सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको पहिलो संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। माघ २१ गतेदेखि सुुरु भएको पहिलो हिउँदे अधिवेशन २२ वटा बैठक बसेर मंगलबारदेखि सकिएको हो।
प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि पारित तथा सभामुख चयनका लागि मिति निर्धारण गरेर सुरु भएको संसद अधिवेशन कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५ पारित गर्दै अन्त्य भएको छ। यो अवधिमा प्रदेशसभाले निकै महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गरेको छ। संसदले सम्पादन गरेका केही महत्वपूर्ण कार्यहरु यस्ता छन्।
माघ २१ : पहिलो संसद बैठक
कर्णाली नामाकरण हुनुअघिको प्रदेश ६ को पहिलो प्रदेशसभा बैठक माघ २१ गते बस्यो। ४५ मिनेट बसेर सकिएको उक्त बैठकले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्यो। त्यसैगरी सभामुख चयनका लागि मिति तोकेर उक्त बैठक सम्पन्न भयो।
माघ २९ : सभामुखमा शाही निर्विरोध
प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकले सभामुख चयन गर्यो। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले एमाले सांसद राजबहादुर शाहीलाई सभामुख चयन गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले ज्वालाको प्रस्तावमाथि समर्थन जनाए। शाहीबाहेक अरु कसैको उम्मेदवारी नपरेकाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीले सभामुखका एक मात्र उम्मेदवार राजबहादुर शाहीलाई निर्विरोध सभामुख चयन भएको घोषणा गरे।
फागुन ५ : उपसभामुख चयन
२०७४ फागुन ५ गते बसेको प्रदेशसभाको तेस्रो बैठकले उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रकी सांसद पुष्पा घर्ती विष्टलाई निर्विरोध चयन गर्यो। सांसद धर्मराज रेग्मीले उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी गरेको प्रस्तावलाई अर्की सांसद मीना रखालले समर्थन जनाएपछि सभामुख शाहीले घर्तीलाई उपसभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। उपसभामुख पदमा अरु कसैको पनि उम्मेदवारी नपरेपछि घर्ती निर्विरोध भएकी हुन्।
फागुन १२ : प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो
फागुन १२ गतेको चौथो संसद बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगायो। बैठकले प्रदेशको नाम कर्णाली राख्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत् रूपमा पारित गर्यो। यस्तै राजधानी वीरेन्द्रनगर बनाउने प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको हो।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले संसदमा प्रदेशको नाम कर्णाली राखियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव मत विभाजनमार्फत् पारित गरिएको हो। प्रदेशसभाका ३९ जना सांसद (सभामुख बाहेक) मध्ये पक्षमा ३७ र विपक्षमा शून्य मत खसेको थियो। बैठकमा राजीनामा दिएका एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाही र बिरामी भएका कारण कांग्रेस सांसद झुवा विक उपस्थित थिएनन्।
सोही बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई बनाउनुपर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट पारित भयो। राजधानी वीरेन्द्रनगर बनाउने प्रस्तावको पक्षमा ३६ मत र विपक्षमा एकमात्र मत खसेको थियो।
फागुन १५ : प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत
नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको संयुक्त सरकारले फागुन १५ गते संसदबाट दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत प्राप्त गर्यो। संसदको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूलाई विश्वासको मत दिइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलपछि संसदमा मत विभाजन गरिएको थियो। जस अन्तर्गत प्रस्तावको पक्षमा ३२ र विपक्षमा ६ जना सांसदहरूले मतदान गरेका थिए। प्रदेश संसदमा रहेका ४० जना सांसदमध्ये सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न २१ मत भए पुग्थ्यो। तर सरकारको समर्थनमा ३२ मत खसेको थियो। यो प्रदेश संसदको दुई तिहाइ भन्दा बढी मत हो।
चैत २० : प्रदेशसभा नियमावली-२०७४ पारित
कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली-२०७४ चैत २० गतेको प्रदेशसभाले पारित गर्यो। प्रदेशसभाको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा यो नियमावली पारित गरेको हो। सोही नियमावली अनुसार कर्णाली प्रदेशको संसद सञ्चालन हुनेछ।
उक्त नियमावलीमा २ सय २२ नियम, २६ परिच्छेद र आठ अनुसूची रहेका छन्। नियमावली मस्यौदा समितिले चैत १६ गतेको संसद बैठकमा मस्यौदा पेश गरेको थियो। उक्त मस्यौदामाथिको छलफलपछि संसद बैठकले सर्वसम्मत् रूपमा नियमावली पारित गरेको हो।
बैसाख १२ : नीति तथा कार्यक्रम पारित
कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बैसाख १२ को संसद बैठकले पारित गरेको थियो। कर्णालीका प्रदेशप्रमुख दुर्गाकेशर खनालले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए। दुई दिन भएको छलफलपछि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिकको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो।
बैसाख १६ : आर्थिक विनियोजन विधेयक(बजेट) पारित
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक विनियोजन विधेक (बजेट) संसदबाट सर्वसम्मत् रूपमा पारित भयो। प्रदेशसभाका सांसदहरूले आलोचनात्मक समर्थनसहित बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका हुन्। सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। दुई दिनको छलफलपछि बैसाख १६ गते बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सञ्चित कोषमा रहेको रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकका लागि सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको हो। बजेट कार्यान्वयनका लागि २ महिना मात्रै बाँकी रहे पनि सरकारले भने निकै महत्वाकांक्षी योजना बजेटमा समावेश गरेको छ।
बैसाख १८ : आकस्मिक कोष विधेयक पारित
कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक-२०७५ पारित गर्दै कर्णाली प्रदेश संसदको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सदनमा पेश गरेको विधेयक मंगलबार पारित गरिएको हो। प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी सांसदहरुले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेका थिए। प्रदेशमा हुने आपतकालिन विपत व्यवस्थापन, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि मदत पुग्ने गरि विधेयक ल्याइएको हो।
अस्थायी भवनमै सकियो पहिलो अधिवेशन
तीन महिना चलेको कर्णालीको पहिलो संसद अधिवेशन अस्थायी संसद भवनमा नै सकिएको छ। यो अधिवेशनका २२ वटा बैठक नै अस्थायी संसद भवनको रुपमा प्रयोग गरिएको क्षेत्रीय सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा बसेको थियो। हालसम्म त्यहिँबाट नै संसदको काम कारबाही सञ्चालन हुँदै आएको छ।
स्थायी संसद भवनको लागि प्रयोग गर्ने भनिएको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनको स्तरउन्नती भने अझै अधुरै छ। मर्मत र सुधार लगायतका काममा ढिलाइ हुँदा संसद भवन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले उक्त भवन मर्मत सुधारका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ। जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको कार्यालयले जनााएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
