सरकारले डा गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक नआउने शंका बढेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका बहुमत सांसदहरुले सरकारले गरेको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल प्रतिवेदन पास गरेका छन्। बेवास्ता गर्नका निम्ति संसद्को विशेष अधिकारको तर्क अघि सारिएको छ। तर, विशेष अधिकार जनताको पक्षमा काम गर्ने सर्तमा हो वा निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने भन्नेमा निरन्तर बहस हुनै नै छ।
डा केसीको अनसनको अन्तर्य चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्नु भएकोमा प्रायको असहमति छैन। यसअघिका १५ वटा अनसनका क्रममा उनले चिकित्सा शिक्षालाई जोडेर जति पनि माग गरेका छन्, त्यसमाथि व्यापक छलफल भइसकेको छ। र, चिकित्सा शिक्षा हुँदै अन्ततः चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि नै उनको संघर्षको ध्येय हो भन्ने पनि लगभग पुष्टि भइसकेको छ। केही सीमित व्यक्तिले सत्ताको छहारीमा बसेर फरक तर्क गर्छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन। जुनसुकै संघर्षमा यस्ता तर्क खोतलिन्छन् नै।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, डा केसीको १५ औं अनसनको सुरुवाती दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनीप्रति आक्रामक थिए। साउन ७ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित ४० औं पुष्पलाल स्मृतिसभामा उनले डा केसी समस्या खडा गर्न अनसन बसेको आरोप लगाएका थिए। 'केही गर्नु भए पो,' उनले भनेका थिए, 'केके गर्नुपर्छ? त्यो गर्नलाई होइन, समस्या खडा गर्न मात्रै हो। समाधान होइन। यसरी नजाऔं।'
हिजो कांग्रेसले डा केसीको पक्षमा आन्दोलन गर्दा त्यान्द्रा समातेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले विधेयक पारित गराउन कांग्रेसले पूरा सहयोग गरिरहेको अवस्था देखिन्छ।
उनले डा केसीले उठाइरहेको मागलाई कुनै इस्यु नै नभएको बताएका थिए। ओलीले थपेका थिए, 'यस्ता इस्युमा नअल्झऔं। म डा केसीलाई भन्न चाहन्छु– आउनुस्, स्वास्थ्य शिक्षामा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, तर्कपूर्ण बहस गरौं।'
यसबीच उनले डा केसीलाई साथ दिएकोमा कांग्रेसप्रति पनि आक्रोश पोखेका थिए। जस्तो कि, असार २५ गते नेकपा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेसले 'कमजोर त्यान्द्रो समातेर आन्दोलन गरिरहेको' बताएका थिए। बेमौसममा कराउनेहरु केही दिनमा आफैं चुप लाग्ने ओलीको भनाइ थियो।
कठोर सुनिएका प्रधानमन्त्री केही दिनपछि केही दिनपछि चुप लाग्नुपर्यो। उनी झुक्न बाध्य भए। प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा डा केसीसँग सहमति जुट्न सम्भव भयो। प्रधानमन्त्री निकट नेताहरु विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ नै अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट खटिए। त्यसले पनि सहमति लागू हुने धेरैमा विश्वास थियो।
यो सहमतिको राम्रो पक्ष के थियो भने प्रधानमन्त्रीले डा केसीको माग सही नै रहेछ र आफूलाई गलत सूचना पुगेको भनेर स्वीकार गरेका थिए। आखिर आफूले सही कुरा बुझेको प्रधानमन्त्रीले नै बताएपछि त्यो लागू हुनेमा आम विश्वास स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री नै पनि पटकपटक त्यो बाचा गरेका थिए।
साउन २६ गते बालुवाटारमै भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीले उठाएका मागहरु नागरिककै लागि भएको र फेरि अनसन बस्न नपर्ने गरी सरकारले काम गरिहेको जानकारी गराएका थिए। उनले डा केसी र आफ्नो बुझाइ एउटै रहेको बताउँदै माग ठम्याउन समय लागेको तर अब चिन्ता गर्नु नपर्ने आश्वासन दिएका थिए।
भेटपछि डा केसीले सम्झौता पूरा हुनेमा आशावादी बने। तर, छलछाम भए १६औं सत्याग्रह गर्ने चेतावनी पनि दिए।
प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा थोरासिक सेन्टरमा भर्ना हुँदा भेट्न पुगेका डा केसीलाई पनि उनले माग पूरा हुने बताएका थिए। अस्पतालको शय्याबाटै उनले भनेका थिए, 'तपाईंसँगको सहमति अनुसार नै काम अगाडि बढेको छ। तपाईंको माग पूरा हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्।'
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं डा केसी ढुक्क भएर बस्ने वातावरण रहेन। सत्तापक्ष दलकै बाहुल्य रहेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीलाई दिएको बाचा र १५औं अनसनमा गरेको सहमतिविपरीत विधेयक प्रतिवेदन पारित गर्यो। त्यसको विरोधमा डा केसीले १६ औं अनसन सुरु गरेका छन्।
यदि प्रधानमन्त्री नै सम्झौता अनुसारको विधेयक ल्याउन सकारात्मक छैनन् भने त्यो अर्को बहसको पाटो हो। तर, उनी आफ्नो बाचामा इमानदार छन् भने सम्झौता अनुसारकै विधेयक ल्याउन सकिने सम्भावना अझै छ।
यसबीच प्रधानमन्त्रीले भाषणमा भनेजस्तो स्वास्थ्य शिक्षामा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, तर्कपूर्ण बहस गर्ने प्रयत्न गरेनन्। माग पूरा हुनेबाहेक उनका तर्फबाट अन्य कुरा पनि बाहिरिएनन्। सबैलाई आशा थियो, शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले लोकलाजले भए पनि आफूले सहमति जनाएका विषयलाई पार लगाउनेछन्। न उनले माग पूरा गरे, न स्वास्थ्य शिक्षाका सुधारका वैकल्पिक बाटोबारे बहस गरे।
समय बित्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक गरेका बाचा पूरा नहुने अवस्था देखापरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षले पूरापूर सहयोग गरेको र दुई तिहाइको समर्थनयुक्त प्रधानमन्त्रीको बाचा पनि पूरा नहुने अवस्थामा देखिएको छ। हिजो कांग्रेसले डा केसीको पक्षमा आन्दोलन गर्दा त्यान्द्रा समातेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले विधेयक पारित गराउन कांग्रेसले पूरा सहयोग गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। डा केसीको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा फेरि उसले प्रमुख प्रतिपक्षीको 'धर्म' अनुसार आन्दोलन गर्ला। अनि त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई दोष दिएर बस्लान् कि आफूले सहमति जनाएको विषयलाई पूरा गर्न नसक्ने अविश्वसनीय प्रधानमन्त्री भएकोमा पश्चात्ताप?
प्रधानमन्त्रीको अहिलेको बदलावले मुख्यतः दुई कुराको चित्र प्रस्तुत गर्छ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री झुटको खेती गरिरहेका छन्। उनले डा केसीसँगको सम्झौता अनुसार नै विधेयक आउने भनेर जसरी भनिरहेका थिए, त्यतिबेला उनी झुट बोलिरहेका थिए भन्ने पछिल्लो परिस्थितिले देखाउँछ। शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्रीले गरेको बाचा पनि पूरा हुँदैन वा गर्न पहल पनि गर्दैनन् भने उनका अन्य आश्वासनमाथि पनि अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनेछ। अन्य क्षेत्रमा पनि उनले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएका छन्। विशेष पहल गरेनन् भने उनको नाममा अविश्वासको अर्को बुँदा थपिनेछ।
दोस्रो, जुन सांसदहरुले हिजो उनलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि मत दिएका थिए, के आज उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको बाचाप्रति अविश्वास पैदा भएको हो? प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास गुमाइसकेको अवस्था हो र? प्रधानमन्त्रीले आफूले सही देखेको र लागू गर्ने बाचा गरेको विधेयकका प्रावधान पनि पास गराउन सक्दैनन् भने उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन?
अहिले भइरहेको राम्रो कुराचाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन्। त्यसैले उनको पछिल्लो धारणा बाहिर आएको छैन। यसलाई कायम राख्दै संसद्को पूर्ण बैठकमै उनले भूमिका खेल्न सक्छन्।
भन्न त प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुको विशेषाधिकारको तर्क गर्लान्। तर, उनीहरुले प्रयोग गर्ने त्यस्ता विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीको चाहनाभन्दा बाहिरबाट उदाउँदैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन। अनौपचारिक छलफलका क्रममा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेका नेकपाकै कतिपय सांसदहरुले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पार्टीको कुरा मानेको बताउँछन्। कतिपय प्रावधान आफूलाई चित्त नबुझे पनि मान्न बाध्य रहेको उनीहरुको तर्कले के संकेत गर्छ भने उनीहरुको भूमिका स्वयं प्रधानमन्त्री वा उनी वरिपरिका प्रभावशाली व्यक्तिको स्वार्थलाई वैधानिक दिनेमा मात्रै सीमित थियो।
यदि प्रधानमन्त्री नै सम्झौता अनुसारको विधेयक ल्याउन सकारात्मक छैनन् भने त्यो अर्को बहसको पाटो हो। तर, उनी आफ्नो बाचामा इमानदार छन् भने सम्झौता अनुसारकै विधेयक ल्याउन सकिने सम्भावना अझै छ। त्यो अपेक्षित पनि छ। अहिलेसम्म अभ्यासमा रहेको दुई वटा बाटोबाट त्यो सम्भव छ।
पहिलो, संसद्मा आएको समितिको प्रतिवेदनलाई पुन: समितिमै छलफलका लागि पठाउने र त्यहाँका प्रक्रिया पूरा गरेर डा केसीसँगको सहमति अनुसार प्रतिवेदन ल्याउने। प्रधानमन्त्रीले चाहे भने यो सहजै सम्भव छ। यसअघि पनि भएकै छ। तर, यो गतिलो उपाय भने होइन। कारण, एकपटक समितिले त्यसमा आफ्नो ऊर्जा खर्च गरिसकेका छन्। जितहारको प्रतिष्ठा बनाइसकेका छन्। फेरि पनि त्यहीँ पुगियो भने त्यो समितिलाई जिस्काएजस्तो हुनेछ। त्यसले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरिसकेका समिति सदस्यलाई पनि नैतिक संकटमा धकेल्छ।
दोस्रो, संसद्को पूर्ण बैठकमै डा केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार नै विधेयक आउनुपर्छ भन्ने आवाजलाई मन्त्रीको स्वीकार गरेर अघि बढ्ने हो भने सुरक्षित तरिकाले निकास निस्कन सक्छ। संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयक, समितिको प्रतिवेदन र संसदमा उठेका मत अनुसार मन्त्रीले बदल्न चाहेको प्रावधान निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सक्छ। जुन कुराले सहजै बहुमत पाउन सक्छ। कारण, सरकारसँग त बहुमत सुरक्षित छ। यसरी विधेयक, समितिको संशोधन र मन्त्रीले गर्न चाहेको संशोधन एकसाथ पास हुन सक्छ। संसदीय विशेषाधिकार पनि समितिबाट पूर्ण संसदमा फैलिन्छ।
तर, खाँचो हुनेछ त प्रधानमन्त्रीको इमानदार प्रयासको।
अहिले भइरहेको राम्रो कुराचाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन्। त्यसैले उनको पछिल्लो धारणा बाहिर आएको छैन। यसलाई कायम राख्दै संसद्को पूर्ण बैठकमै उनले भूमिका खेल्न सक्छन्। सरकार डा केसीसँग भएको सम्झौतामा इमानदार नै छ भन्ने सन्देश दिन सक्छन्। अहिलेको प्रतीक्षा पनि त्यही हो।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा विशेष भूमिका नखेल्ने हो भने गत साउनमा जस्तै अन्तिममा 'यू टर्न' हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा हुनेछैन बरु डा केसीकै जित ठहरिनेछ।
आफ्नै सम्झौतालाई कुल्चेर, व्यापारीको चलखेलका छिद्रहरु राखेर आउन लागेको विधेयकका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई केही बोल्नुछैन र सच्याउनु पनि छैन भने उनले वकालत गर्ने राजनीतिक दर्शनमाथिको प्रतिबद्धता र उनका सपनाहरुमाथि सन्देह गहिरिँदै जानेछ। सीमित नाफाखोर व्यापारीले काँधमा बोकेर आफूलाई समाजवादको स्वर्गमा पुर्याइदिनेछन् भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई छ भने दु:खान्त पर्खिनुबाहेक के विकल्प छ र!
यो समय प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कारण प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना बढिरहेको समय हो। तर यथार्थ कस्तो छ भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले केही उडन्ते सपनामा जेलिएर आफ्नो उपस्थिति पुष्टि गर्न खोजेका छन्। अरु क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न नसके पनि पानीजहाज र रेल ल्याएपछि सबै कमजोरी छोपिन्छन् भन्ने सोच उनमा देखिन्छ। जुन घातक छ। तमाम आलोचनाबीच प्रधानमन्त्रीले डा केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएर आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन सक्छन्। सरकारको एकवर्षे समीक्षा हुने दिन नजिकिँदै गएको समयमा यसको सकारात्मक प्रभाव पक्कै गुणात्मक हुने थियो।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा विशेष भूमिका नखेल्ने हो भने गत साउनमा जस्तै अन्तिममा 'यू टर्न' हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा हुनेछैन बरु डा केसीकै जित ठहरिनेछ। यसअघिका १५ वटा अनसन यसका उदाहरण हुन्।
आशा गरौं, प्रधानमन्त्रीले मुखमै आइसकेको जित नरोजेर हारको लागि दौडिनु हुनेछैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
