सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ। प्रदेशसभाका सांसदहरुले आलोचनात्मक समर्थनसहित बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन्।
सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले गत बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। दुई दिनको छलफलपछि आइतबार बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेश सञ्चित कोषमा रहेको रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ।
चालु वर्षको तेस्रो चौमासिकका लागि सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको हो। बजेट कार्यान्वयनका लागि दुई महिना मात्र बाँकी रहे पनि सरकारले भने निकै महत्वाकांक्षी योजना बजेटमा समावेश गरेको छ। बजेटमाथि सांसदहरु सन्तुष्ट नभए पनि छोटो अवधिका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्व्यनका लागि समय अपुग हुने भन्दै सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेका हुन्।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। बजेटमा विभेद भएको, सबै क्षेत्रलाई समानुपातिक रुपमा समावेश नगरिएको, मन्त्रीहरुको गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका धेरै योजना समावेश गरिएको लगायतका गुनासो सांसदहरुले गरेका थिए। सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर’ बजेटको समर्थन गरेको भनाइ राखेका थिए।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यसहितको आर्थिक विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सरकारले कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याएको बताए। उनले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
सामाजिक सुरक्षा अन्तगत अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत बजेटमा समेटेको भन्दै उनले विकटका महिलाहरुले सुत्केरी हुँदा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न एयर लिफ्टिङ सञ्चालन गरिने बताए। मन्त्री ज्वालाले विषयगत मन्त्रालयबाट धेरै योजनामा बजेट माग गरिएकाले विशेष आयोजनाबाहेक अन्य योजनालाई लगायतका भनी बजेटमा सम्बोधन गरिएको बताए। कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख लगायतका प्रदेशकै महत्वपूर्ण विकास योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिएको उनले जिकिर गरे।
‘सिँजा क्षेत्रमा संग्रहालय स्थापना ओझेलमा प¥यो भन्ने सुझाव आएको छ’, अर्थमन्त्री ज्वालाले भने, ‘छलफलका क्रममा उठेका सुझावहरु समावेश हुनेगरी आगामी दिनमा आउने बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु।’
उनले हतारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सबै जिल्ला र भेगलाई समेट्न नसकिएको स्वीकार गरे। कर्णाली विकास आयोग गठन गरी आगामी दिनमा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।
‘सांसद र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सहभागितामा बजेट सार्वजनिक गरिएको हो’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘वक्तव्यमा सबै कार्यक्रम समेट्न सकिएको छैन्। बाढीपीडितलाई व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले नै तथ्यांक संकलन गर्छ, अनि मात्र सरकारद्वारा आवास व्यवस्थापन हुन्छ।’
मन्त्री ज्वालाले बजेटमाथि भएका टिप्पणीको जवाफ दिएसँगै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ संसदमा पेश गरेका थिए। सभामुख शाहीको पस्तावमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले समेत समर्थन गरेपछि बजेट सर्वसम्मत पारित भएको हो।
आकस्मिक कोष विधेयक टेबुल
आइतबार मात्रै बजेट पारित गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५को मस्यौदा संसदमा टेबुल गरेको छ। सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५को मस्यौदा संसदमा टेबुल गरेका हुन्।
आर्थिक विधेयक पारित भएको लगत्तै मन्त्री ज्वालाले विधेयक टेबुल गरेका थिए। सरकारले संसदमा टेबुल गरेको विधेयकमाथि मंगलबार बस्ने संसद् बैठकमा छलफल हुनेछ। आकस्मिक वा अप्रत्यासित कारणबाट सिर्जना हुनसक्ने विशेष परिस्थिति वा प्राकृतिक प्रकोप तथा गैरप्राकृतिक विपतमा तत्काल चाहिने बजेट खर्च व्यवस्था गर्न कानुन ल्याउने भएको हो। विधेयक सोमबार बस्ने संसद् बैठकमा छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
