सर्वोच्चको आदेशसँगै फेवातालको अतिक्रमण रोकिँदै, के थियो प्रतिवेदनमा?

नेपाल लाइभ

नेपाल लाइभ सोमबार, वैशाख १७, २०७५ १२:१४

पोखरा- सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आइतबार आदेश जारी गरेसँगै २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ जाने भएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा प्राकृतिक एवं मानवीय अतिक्रमणसँगै यही क्रमले फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि एक सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने उल्लेख गरेको थियो।

प्रतिवेदनले फेवातालको एक हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै ९५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो।

व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन।

उच्चस्तरीय समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरो तिरी भोगचलन गर्दै आएका ५४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो भने फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३६१ रोपनीमध्ये १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

अतिक्रमणसँगै संरक्षणको अभावमा बर्सेनि ताल पुरिँदै २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो। तालको अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक भएको बताउने पोखराका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराईले तालको जग्गा दर्ता गराउनका लागि घुस खुवाउने र खाने दुवैलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
'भूमाफियाहरूले सुनियोजित रुपमा गरिएका तालका जग्गाको दर्ता बदर हुनुपर्छ,' उनको भनाइ छ, 'वर्षौंदेखि तिरो तिर्दै भोगचलन गर्दै आएका जग्गाका हकमा भने राज्यले न्यायोचित सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।'

सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रको समेत निर्धारण गर्दै फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। त्यस्तै बनाउन लागिएको पार्क रिसोर्टले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेकाले त्यसलाई रोक्नु भन्ने रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मालपोत, नापी, वातावरण विभागजस्ता सम्बन्धित कार्यालयका प्रतितिनिधि गएर जाँजबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई भनेको छ।

यसअघि कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ गते र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ गतेको बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सवोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

पोखराको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न सर्वोच्चले गरेको आदेश स्वागतयोग्य भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सोमबहादुर थापाले बताए। 'फेवाताल हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, यसलाई बचाउनु सबैको कर्तव्य हो,' उनले भने, 'गैरकानुनी तवरबाट भएको ताल अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक छ, वास्तविक जग्गाधनीका हकमा भने उनीहरूले सही मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्छ।'

यस्तै वसुन्धारा पार्कबाट विश्व शान्ति स्तुपासम्म जाने गरी बनाउन लागिएको केबुलकार दिगो विकासभन्दा बाहिर पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ भने फेवाताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि तयारी थाल्न आदेशमा भनिएको छ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा सीमित बन्नाका साथै तालको गहिराइ पनि घटेको पाइएको छ।रासस

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बागलुङका पाँच पालिका पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा

साढे दुई अर्बको सिमेन्ट भारतमा निर्यात

सगरमाथा आरोहण गरेका प्रहरीको पदोन्नति