काठमाडौं- डा गोविन्द केसी आफ्नो १९औं अनसनको १८औं दिनमा छन्। यसपटकको अनसनमा उनले ६ बुँदे माग राखेका छन्। उनको माग पूरा गर्न सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा दबाब बढेको छ। तर त्यसप्रति सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
डा केसीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई समग्र देशका नागरिकको हितका लागि माग राखेको बताउँदै आइरहेका छन्। उनको यो कुरामा सहमति जनाउँदै सडक र सामाजिक सञ्जालमा समर्थन बढ्दै गएको छ। ३१ जना नागरिक अगुवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई डा केसीको माग पूरा गर्न आग्रहसमेत गरिसकेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले डा केसीको माग पूरा गर्न तत्काल वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघले सरकारले १८ औं दिनसम्म पनि डा केसीको मागमा कुनै चासो नदिएको भन्दै कोरोना कहरकै बीच कठोर कदम चाल्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
अनसनको १८औं दिनसम्म आइपुग्दा डा केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गइसकेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले डा केसीलाई आइसियुमा लगेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताएका छन्।
तर डा केसीको अनसन र मागका विषयमा भने सरकारले एक शब्द पनि बोलेको छैन। डा केसीका मागका विषयमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्नु पर्न भन्दै चौतर्फी दबाब आइरहेको छ।
सरकारले बेवास्ता गरिरहेको र सडक र सामाजिक सञ्जालमा डा केसीको पक्षमा जनदबाब आइरहेको अवस्थामा हामीले यहाँ डा केसीले राखेका ६ बुँदे मागहरु किन जनपक्षीय छन् भन्ने सन्दर्भ केलाउने प्रयास गरेका छौं।
कर्णाली लगायतका दुर्गमका जनताले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने डा केसीको पुरानै माग हो। सोही अनुसार उनले लगातार जसो यो विषयलाई उठाउँदै आएका छन्। यस पटकको अनसनमा पनि डा केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्कालै र गेटा मेडिकल कलेज तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि शीघ्र पठनपाठन सुरु गर्न माग गरेका छन्। साथै, विगतका सहमति अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हकमा सरकारले चाहँदा एमबिबिएससँगै विशेषज्ञ तहका केही विषयमा पठनपाठन गर्न कठिन पनि छैन। कतिपय पूर्वाधार अहिल्यै तयार छ। कतिपय जुटाउन समस्या छैन।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको चंगुलमा रहेका चिकित्सा शिक्षामा डा केसीकै अनसनका कारण सरकारी दायित्व बन्न थालेको हो। यसरी सरकारी मेडिकल कलेज खोल्दा त्यहाँका जनताले सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा त पाउँछन् नै,यस्ता माग पूरा भए चिकित्सा शिक्षामा काठमाडौंको दबदबा कम हुने छ। साथै, ऐन अनुसार कैयौं विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर पनि सिर्जना हुनेछ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका दुरदराजका जनताले विशेषज्ञ तहको सेवा पनि नजिकै पाउने छन्।
डा केसीको दोस्रो माग कोरोनासँग सम्बन्धित छ। कोरोनासँग जुध्ने सरकारका रणनीतिहरु असफल हुँदै गएको अवस्थामा उनले सरकारलाई जनताको कोणबाट सोच्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्न खोजेका छन्।
सरकारले पिसीआर परीक्षणलाई अपेक्षित व्यापक बनाएको छैन। साथै, लामो समयसम्म लकडाउन गरिएको थियो र फेरि पनि लकडाउनकै चर्चा चलिरहेको छ। यसबीचमा सरकारले अन्य तयारी पनि नगरेको र निम्न वर्गको मान्छेका बारेमा पनि नसोचेको देखिन्छ। साथै कोभिड र ननकोभिडको उपचारलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्।
डा केसीको प्रयास जनतालाई सचेत र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न जस्तो देखिन्छ।
डा केसीको तेस्रो मागमा २०७५ साउन १० गतेको सम्झौताको कार्यान्वयनको विषय छ। सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् भन्ने माग डा केसीको छ। सरकारले १५औं अनसनलाई तोडाउन संसदमा विचाराधीन रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गरेर ऐन ल्याउने सहमति गरेको थियो। तर, पछि उनीसँगको सहमतिलाई लत्याउँदै अनेक छिद्र राखेर ऐन ल्याएको थियो। त्यसयता डा केसीले सो सहमति अनुसार ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
सरकारले ल्याएको ऐनमा अनेक छिद्र छन्, जसमार्फत् यस क्षेत्रका माफियाको स्वार्थ पूरा गराउन सजिलो हुन्छ। सहमति अनुसार ऐन संशोधन भएमा त्यस्ता छिद्र टालिन्छन् भन्ने डा केसीको बुझाइ देखिन्छ।
डा केसीले आफ्नो चौथो मागमा भनेका छन्- त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्।
डा केसीले पहिलो अनसनदेखि नै उठाइरहेको माग हो, यो। सरकारले कुनै मापदण्ड बिना नै राजनीतिक चलखेलका आधारमा नियुक्तिहरु गर्ने र उनीहरुले पदीय मर्यादाविपरीतका काम गर्ने सार्वजनिक भएपछि केसीले यस विषयमा आवाज उठाउन थालेका हुन्। डा केसीको भनाइ थियो-वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने भएपछि कोही कहीँ धाउने तथा नेता तथा ब्रिफकेस बोक्नेप्रति बफादार हुनु पर्दैन। यसले एउटा प्रणाली बस्छ र संस्थाको हित गर्छ।
आइओएममा डिन नियुक्तिको विषय पटक–पटक विवादित बन्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार ०७३ मंसिरमा मापदण्ड तयार भएको थियो। तर मापदण्ड बने पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। उक्त मापदण्ड र डा केसीको माग अनुसार वरिष्ठताविपरीत आइओएममा डा दिव्या सिंह शाह डिन नियुक्त भएकी छिन्। डा शाह आइओएममा वरिष्ठताको ३५ औं नम्बरमा छिन्। यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठताको ४५औं नम्बरमा रहेका डा दिनेश काफ्लेलाई निर्देशक नियुक्त गरिएको छ। डा केसीले यी नियुक्त सच्याउन माग गरेका छन्।
त्यस्तै, डा केसीको माग छ- विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
उनले भनेको २०७३ माग ७ गते प्राडा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनको कुरा उठाएका हुन्। उक्त समितिले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाको सभा (सिनेट) मार्फत् पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिले २०७५ वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। तर उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
पाँचौं मागमा बयालपाटा अस्पतालको विषय छ। सुदूरपश्चिमका कतिपय पहाडी जिल्लाका बासिन्दाका लागि सानोतिनो समस्याका लागि पनि धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई एक हदसम्म कम गरिदिएको छ बयालपाटा अस्पतालले। 'पब्लिक–प्राइभेट' सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो यो अस्पताल।१२ वर्षदेखि दुर्गमको स्वास्थ्य धानेको यो अस्पताललाई 'न्याय हेल्थ' नामक गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। विदेशबाट ल्याउने सहयोगबाट यसले सञ्चालन खर्च धानिरहेको छ। सामान्य समयमा यसैगरी चलिरहेको अस्पताल यतिबेला आर्थिक संकटको पिरलोमा छ।
सेवाहरु बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्थामा स्रोतको अभाव भएको बुझेपछि डा केसीले 'नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था' र 'दिगो नि:शुल्क सेवा'को माग गरेका छन्। राज्य जिम्मेवार र उत्तरदायी भएको हुन्थ्यो भने, संविधानको मर्म बुझिन्थ्यो भने दुर्गमका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने विषय डा केसीले उठाइरहनुपर्ने थिएन। सरकारले आफैं बुझेर बजेटको वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर, डा केसीले माग उठाउँदा पनि बेवास्ता गरिएको छ।
डा केसीले राखेको छैटौं मागमा भ्रष्टाचार/अनियमितताका विभिन्न काण्डहरुको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीसँग सम्बन्धित छ। सामान्यताः सरकारको कर्तव्य अनियमित काम हुन नदिने र भइहाले छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने हो। तर, अर्बौंअर्बका कैयौं काण्डहरुको छानबिन हुन सकेको छैन। बरु, काण्डसँग मुछिएकाहरुको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै बचाउ गरेको सुनिन्छ।
अर्कोतिर, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि मौन देखिन्छ। उसले सरकारको इशारामा काम गरेको आम बुझाइ छ।
ठूला काण्डहरुको छानबिन नहुने हो भने देश भ्रष्ट र बिचौलियाहरुले चलाइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसो हुन नदिने प्रयत्न डा केसीले गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
