काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीका लागि छपाई गर्ने पुस्तकको कागज खरिद टेन्डर विवादमा ओम्नी ग्रुपका पक्षमा फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले ओबिसिआई कम्पनी लिमिटेड (ओम्नी)को रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो।
२० करोडको कागज खरिदमा टेन्डर हालेको ओम्नी आफ्नो कम्पनीले टेन्डर नपाएपछि असोज १४ गते उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। पाटनले सुरुमा उक्त टेन्डर अघि नबढाउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको अन्तरिम पछि कक्षा ९ र १० का देशभरका विद्यार्थीहरुको पुस्तक छपाई अन्योलमा परेपछि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र अन्तरकालिन खारेजीको निवेदन लिएर उच्च पुगेको थियो। असोज २६ गते जनकशिक्षाले निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमा दुवै पक्षको छलफलपछि पाटन उच्च अदालतले ओम्नीका पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
उच्चको फैसलापछि उक्त मुद्दा सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको पुनरावलोकन समितिमा गएको छ। कार्यालयले एक महिनाको समयभित्र कसलाई ठेक्का दिने भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्ने छ।
कार्यालयको निर्णयपछि जनक शिक्षाले कागज खरिद सम्झौता गर्ने प्रवक्ता चित्र आचार्यले बताए। ‘अदालतको निर्णय समयमै आएको छ। अब पुनरावलोकन समितिले हाम्रो पक्षमा आयो भने सम्झौता गरेर काम अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘अर्को टेन्डर गर्न नपर्ला? परेन भने समितिले गरेको निर्णयको आधारमा सम्झौता गरेर कागज ल्याउने प्रक्रिया शुरु हुन्छ।’
समितिको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै फेरि कुनै पक्ष अदालत नगएमा एक महिनाभित्र कागज ल्याउने प्रक्रिया शुरु हुने उनले बताए। ‘समितिको निर्णयविरुद्ध कुनै पक्ष फेरि अदालत गयो भने छिटो गर्ने अर्को विकल्पतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रीपरिषद मार्फत गरेर पुस्तक छपाईको काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’
कक्षा ९ र १० का देशभरका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि जनक शिक्षाले २०७७ साउन २३ गते कागज खरिदको टेन्डर प्रकाशन गरेको थियो। २० करोड रुपैयाको बराबरको उक्त टेन्डर आफ्नो पक्षमा नपरेपछि ओम्नीले झमेला खडा गरेको थियो। ओम्नीका झमेलाका कारण देशभरका विद्यार्थीहरु पढ्ने पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने चिन्ता देखिएको थियो। मेडिकल सामाग्री खरिदमा बदमासी गरेर बदनामी कमाएको ओम्नी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पुस्तक छपाईका लागि कागज खरिदको टेन्डरमा छिरेपछि यो वर्ष किताब छाप्ने विषयमा अन्योल भएको थियो।
कागज खरिदको ठेक्कामा सुरुमा ओम्नीसहित ८ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए। टेन्डरमा न्यूनतम र काम गर्न योग्य भएपछि जनक शिक्षाले एसएस पेपर काठमाडौँको प्रस्ताव छनौट गरेको थियो। आफूले पाउनुपर्ने भन्दै ओम्नीले शुरुमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गुहारेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको उक्त समितिमा ओम्नीले दिएको निवेदनमा सुनुवाई हुदै दरपिठ गर्ने आदेश गरेको थियो।
उक्त समितिले गरेको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने अधिकार अन्र्तगत ओम्नी पाटन उच्च अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालतमा उसले ओम्नीले आफुले न्युनतम दाबी गरेको तर त्यसलाई पन्छाएर अर्कैलाई दिएको दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले पनि आफूलाई सुनुवाईको मौका नदिई निवेदन दरपिठ गरेकोले उक्त टेन्डर सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न ओम्नीको निवेदनमा माग गरिएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै असोज १६ गते उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सबै काम रोकी छलफलमा उपस्थित हुन भनेको थियो।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति ताहाचल काठमाडौं, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल र जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाई ओम्नीले निवेदन दर्ता गराएको थियो।
‘कक्षा ९ र १०का विद्यार्थीहरुका लागि पाठ्यपुस्तक छापाउनुका साथै सम्बन्धित विद्यालयमा चैतसम्म किताब पुर्याउनु पर्ने भएकाले अब मुद्दा नलम्बिए मात्र सम्भव छ,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘छाप्न नपाउने वा नयाँ टेन्डर गर्नुपर्ने भए अब केही दिनमा स्पष्ट होला।’ अदालतले आफूहरुको माग सुनेर छिटो निर्णय सुनाएकाले अब समितिको निर्णयपछि पुस्तक छपाईका लागि काम अघि बढाइने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
