अनुसन्धान

डा केसीका मागमाथि चिरफार-६ : 'भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर' भन्न पनि अनसन बस्नुपर्ने!

किशोर दहाल आइतबार, असोज ११, २०७७ १८:०५

काठमाडौं- डा गोविन्द केसीले १९औं अनसन सुरु गरेको आइतबार १४ दिन पुगेको छ। उनको स्वस्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। यसैबीच काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा डा केसीको पक्षमा प्रदर्शन भएका छन्। उनले उठाएका माग पूरा गर्न र उनको जीवनरक्षाको माग गरिएको छ। तर सरकारले भने अनसनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। डा केसीसँग वार्ताको लागि कुनै पहल भएको छैन।

डा केसीले आफ्ना विगतका अनसनहरुमा पनि मुख्यगरी चिकित्सा क्षेत्रका मागहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए। त्यसका अतिरिक्त अन्य सान्दर्भिक माग पनि उठाउँदै आएका छन्। त्यस्ता माग यसपटकको अनसनका क्रममा पनि उठाएका छन्।

नेपाल लाइभले डा केसीका ६ वटै मागको चिरफारको शृंखला सुरु गरेको छ। यसअघि सुरुका ५ वटा मागको विश्लेषण भइसकेको छ। यो अंकमा हामी उनको छैटौं मागबारे चर्चा गर्नेछौं।

यो पनि पढ्नुहोस्

डा केसीका मागमाथि चिरफार-५ : 'राष्ट्रवादी' नेताका जिल्लाको 'जनवादी' एजेन्डा बयालपाटा अस्पतालआइतबार, असोज ११, २०७७

डा केसीको १९औं अनसनको छैटौं माग छ- राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानबिन र कारबाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।

देशमा तीन थरी खबर बारम्बार सुनिन्छ। पहिलो, भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता। दोस्रो, भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डहरु। तेस्रो, ठूला काण्डका आरोपितहरुको बचाउमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु।

डा केसीको मागमा समेटिएका राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड जस्ता काण्डहरुको यथोचित छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

डा केसीका मागमाथि चिरफार-४ : पहिलो अनसनदेखि नै वरिष्ठताको मागशनिबार, असोज १०, २०७७

२०७२ कात्तिक १ मा बसेको तत्कालीन एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सो पार्टीकी समानुपातिक सभासद् राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई राजीनामा गर्न निर्देशन दियो। संविधान पारित गर्ने, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा सहभागिता नजनाएकी गोल्छालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएसँगै उनको नाम चर्चामा आएको थियो। निर्देशनपछि गोल्छाले एमालेका केही शीर्ष र मध्यम नेताहरुको नामै तोकेर उनीहरु र उनीहरुमार्फत पार्टीलाई सात करोड चन्दा दिएको सार्वजनिक गरिदिइन्। सभासद् बन्ने बेला पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले ५ करोड मागेको पनि उनले खुलाइन्।

आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण पनि त्यतिकै सेलाएको प्रकरण हो। भारतले पछिल्लोपटक नाकाबन्दी लगाएपछि पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने विषय उठ्यो। आयल निगमले सातवटै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डार गर्ने योजनासहित जग्गा खरिदको योजना बनायो। जग्गा खरिदका लागि निगमको सञ्चालक समितिबाट ५ अर्ब २८ करोड स्वीकृत गरिएको थियो। निगमले झापा सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा जग्गा खरिद गरियो। निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा भएको खरिदमा सबा अर्बभन्दा बढी अनिमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो। निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि छानबिन र कारबाहीको माग उठ्यो। उनले २०७५ जेठ २४ गते राजीनामा दिए। देशी/विदेशी शक्ति र अन्य समूहले मविरुद्ध खनिएर बदनाम गरेकाले राजीनामा दिनुपरेको उनले बताएका थिए।

खड्का विरुद्ध अख्तियारले २०७५ पुसमा साढे १८ करोड अकुत आर्जनको मुद्दा भने दायर गरेको छ। तर आयल निगम जग्गा खरीद अनियमितता प्रकरणको फाइल भने केही दिनअघि मात्रै अख्तियारले ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै तामेलीमा राखेको सार्वजनिक भएको थियो। अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेको पदावधि सकिने केही समयअघि मात्रै यसखालको निर्णय भएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

डा केसीका मागमाथि चिरफार-२ : दोस्रो बुँदा किन महत्त्वपूर्ण छ?बिहीबार, असोज ८, २०७७

त्यस्तै, विगत केही वर्षयता सर्वाधिक चर्चामा रहेको काण्ड हो- वाइड बडी काण्ड। नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अर्बौंको अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ। यो प्रकरणमा केही मन्त्री र कर्मचारी आरोपित छन्। तर यसको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनसकेको छैन। संसदको लेखा समितिले छानबिन गर्दागर्दै सरकारले बेग्लै समिति बनाएको थियो। तर, त्यसले प्रकरणलाई विषयान्तरभन्दा बढी केही गरेन।

यती समूहसँग नेकपा र सरकार अनेक प्रकरणले जोडिएको छ। २०५२ सालको सम्झौता अवधि सकिनु साढे पाँच वर्षअघि नै अघिल्लो वर्ष सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज अवधि २५ वर्ष थपिदियो। त्यसपछि सरकार र यती समूहको सहयोग आदानप्रदानका अनेक प्रकरण बाहिर आउन थाल्यो। त्यसैमध्येको एक प्रकरण हो- दरबारमार्गको जग्गा काण्ड।

दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको बताइन्छ। साथै, भाडा सम्झौता पनि कानुन विपरीत भएको सार्वजनिक भएको छ। ट्रस्टले एक रोपनी १४ आना जग्गा मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँमा भाडामा दिएको थियो।

डा केसीले उठाएको अर्को विषय हो- ओम्नी समूहको औषधि खरिद। नेपालमा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जाँदा सरकारले ओबिसिआई (ओम्नी) सँग २०७६ चैत १२ मा मेडिकल सामग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो। उसको सबा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री लिन सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजलाई चीनको ग्वान्जाओ पठाएको थियो। सम्झौतामा १ अर्ब २४ करोड बराबरका उक्त सामग्री तीन पटकमा नेपाल ल्याइसक्ने उल्लेख थियो। क्षमता र अनुभव नभएको ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको भए पनि उसले सामग्री ल्याउन सकेन। ल्याएका पनि कमसल देखिए। चैत १९ गते स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत भदौ २९ गते ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको हो।

त्यतिबेलाको सम्झौता केही घण्टाकै बीचमै सम्पन्न भएको थियो। त्यसैले सम्झौता सेटिङमा भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उसलाई ठेक्का दिलाउने प्रक्रियामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरुको दबाब र प्रभाव रहेको आशंका गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

डा केसीका मागमाथि चिरफार-१ : पहिलो बुँदाका माग पूरा गर्न कति मुस्किल? कति सहज?बुधबार, असोज ७, २०७७

बालुवाटार जग्गा काण्डमा पनि प्रधानमन्त्री निकटका नेता विष्णु पौडेल मुछिएका छन्। तर उनीमाथि छानबिन र कारबाही होला भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै आशंका थियो। भयो पनि त्यस्तै। अख्तियारले अन्य कैयौंलाई मुद्दा चलाए पनि पौडेल पुत्र नवीन (जग्गा पौडेलका पुत्र नवीनको नाममा रहेको) लाई भने त्यतिकै छाडिदियो। २०७६ माघ २२ गते अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा नवीनलाई मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने कारण खुलाइएको छ। भनिएको छ- ‘…ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदावी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदावी नलिने।‘

देशमा यत्रा काण्डहरुको चर्चा भइरहँदा तिनको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन पाएको छैन। आफ्ना ट्विटदेखि भाषणसम्ममा ‘भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ’ भन्ने गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै कैयौं अवस्थामा भ्रष्टाचार आरोपीको बचाउ गर्ने गरेका छन्। निर्दोष भएको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। वाइड बडी, बालुवाटार जग्गा, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा उनले त्यसै गरेका छन्। आफू निकटका आरोपित नेतालाई निर्दोष भन्ने र त्यस्ता काण्डहरुको समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई लाञ्छित गर्ने उनको प्रवृत्ति देखिन्छ।

आम मानिसले भ्रष्टाचार भइरहेको आशंका र चर्चा गरेपछि छानबिन र दोषीहरुलाई कारबाहीका लागि प्रेरित गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको दायित्व हो। तर ओली आफैं अख्तियार र आफैं न्यायाधीश बनिरहेका छन्। जसले गर्दा ठूला काण्डहरुको निष्पक्ष छानबिन हुन पाएको छैन नै, उच्च पदस्थहरुको संलग्नताको आशंका बढेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीज्यू, डा केसीसँगका बाचा नभुल्नुस्बुधबार, माघ २, २०७५

एकातिर अर्बौंअर्ब रुपैयाँको काण्डमा मुछिएका हाइप्रोफाइलमाथि छानबिन र कारबाही नहुने बरु प्रधानमन्त्रीले नै बचाउ गर्ने र अर्कोतिर केही हजार घुस लिएको भन्दै कतिपय साना कर्मचारीको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढेको छ। साना कर्मचारीलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने र प्रधानमन्त्रीले त्यही तथ्यांक गर्वसाथ सुनाएर भ्रष्टाचार रोक्न सरकार सफल भइरहेको आत्मरति लिने चलन चलेको छ। ठूला काण्डको निष्पक्ष निरुपण नहुञ्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला भनेर कसले विश्वास गर्लान्?

डा केसीको तारोमा अख्तियारका पदाधिकारी पनि छन्। त्यो अकारण भने छैन।

अख्तियारका प्रमुख नवीन घिमिरेले केही दिनअघि मात्रै अवकाश पाए। उनी अख्तियारबाट बाहिरिँदै गर्दा धेरै सञ्चारमाध्यमले उनको पदावधिको मूल्यांकन गरे। सबैजसोको एउटै निष्कर्ष थियो- घिमिरेले अख्तियारलाई कार्यकारीको छाया बनाए।

यो पनि पढ्नुहोस्

केसी अनसन र जितको भ्रमसोमबार, माघ २१, २०७५

एकातिर प्रधानमन्त्रीले ‘फलानोचाहिँ निर्दोष हो’ भन्ने र अर्कोतिर अख्तियारले कुनै छानबिन नै नगर्ने र फाइल तामेलीमा राख्ने गर्दा आम मानिसमा अख्तियार सत्ताको इशारामा चल्यो भन्ने लाग्नु स्वभाविक हुन्छ। यसमा दुई कारणले अख्तियारमाथि आशंका गर्न सकिन्छ। पहिलो त, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु नै शंकास्पद व्यवहार हो। दोस्रो, अर्बौंका काण्डधारीबाट अनेक प्रलोभनमा पारिएको पनि हुन्छ। यी दुवै कुरा नभएको पनि हुनसक्छ। तर त्यसको जवाफ अख्तियारले व्यवहारले दिनुपर्थ्यो/दिनुपर्छ।

आम जनतादेखि संसदीय समितिसम्मले कैयौं काण्डमा अनियमितता देख्ने तर अख्तियारले केही नदेख्नु प्रश्नको घेरामा छ। यसरी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने बरु शंकास्पद व्यवहार गर्ने अख्तियारका पदाधिकारीलाई छानबिनको माग राख्नु अनुचित हो र? नागरिकको करबाट तलब र सुविधा लिने अनि जिम्मेवारी अनुसारको काम नगर्नेलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर त कुन सचेत नागरिकले भन्न सक्छ र?

जब ठूला अनियमितताको काण्डमाथि छानबिन हुँदैन भने त्यहाँ उसँगको मिलेमतोको आशंका जन्मिन्छ। त्यसको पुष्टि हुनसक्ने एउटा आधार अख्तियार पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन पनि हो। डा केसीजस्ता सचेत नागरिकले यस खाले माग उठाउनु स्वभाविक मात्रै होइन, उनी र उनीजस्ताको दायित्व पनि हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।