काठमाडौं- मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेर विवादित बनेको ओबिसिआई (ओम्नी)का कारण कक्षा ९ र १० को पुस्तक छपाइमा अन्यौल सिर्जना भएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पुस्तक छपाइका लागि कागज खरिदको टेन्डर आफूले नपाएको भन्दै ओम्नीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि यो वर्ष किताब छाप्ने काम अन्योलमा परेको हो।
कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि कागज खरिद गर्न जनक शिक्षाले २०७७ साउन २३ गते टेन्डर प्रकाशन गरेको थियो। २० करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त टेन्डर आफ्नो पक्षमा नपरेपछि ओम्नीले झमेला खडा गरेको छ।
ओम्नीको झमेलाका कारण देशभरका विद्यार्थीहरू समयमा पाठ्यपुस्तक पाउनबाट वञ्चित हुने भएका छन्। समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ हुन नसके देशभर पुस्तक पुर्याउन सम्भव नहुने र बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यले बताए।
कागज ठेक्कामा सुरुमा ओम्नीसहित ८ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए। उक्त टेन्डरमा न्यूनतम मूल्यको र काम गर्न योग्य भएपछि जनक शिक्षाले एसएस पेपर काठमाडौंको प्रस्ताव छनोट गरेको थियो।
आफूले पाउनुपर्ने ठेक्का अर्कैले पाएपछि ओम्नीले सुुरुमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गुहार्यो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको उक्त समितिमा ओम्नीले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदै दरपिठ गर्ने आदेश गर्यो। उक्त समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने अधिकारअन्र्तगत ओम्नी पाटन उच्च अदालत पुग्यो। उच्च अदालतमा ओम्नीले आफूले न्युनतम दावी गरेको तर त्यसलाई पन्छाएर अर्कैलाई दिइएको दावी गर्दै निवेदन दियो।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले पनि आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिइ निवेदन दरपिठ गरेकाले उक्त टेन्डरसम्वन्धी प्रक्रिया रोक्न ओम्नीको निवेदनमा माग गरिएको थियो। ओम्नीले उच्चमा असोज १४ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो।
उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै असोज १६ गते उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सबै काम रोक्न र छलफलमा झिकाएको थियो। ओम्नीका तर्फबाट पारस केसीले उच्चमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति ताहाचल काठमाडौं र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कागजको ठेक्का रोकिएको जनक शिक्षाका प्रवक्ता आचार्यले बताए।
सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदन भए पनि त्यसको असर देशभरका विद्यार्थीमा परेको उनले बताए। लगत्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पनि असोज २६ गते अन्तरकालीन आदेश बदर हुनुपर्ने माग गदै निवेदन दियो। उक्त निवेदनमा आइतवार सुनुवाइ भएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र निर्मल पौडेलको इजलासमा पेशी रहेको उक्त मुद्दामा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश भएको छ। उच्चले २६ गतेलाई छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको प्रवक्ता आचार्यले बताए।
‘अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुँदा र लामो समय लम्विँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड हुने भयो भनेर हामी पनि अदालत गएका हौं,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘पुस्तक छपाईका लागि कागज किन्नै समस्या भयो। के गर्ने हो, अदालतले समयमै निर्णय दिए हुन्थ्यो।’
अदालतको आदेश मान्न सधैं तयार भएपनि समयमा निर्णय नआउँदा अन्योल थपिएको र ढिलोमाथि ढिलो हुँदै गएको उनले बताए। दसैंअघि नै सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश भएपछि तिहार आउने बेलासम्म अर्को सुनुवाइ नभएकाले पुस्तक छपाइ गर्ने कि नगर्ने अन्योलमा परेको उनले बताए।
‘कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक छापाउनुका साथै सम्बन्धित विद्यालयमा चैतसम्म किताब पुर्याउनु पर्ने भएकाले मुद्दा लम्बिँदै गएमा समय अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘छाप्न नपाउने वा नयाँ टेन्डर गर्नुपर्ने भए अहिले नै स्पष्ट आदेश आए त्यही प्रक्रियामा जाने थियौं।’
अदालतले अर्को सुनुवाइमा यो कुरा स्पष्ट गरेमा सोही अनुरुप अघि बढ्न जनकशिक्षा तयार रहेको उनले बताए। ‘अदालतको निर्णय मान्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो एउटै कुरा–जे गर्ने हो समयमा गरिदिए हुन्थ्यो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770302706.png)
-1764146706.png)
