलाउने हो।’
हिजो सहमति भएको कुरा लुकाएर सरकारले एकपक्षीय पत्रकार सम्मेलन गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले केही समय होहल्ला समेत गरेका थिए। व्यवसायीका तर्फबाट अध्यक्ष कर्माचार्यलाई बोल्न दिने सहमतिपछि मात्र पत्रकार सम्मेलन सुचारु भएको थियो।
सबै प्रकारमा सिन्डिकेट आजबाट खारेज : मन्त्री महासेठ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीरप्रसाद महासेठले करिब तीन दशकयता यातायात क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट प्रथा अन्त्य भएको बताएका छन्। सञ्चारमाध्यमको सहयोगका कारण सरकारले सिन्डिकेट समाप्त गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतले सहयोग नगरेको भए सिन्डिकेट हटाउन असम्भव भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री महासेठका अनुसार आइतबार राति १० बजे सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरुको सहमतिमा सम्झौता भएको र त्यस सम्झौताले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई समाप्त पारेको बताए।
‘व्यवसायी र हामी मिलेर यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लागेका छौं, अब यो देशमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट रहनेछैन,’ मन्त्री महासेठले भने, ‘हामीभित्र भएको लाइसेन्स, बिलबुक लगायतमा भएका कमजोरी हटाउने छौं।’
बैंक खाता खोल्न मन्त्रीले सहमति गरेको व्यवसायीको संकेत
गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गरी यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट सञ्चालन गरेका देशभरका यातायात समितिहरुको खाता राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको छ। तर मन्त्री महासेठले उक्त खाता खोल्ने प्रतिबद्धता गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष कर्माचायले संकेत गरेका छन्।
‘यस विषयमा मन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने वचन दिनुभएको छ,’ कर्माचार्यले भने, ‘हिजै मन्त्रीले गरेको वाचामा हामी विश्वस्त छौं।’
समितिहरुको सम्पत्ति रोक्का फुक्का हुन्छ कि हुँदैन भनी सोधेको प्रश्नमा मन्त्री महासेठले यो यातायात मन्त्रालयको विषय नभएको भन्दै पन्छाए। मन्त्री महासेठले उक्त विषय राष्ट्र बैंकको भएकाले पहल गर्ने वचन मात्र दिन सक्ने बताएको स्पष्ट पारे। समितिको मात्र खाता रोक्का भएकाले यसमा आफू पहल मात्र गर्न सक्ने वचन वार्ताको क्रममा दिएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
